काठमाडौं । मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन पाउने तर प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न आचारसंहिताले रोक लगाइएको छ । 
निर्वाचन आयोगले बिहीबार निर्वाचन आचार संहिताबारे थप स्पष्ट पार्दै जारी गरेको सूचनामा
मन्त्रीले आयोगको सहमति लिई सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 
प्रदेश सरकारका मन्त्रीले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय मार्फत वा सोझै आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्ने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ । 
आचारसंहिताबमोजिम स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछन् । 
स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित एवं मितव्ययी ढंगले सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोगबाट जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ ले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले त्यसरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा पालना गर्नुपर्ने आचरणहरूको व्यवस्था गरेको छ ।
आचारसंहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले निर्वाचन प्रचार प्रसारका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरणको व्यवस्था गरेको छ । 
ती व्यवस्थाहरूकोे पालना गर्न तथा गर्न लगाउन निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ ।