काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलका नेताहरू आफैँले पालना गर्छु भनेर दस्तखत गरेको निर्वाचन आचारसंहिताको पालना नगर्ने र किन पालना भएन भनेर स्पष्टीकरण सोध्दा कोकोहोलो मच्याएको भन्दै आचारसंहिताका सम्बन्धमा ७–१० दिन पछिको आयोगको निर्णयले भूकम्प आउने हो कि भनेर संशय गरेको छन् । स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाही नभई यसको प्रारम्भ भएको उनले बताए । 
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ का लागि प्रदेशस्तरीय मिडिया अभिमुखीकरणको आज प्रदेश नं. १ विराटनगरमा उद्घाटन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुभूत गरेका समस्या नदोहोरिने गरी आयोगले आसन्न निर्वाचनको तयारी गरिएको बताए । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘स्पष्टीकरणले तरङ्ग पैदा भएको अवस्थामा आयोगले थप कारबाही गर्नुपर्दा भावी दिनमा भूकम्प पो आउने हो कि ?’ ‘निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन आयोगले आचारसंहिता पालना गर्न अनुरोध गरेको छ ।’ 
उनले भने, ‘जुन राजनीतिक दलहरूकै अनुरोधमा तयार गरिएको हो ।’

‘व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आयोगले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरी दुुईवटा नारा अगाडि सारेको छ’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘पहिलो– निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचले प्रभावित हुनु हुँदैन, निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरौँ । दोस्रो( निर्वाचनको स्वच्छताको लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गरौँ ।’ यी दुवै विषय निर्वाचनको निष्ठासँग जोडिएका विषय भएको उनले बताए । 
नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने आयोग नै पहिलो सार्वजनिक निकाय हो भन्न पाउँदा गर्वको अनुुभूति भएको बताउनुहुँदै उनले भने,  ‘आयोग चाहन्छ, निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र आम मतदाताले सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरी सुसूचित निर्णय लिन सकून्, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास अझै मजबुद होस् ।’
सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जोगाउन आयोगले आवश्यक तयारी गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बताए । 
अर्को सन्दर्भमा उनले मतदाता नामावलीमा नाम भएको बालिग मतदाताले मतदाता परिचयपत्र नभएको कारणले मतदानबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन भने । 
उनले नेपालको संविधानको मर्म बमोजिम संघीय संसदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र आयोगले पटक पटक यो विषय राजनीतिक दलहरूलाई सम्झाए पनि दलहरूले जम्मा नौ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार उठाएको बताए । उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने, विजय पनि हुने तर कार्यभार सम्हाल्ने अवस्थामा निलम्बन हुने खालका व्यक्तिको उम्मेदवार पनि परेको टिप्पणी गरे । 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले समाचार माध्यमको सत्यता, निष्पक्षता, विश्वयसनीयता, स्वच्छता र जवाफदेहितासम्बन्धी मूल्य मान्यताका बीच उपयुक्त सन्तुलन खोज्दै घृणा जन्माउने, विद्वेष फैलाउने, हिंसालाई बढावा दिने र निर्वाचनलाई दुषित पार्ने किसिमका सामग्री प्रवाह गर्न निरुत्साहित गरी स्वच्छ र मर्यादित पत्रकारिताको परिचय स्थापित गर्न आम पाठक, दर्शक र श्रोताले थाहा पाउने गरी स्वमूल्यांकन र स्वनियमनको अभ्यास प्रारम्भ गर्न आग्रह गरे । सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूले संवाहको भूमिकामा रहेर निर्वाचनको निगरानी गरिदिन आग्रह गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले सबै उम्मेदवारलाई सञ्चारमाध्यममा समान अवसर र पहुँच उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आमसञ्चार माध्यमहरूले गर्ने रिर्पोटिङले आचारसंहिताको कार्यान्वयन, पालना तथा निर्वाचन खर्चको नियमन गर्न आयोगलाई महत्वपूर्ण पृष्ठपोषण हुने उनले बताए ।