काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालजस्तो पहाडी मुलुकका लागि आफ्ना हिमाली समस्यालाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गर्ने राष्ट्र, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच दिगो पर्वतीय विकासका लागि बलियो साझेदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दीगो पर्वतीय विकास वर्ष, २०२२ अन्तर्गतको तेस्रो ‘मिट द एम्बेसडर’ कार्यक्रममा उनले दीगो पर्वतीय विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रियसमुदायबीच बलियो साझेदारी र संस्था आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, “हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रमा थप औपचारिक र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्दै विकास गर्नका लागि एउटा मन्त्रिस्तरीय सामूहिक सङ्गठनको आवश्यकता छ । हामी विश्वभरका पहाडी क्षेत्रको समृद्धिका लागि विश्वस्तरका देशहरुसँग सहकार्य र साझेदारी बढाउन इच्छुक छौँ ।”
मन्त्री यादवले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २०२२ लाई दीगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षकारूपमा तोकेको जानकारी दिनुभयो । दीगो पर्वतीय विकासको अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष, २०२२ मनाउने नेपालको पहलको ढाँचाभित्र यस ‘मिट द एम्बेसडर’ कार्यक्रममा सहभागी अतिथिलाई आफूले स्वागत गर्न पाएको भन्दै मन्त्री यादवले खुसी व्यक्त गरे ।
नेपाल सरकारले आफ्ना हिमालका समस्या र सम्भावना नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा बाँडफाँट गर्न सक्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम र गतिविधि दीगो पर्वतीय विकास अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष मनाउने निर्णय भएअनुसार आफू काममा लागि परेको उनले जानकारी गराए ।
नेपालजस्तो पहाडी मुलुकका लागि आफ्ना हिमाली समस्यालाई विश्वव्यापी रूपमा उजागर गर्ने र राष्ट्र, क्षेत्रीय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी खोज्ने यो ठूलो अवसर भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
मन्त्री यादवले नेपालमा हिमाल र पहाडले करिब करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग ओगटेको तथा ती क्षेत्रमा पर्ने जङ्गल, सिमसार, खेतबारी, दायरा र चट्टान तथा हिउँको परिदृश्यले नेपाली पहाड निकै मनोरम रहनुका साथै ठूलो सङ्ख्यामा वनस्पति र जनावरका प्रजातिका साथै मानव जीवनलाई सहज भएकोे बताए ।
आज गरिएका छलफल र वर्षौंदेखि छलफल गर्दै आएका हिमालका मुद्दा र एजेण्डाले उज्याले परिदृश्य मात्र नभई सिङ्गो देशलाई नै राम्रो सङ्केत गर्ने उनको भनाइ थियो ।
हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, विशेषगरी उच्च पहाडी क्षेत्रमा संसारका अन्य भागभन्दा बढी गम्भीर रहेको र तापक्रम वृद्धिप्रति हिमाली क्षेत्र बढी संवेदनशील रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले तराईमा पनि प्रभाव पार्ने तथा विशेषगरी पहाड र तराईको बीचमा पानीजस्ता पारिस्थितिक प्रणाली सेवाको प्रवाहका कारणले हिमालमा पर्ने जलवायु परिवर्तनले तराई क्षेत्रमा पनि प्रभावपार्नेप्रति मन्त्री यादवले चिन्ता व्यक्त गरे ।
पहाडी क्षेत्र, विशेषगरी विकासोन्मुख देशहरुमा, बढ्दो गरिबी, खाद्य असुरक्षा, वातावरणीय ह्रास, प्रकोपको जोखिम र आधारभूत सेवामा सीमित पहुँच जस्ता धेरै कठिनाइ भोगिरहेका कारण समस्या भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
परिवर्तनशील जलवायुमा समुन्द्र र क्रायोस्फियरको २०१९ को आइपीसीसी विशेष प्रतिवेदनअनुसार हिउँ, हिमनदी, पर्माफ्रोस्ट, ताल र नदीको बरफ समावेश गर्ने क्रायोस्फियरमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव गम्भीर रहेको बताइएको छ ।
पहाडी देशले पहाडलाई कठिनाइ पार गर्नको लागि समाधानकारूपमा रूपान्तरण गर्न सामूहिक प्रयासका लागि सबै मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वर्ष, २०२२ को अर्को प्रमुख कार्यक्रम सेप्टेम्बर २० र ३२ मा ‘मुस्ताङ माउन्टेन समिट’ को रूपमा मनाइने भएको छ । मुस्ताङ, एउटा सुन्दर ट्रान्स हिमालयन जिल्ला भएकाले उक्त महान शिखर सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो पर्वतीय घोषणापत्र जारी गर्ने योजना बनाएको छ ।
वन तथा वातावरण सचिव डा प्रेमनारायण कँडेलको सभापतित्वमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा बेलायत, ब्राजिल, इजिप्ट, जापान, श्रीलङ्का, जापान, बाङ्लादेशलगायत राजदूत तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सहभागिता रहेको थियो ।–रासस