काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेशनलले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे अन्तरराष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप हुने गरी विधेयकलाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयकमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने सवालमा केही सुधारका सङ्केतहरू देखिए पनि अहिलेकै अवस्थाको विधेयकले पीडितलाई पूर्णरूपमा न्याय प्रदान नगर्ने र अन्तरराष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत नेपालको दायित्व पनि पूरा नहुने सुझाव उनीहरुले दिएका हुन् ।
“आफ्ना मागहरू पूरा हुने आशमा व्यग्रतापूर्वक कानुन संशोधनको पर्खाइमा रहेका पीडित र तिनका परिवारहरू निराश भएका छन,” इन्टरनेशनल कोर्ट अफ जस्टिस (आईसीजे) की वरिष्ठ अन्तरराष्ट्रिय कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माले भनिन्, “कानुनमा सुधार गर्ने बाचाका बाबजुद् यदि यस विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यसले धेरै पीडकहरूलाई न्यायिक दायरामा ल्याउनबाट जोगाउने छ ।”
सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगलाई अन्तरराष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर उल्लङ्घनका पीडकलाई आममाफी दिने अधिकार प्रदान गर्नेलगायतका विभिन्न आधारमा नेपालको आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय कानुनी दायित्व पूरा गर्न नसक्ने फैसला गरेको थियो  ।
नयाँ विधेयकले पहिले रहेका केही आममाफीका प्रावधानहरू हटाएको भए पनि युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधलाई अभियोजन गर्ने कुरा अझै असम्भव रहेको यी संस्थाहरूले जनाएका छन् । पुनरावेदनको अधिकारमाथिको बन्देजलगायत नयाँ विधेयकका धेरै प्रावधानले अन्तरराष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप जवाफदेहिता स्थापित गर्नमा पनि रोक लगाउने उनीहरुको भनाइ छ ।