हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइको प्रक्रिया सहज र छिटो बनाउनका लागि अत्याधुनिक क्षमता भएका पाँच थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना समेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले खरिद गरेका ती मेसिनमध्ये एउटा मेसिनले प्रतिघन्टा करिब १५० वटा लाइसेन्स छाप्न सक्ने क्षमता राख्दछ । तर, सुरक्षण मुद्रण विभागबाट अनुमति नआएकाले खरिद गरिएका मेसिन हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यस कारण सवारी चालक अनुमति परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नविकरणका लागि राजस्व तिरेका हजारौँ नागरिक अझै लाइसेन्स पर्खाइमा रहेका छन् । आवश्यक राजस्व तिरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरे पनि लाइसेन्स समयमै नपाउँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोग्नुपरेको छ । यातायात महाशाखा प्रमुख सुनिता गजुरेलका अनुसार मन्त्रालयले सबै प्राविधिक र प्रशासनिक तयारी पूरा गरिसकेको भए पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट अनुमति नआएकाले छपाइमा ढिलाइ भएको हो । उनका शब्दमा, ‘सुरक्षण मुद्रण ऐन २०८१ को दफा ९(३) अनुसार हामीले सबै प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । तर विभागीय स्वीकृति नआउँदा कानुनी रूपमा मेसिन सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।’ बागमती प्रदेश सरकारले जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित लाइसेन्स छपाइ प्रदेश स्तरमै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन पहल थालेको हो । यदि अनुमति प्राप्त भई छपाइ प्रदेशमै गर्न सक्ने व्यवस्था भयो भने जनतालाई सेवा छिटो र सहज हुने प्रदेश सरकारले अपेक्षा गरेको छ । हाल बागमती प्रदेशका मात्रै करिब १२ लाख र देशभरका १३ लाख गरी २५ लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइको पर्खाइमा रहेका छन् । केन्द्रबाट मात्र छपाइ हुने व्यवस्थाका कारण छपाइ ढिलो हुने, सामग्री ढुवानी र वितरणमा समय लाग्ने, र सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारसँग पटक–पटक पत्राचार गरी स्वीकृति मागिएको भए पनि अहिलेसम्म स्पष्ट निर्देशन र निर्णय नआएको हो । जनताले सहज सेवा पाउने आशामा रहँदा अनुमति प्रक्रियाको ढिलासुस्तीले प्रदेश सरकारको जनउत्तरदायित्वपूर्ण प्रयासलाई प्रभावित बनाएको छ ।  प्रदेशले अपेक्षा गरेको छ—संघीय सरकारले छिटो स्वीकृति दिए हजारौं सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउने र सरकारप्रतिको जनविश्वास अझ बलियो बन्नेछ ।