काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध आन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर रिटलाई अग्राधिकार दिएर लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद हुन योग्यता रहे नरहेको भन्ने विवादमा ११ माघ २०७९ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ । 
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नागरिकताको विषयमा परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछाने चितवन २ बाट निर्वाचित भएका सांसद हुन् । संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै तत्कालका लागि रविको सांसद पद जोगिएको छ । तर पूर्ण सुनुवाइका लागि ११ माघको पेशी तोकेको छ ।
यो सुनुवाइ कुनै पक्षको अनुरोधमा नरोकिने संवैधानिक इजलासले प्रष्ट पारेको छ । रविको उम्मेदवारीबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल, रविले अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात र त्यसमा भएको कारबाही ७ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको छ ।
अमेरिकी ग्रिनकार्ड त्यागेपछि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया नचालेको भन्दै लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । समाजवादी केन्द्र नेपालका नेता युवराज पौडेल (सफल) ल रविको प्रतिनिधसभा सदस्य पद खारेज गर्न गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । लामिछानेविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा पनि उनले उजुरी गरेका थिए । 
नेपाली नागरिकता नभएको विदेशी नागरिकले राजनीतिक दल खोल्ने वा सो दलको साधारण सदस्य नपाउने उल्लेख गर्दै थप उजुरी परेको थियो । आयोगले यो उजुरी तामेलीमा राखेको थियो । आयोगले निर्णय नदिएपछि सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश नदिएको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुबै पक्षले बहस गरेको थियो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरुले लामिछानेको नेपाली नागरिकता कायम नभएको जिकिर गरेका थिए । सरकारी र लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरुले भने अन्तरिम आदेश जारी हुन नहुने बताएका थिए ।
संवैधानिक इजलासले नागरिकता कायम रहे नरहेको र सांसद हुन योग्य भए नभएको विषयमा छिटो छरितो रुपमा सुनुवाइ गरेर निरुपर्ण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम ओदश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।’