काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरी मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सम्भव नभएको दोहो¥याउँदै आसन्न निर्वाचनमा उक्त विषयलाई फेरि प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन– २०७९ का लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता र कम खर्चिलो तथा स्वच्छ निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको दाबी गरेको हो । 
अहिले अभ्यास गर्दै आएको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली आफूले भन्दै आएअनुरुप नभएकाले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधनको ठोस पहल अघि बढाउने माओवादीको प्रतिबद्धता छ । नेपालको संविधानले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुने व्यवस्था गरेको छ । 
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुँदा पटकपटक सरकार परिवर्तनका कारण मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाउन नसकेको, नीतिगत स्थिरता नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा शिथिलता आएको, जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीले निर्वाचन खर्च अनियन्त्रित रुपमा बढेको भन्दै माओवालीले पटकपटक शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको आवाज उठाउँदै आएको छ । माओवादीले सङ्घमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 
संविधान निर्माणका क्रममा पनि नेपाली जनताले शासकीय पद्धति परिवर्तनको पक्षमा अभिमत प्रकट गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदाको बखत नै माओवादीले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका सन्दर्भमा आफ्नो फरक मत दर्ज गरेको छ । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ । माओवादीले भनेजस्तै शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न नेपालको संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । 
तर, अहिलेको अवस्थामा माओवादीले चाहे जसरी संविधान संशोधन सम्भव छ त रु आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादीेले ४८ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आफ्नो उम्मेदवार उठाएको छ । संविधान संशोधनका लागि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक छ । एकल सरकार सञ्चालनका लागि मात्रै पनि आफ्नो बहुमत नपुग्ने अवस्थामा माओवादीले कसरी शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सक्छ ? भन्ने चर्चाका बीच अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उक्त विषयलाई निरुपण गर्न सकिनेमा ढुक्क छन् । 
आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पार्टीको प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्न आज पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि अनिवार्य रहेको शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आउने विश्वास दिलाए । ढिलोचाँडो आफूहरुले उठाएको मुद्दामा सबै राजनीतिक दल सहमत हुने उनको भनाइ थियो । 
“हिजो हामीले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दालाई अगाडि बढायौँ, हाम्रा मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएपछि परिवर्तन सम्भव भयो”, संविधान संशोधनका प्रक्रिया सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष दाहालले भने, “शासकीयस्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका विषयमा पनि आगामी दिनमा सबै दल एक ठाउँमा आउनेमा ढुक्क छौँ ।” 
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बहुमत रहेको उहाँको भनाइ थियो । नेकपा एमालेले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने विषयलाई उठाउँदै आएको छ । डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । 
शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका लागि वर्तमान गठबन्धनमा सहभागी दल एवं अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरिने अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ । “प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न गठबन्धनभित्र र अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गर्छौँ”, उनले भने, “प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखका विषयमा बहुमत दलहरु सहमत छन् ।”

‘सङ्घ नीति निर्माण, प्रदेश विकास निर्माण र स्थानीय तह सेवा प्रवाहमा केन्द्रित’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न तीन तहका सरकारलाई विभिन्न भूमिकामा केन्द्रित गर्ने योजना अघि सारेको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज सार्वजनिक प्रतिबद्धता पत्रमा माओवादीले सङ्घलाई नीति निर्माण, प्रदेशलाई विकास निर्माण र स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गर्ने जनाएको हो । 

प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकारको सूचीद्वारा प्रदान गरिएका अधिकारको कार्यान्वयनका लागि कानून बनाएर साथै प्रदेशलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएर सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाइने माओवादीको योजना छ । विगत पाँच वर्षमा केही संरचनागत समस्या, अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपन, धेरै विषय साझा सूचीमा हुनु, सङ्घले आवश्यक कानुन निर्माण नगरिदिनुजस्ता कारणले प्रदेश र स्थानीय तहले विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको जनाउँदै माओवादीले पहिचान, सामथ्र्य र क्षेत्रीय स्वायत्तताको संयोजन हुने र सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, मजदुर, किसानको अपनत्व अनुभूति हुनेगरी सङ्घीयतालाई सुदृढ गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो । 
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र कार्यक्षेत्रमा देखिएको अस्पष्टता, विवाद, दोहोरोपना, बाझिने, अतिक्रमण हुने व्यवस्था सच्याई अधिकार सूची आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरिने, ऐतिहासिक पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको सीमा मिलान तथा पुनर्गठन, अधिकार सूचीको परिमार्जन तथा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न उच्चस्तरीय राज्यपुनर्संरचना सुझाव राष्ट्रिय आयोग गठन गरी सुझाव कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । 

दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि, व्यापार घाटा घटाउन उच्चस्तरीय प्राधिकरण

मुलुकको बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रणका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले नीतिगत एवं कार्यक्रमिक रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने ठहर गर्दै अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय व्यापार प्राधिकरण स्थापना गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । 

आज सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्रमा आयात र न्यून निर्यातबाट वर्षेनी विकराल रूपमा बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम युद्धस्तरमा सञ्चालन गर्न कानुन बनाउने उल्लेख छ । सो प्राधिकरणले मुलुकको उत्पादन र व्यापारको संरचनागत एवं प्रणालीगत पुनःसरचना गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन सहज रूपमा निर्यात हुने आधार तयार गर्ने माओवादीको ठहर छ । प्रक्रियामुखी विद्यमान प्रशासन प्रणालीभन्दा भिन्न रूपमा नतिजामुखी तवरले सञ्चालन गरिने यस प्राधिकरणमा व्यापारसम्बन्धी विद्यमान सबै सरकारी संरचनालाई समाहित गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ । 
तीव्र औद्योगिकीकरण र रोजगारी वृद्धि, यसैले ल्याउँछ सुख र समृद्धि भन्ने नाराका साथ सो दलले स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि औद्योगिक विकासको महत्वपूर्ण भूमिका रहने ठहर गरेको छ । मुलुकको व्यापार घाटा तीव्र गतिमा बढ्दै गएको अवस्थामा क्रमभङ्ग गर्नको लागि औद्योगिक विकासमार्फत छिटो समय मै नतिजा देखिने ढङ्गले रोजगारी वृद्धि गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाउने माओवादीको तयारी छ । 
खासगरी स्वदेशी कच्चा पदार्थ तथा जनशक्ति प्रयोग गर्ने उद्योग स्थापना तथा सञ्चलानमा जोड दिँदै प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई वटा आधुनिक औद्योगिक केन्द्र निर्माण गर्ने योजना माओवादीले अगाडि सारेको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हरेक पालिकामा कम्तीमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रत्येक वडामा दुई वटा घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्ने नीति लिने भएको छ । त्यसरी स्थापित भएका साना उद्योगलाई बजारीकरण गर्न पालिकाद्वारा पालिका बजार र प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । 
सामूहिक कम्पनी तथा सहकारीमार्फत कृषि, पशु तथा वनजन्य वस्तुको प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई कर छुटलगायत सुविधा, दुई सयभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिने र एक  हजार जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई करमा छुट दिनुका साथै जग्गा प्राप्ति तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने योजना माओवादीको छ । 

सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा उद्योग स्थापना गर्ने, ठूला निर्यातजन्य उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गर्ने, उद्योग स्थापना गर्न सार्वजनिक जग्गा सहज रूपमा लिजमा उपलब्ध गराउने विषयलाई सो दलले प्रतिवद्धतापत्रमा स्पष्ट पारेको छ । ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्न स्थान छनोट गरी त्यस्ता स्थानमा आवश्यक औद्योगिक सडक, ढल निकास र विद्युत्जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सरकारले सहयोग गर्ने,  वार्षिक रु एक करोडभन्दा माथिको विद्युत् उपयोग गर्ने, कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्ने, शत प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग र निर्यात हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा छुट दिनेजस्ता विषयमा प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ । 

नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि सफ्टवेयर, प्रोग्राम, एप्लिकेसन आदि निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता भएका युवा प्राविधिकको सञ्जाल निर्माण गरी टेक्नोलोजी विकास र निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाइनेछ । प्राविधिक उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले लगानी गर्ने माओवादीको योजना छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सञ्जाल निर्माण गरी उनीहरूलाई सामूहिक तथा निजी उद्यम स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, त्यस्ता युवाहरूले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बीउ, पुँजी, ब्याज अनुदान, बीमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोग गर्ने, सामूहिक उद्यमशीलताको विकास गर्न १० जनाभन्दा बढी युवा मिली उद्यम स्थापना गरेमा कूल लगानीको ५० प्रतिशतसम्म लगानी सहभागिता वा अनुदानको व्यवस्था गर्ने गरी युवा केन्द्रित नीति अगाडि सारिएको प्रतिबद्धता तयारी कार्यदलका सदस्य रहनु राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । 
आगामी पाँच वर्षभित्र कम्तीमा पाँच हजार युवालाई यस प्रकारको उद्यममा समावेश गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र आन्तरिक आवश्यकता पूरा गर्नेगरी औषधि, मेडिकल उपकरण, कृषि सामग्री, औजार, निर्माण सामग्री, विद्युत् र कृषि तथा वन्यजन्य उत्पादनमा जोड दिने माओवादीको योजना छ । विद्युत्, छड, सिमेन्ट, हस्तकला, हिमाली पिउने पानी, सफ्टवेयर, कृषि उपज, जडीबुटीलगायत वस्तुहरूलाई प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने, कच्चा पदार्थको सट्टा प्रशोधित वस्तु मात्र निर्यात गर्ने, निर्यात प्रवर्धन गर्न नेपाली उद्यमीले विकास गरेका ब्रान्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ब्रान्डिङ गर्न र निर्यात बजारको व्यवस्था गर्न राज्यले सहयोग गर्ने विषयलाई सो दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।

कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जैविक प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न हरेक प्रदेशमा मल कारखाना स्थापना गर्ने, रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेश मै रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी नीति सो दलले लिएको छ । आयात गरिएको तयारी वस्तुको भन्दा स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको मूल्य बढी नहुने वातावरण सुनिश्चित गर्न कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार सहुलियत प्रदान गर्ने, पोसाकको लागि आवश्यक पर्ने कपडा उत्पादन गर्न आधुनिक कपडा उद्योग स्थापना गर्ने, निजामती, सुरक्षा अङ्ग, विद्यालय, सङ्गठित संस्थामा नेपालमा उत्पादित कपडा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने माओवादीको योजना छ । 

पहाडी क्षेत्रका सम्भाव्य स्थानमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा मार्बल तथा ग्रेनाइट उद्योग स्थापना गर्ने, नदीजन्य निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादन र आपूर्तिको कार्यलाई पर्यायवरणमैत्री हुनेगरी व्यवस्थित गर्ने र मुलुकमा रहेको फलाम तथा बहुमूल्य रत्नहरूको उत्पादन र प्रशोधन कार्य तथा पेट्रोलियम पदार्थ र तामा खानीको अन्वेषण कार्यलाई तीव्रता दिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँगको समन्वयमा मुस्ताङमा रहेको युरेनियमको व्यावसायिक प्रशोधन र उपयोगको कार्ययोजना तयार गर्ने, औद्योगिक विकास तथा विस्तारको लागि ठूलो परिमाणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ । 

‘नेपालमै उत्पादन’ अभियान चलाउने र  सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न अनिवार्य गर्ने तथा जनसाधारणलाई स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने अभियान चलाउने माओवादीको योजना छ । 

उद्यमीका समस्या सुन्न र उनीहरूको समस्या समाधान गर्न उद्यमी र सरकारबीच छलफल गर्ने संयन्त्र बनाइ मासिक रूपमा बैठक बस्ने प्रबन्ध गर्ने भएको छ । निर्यातजन्य उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्ने, ‘उद्योग बाँचे अर्थतन्त्र बाँच्दछ’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै देशमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा स्पष्ट पारेको छ । 

रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन त्यस्ता उद्योगहरूको पुनःसंरचना र सहायता प्याकेजको व्यवस्था गर्ने सो दलले जनाएको छ । आर्थिक नीति आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिनेछ । जमिन, जङ्गल, पानी, खानी र जैविक विविधता लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम उपयोग, स्वास्थ्य र शिक्षामा राज्यको लगानी वृद्धि र प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन, सर्वसुलभ एवं गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा जोड दिँदै दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने आधार निर्माण गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरेको छ । 
–––