काठमाडौँ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्रने आदेश दिएको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेविरुद्ध परेको मुद्दामा थुनछेक बहसपछि आज पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । उक्त मुद्दामा बुधबारबाट थुनछेक बहस प्रारम्भ भएको थियो ।
 सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध १७ वर्षीया किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा यही कात्तिक १४ मा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  
सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गरेको मुद्दामा लामिछानेलाई १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ को करणीसम्बन्धी कसुरको दफा २१९ को उपदफा (३)को देहाय (घ) बमोजिम १६ वर्षभन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिलालाई करणी गरेमा १० देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।     
लामिछानेले भने आफूविरुद्ध लागेको बलात्कार आरोप अस्वीकार गर्दै आफू निर्दोष रहेको र बलात्कार नगरेको बयान दिएका छन् भने पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको बयान दिएकी छिन् ।
नाबालिकामाथि जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा जाहेरी परेपछि उनलाई न्यायिक हिरासतमा राखिएको थियो । प्रहरीले गत असोज २० मा उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रक्राउ गरेको थियो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले १४ कात्तिकमा करणी सम्बन्धी कसूरमा १० देखि १२ वर्ष जेल सजाय माग दाबी गर्दै अभियोग पत्र दर्ता गराएको थियो । त्यसमाथि मंगलबारदेखि भएको थुनछेक बहसपछि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो ।

लामिछानेविरुद्ध प्रहरी वृत्त, गौशालामा २१ भदौमा १७ वर्षकी किशोरीले जबरजस्ती करणीको कसूरमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरी परेको दुईदिनपछि जिल्ला अदालत, काठमाडौंले उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ं ले उनलाई राष्ट्रिय टोलीको कप्तानबाट निलम्बन गरेको थियो । निलम्बित भएपछि उनले नेपालको कानून मान्ने बताउँदै स्ट्याटस लेखेका थिए ।
क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खेल्ने क्रममा जमैका रहेका उनी एक महिनासम्म सम्पर्कविहीन रहे । इन्टरपोलमा डिफ्यूजन नोटिस जारी भएपछि उनी २० असोजमा नेपाल आए र विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए ।