काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा उनलाई समर्थन गर्दै राष्ट्रपति कहाँ पुगेका दलहरूले एकपछि अर्को शर्त राख्न थालेका छन् । सत्ताको दाबेदार दल नेपाली कांग्रेस एकाएक प्रतिपक्षमा पुगेर प्रचण्डलाई समर्थन गरेका दलका नेतासँग भेटघाट तीव्र पारेलगत्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित समर्थनको सङ्घारमा रहेको नेकपा एसले समर्थनका लागि विभिन्न शर्त राखेका छन् ।
उनीहरूका शर्तका कारण प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनेबेलासम्म आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्दै हस्ताक्षर गरेका दललाई जोगाएर राख्नै सकस देखिएको छ । राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन र प्रचण्डलाई दिएको समर्थन कायम राख्न २७ पुसमा पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नेदेखि लिएर उपप्रधानमन्त्रीसहित ४ वटा मन्त्रालय माग गरेको छ, जबकि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष शर्मा केपी ओली बढीमा २ मन्त्रालय मात्र राप्रपालाई दिनुपर्ने पक्षमा छन् ।
उता, सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना संस्थापक नेता रेशम चौधरीको रिहाइलाई सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरताका लागि पहिलो र एक मात्र शर्त बनाएको छ । सो पार्टीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति समक्ष पेस भएको अध्यादेश जारी भएर नेता चौधरी रिहा भएको अवस्थामा मात्र सरकारलाई दिएको प्रारम्भिक समर्थनलाई संसद्सम्म लैजाने शर्त अघि सारे पनि प्रचण्ड सङ्कटमा परेका छन् ।
उक्त पार्टीले अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ विचाराधीन रहेको र यसलाई जारी गर्न समस्या नरहेको बताए पनि एमाले भने अध्यादेश नभई संसद्मार्फत नै उनको रिहाइका लागि कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने अडानमा छ।
तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने पहिला परिणाम नआई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने अडानमा छ। राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्न जाँदै गर्दा थाहै नपाएको नेकपा एसले पनि पछिल्ला दिन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजकको भूमिका र बेवास्ताको कारण देखाउँदै समर्थन गर्न अत्तो थापिरहेको छ ।
‘पहिलो कुरा त सरकारलाई समर्थन गर्न हामीलाई औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन, दोस्रो, हामीलाई चरम बेवास्ता गरिरहेको र राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्न नचाहिरहेको एमालेका अध्यक्ष उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक छन्’, नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष दुवैले हामीलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गर्दै आश्वस्त पार्नुपर्छ।’
एमालेका दोस्रो तहका केही नेता भने नेकपा एसलाई तत्काल स्वीकार गर्न नसकिने पक्षमा छन् । तर, अध्यक्ष ओली भने पार्टी एकीकरण हुने अवस्था बने र यसको भरपर्दो बातावरण भए नेकपा एसका नेतालाई राष्ट्रपति नै दिएर पनि सरकारलाई अघि बढाउने पक्षमा छन् । एमालेभित्र नेकपा एसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समान धारणा नबनिसकेको अवस्थामा २६ पुसमा सो पार्टीलाई कसरी विश्वासमा लिने भन्ने सङ्कटमा प्रचण्ड छन् ।
माओवादीका एक नेताका अनुसार राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एस मात्र होइन, जसपाले समेत पछिल्ला दिन प्रदेश नेतृत्को अत्तो थापेर सरकारलाई दिएको समर्थनलाई निरन्तरता दिन नसकिने सङ्केत दिएको छ । सरकारलाई ‘साइज’मा ल्याउनकै लागि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कांग्रेस सभापति देउवालाई निवासमै पुगेर भेटेका छन् । 
जसपाले सरकारमा सहभागिता मात्र होइन, उपनिर्वाचनमार्फत आफूलाई संसद् छिराउन गठबन्धनले सहयोग गर्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव प्रचण्ड र ओली समक्ष गरेका छन् । तर, एमाले भने आफ्नो महासचिव शङ्कर पोखरेललाई यस्तो उपनिर्वाचनमार्फत संसद् छिराउने दाउमा भएका कारण तत्काल उपेन्द्रको संसद् यात्राको सम्भावना देखिँदैन । एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भने जसपा अध्यक्ष यादवलाईभन्दा एमालेले आफ्ना महासचिवलाई नै संसद्मा देख्न चाहेका कारण यादवको पार्टीले मन्त्रीबाहेक केही पाउन नसक्ने दाबी गर्छन् ।
विश्वासको मत लिने समय नजिकिँदै जाँदा एमालेको अडान र प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी गर्न जाँदा साथमा रहेका दलहरूले नै एकपछि अर्को अडान राखेर स्वार्थको राजनीति गर्न खोजेका माओवादीका नेताहरू बताउँछन् । माओवादी नेताहरू सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्दा कतिपय दलका माग सम्बोधन हुने भए पनि नागरिक उन्मुक्तिले उठाएको माग भने संंसद् अधिवेशन सुरु नभएसम्म पूरा हुन नसक्ने बताउँछन् ।