काठमाडौं । फजुल खर्च कटौतीको बहस भइरहेका बेला सरकारले पदक र विभूषणका नाममा ४ वर्षमै ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट स्वाहा पारेको छ । 

राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गर्नेलाई प्रदान गरिदै आएको यस्तो विभूषण पाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारले निवेदन हाल्न लगाउँछ । 

नागरिकले दिएको निवेदनका आधारमा बाँडिदै आएको यस्ता पदकको कुनै मापदण्ड समेत छैन । 

विभूषण ऐन २०६४ मा ४ प्रकारका मानपदवी र ९ प्रकारका अलंकार सरकारले दिने उल्लेख छ । त्यसैगरी १३ प्रकारका पदक सरकारले वितरण गर्छ । 

विभूषण समितिले विभूषण मापदण्ड २०७५ बमोजिम वितरण गर्ने भनिएपनि हरेक वर्ष उच्च पदस्थ निजामति  कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलसहित मन्त्रीको सोझो सिफारिसमा यस्ता पदक वितरण हुँदै आएको छ । 

मापदण्डसमेत पुरा नगरी बाँडिने यस्ता पदकका लागि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मात्र राज्यकोषको १४ करोड  ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार पदक तथा विभूषणका नाममा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा  १० करोड २२ लाख रुपैयाँ, २०७६/०७७ मा ८ करोड ५० लाख र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गरिएको छ । 

४ वर्षको अवधिमा राज्यले १ हजार ७ सय ४४ जनालाई अलंकार, पदक र विभूषण दिएको छ । 

यसरी दिने घोषणा गरिएका पदकको मापदण्डप्रति असहमति जनाउँदै थुप्रै व्यक्तिले अस्वीकार समेत गर्दै आएका छन् । विभूषण समितिको अभिलेख अनुसार ४ वर्षको अवधिमा मात्र २ सय ७४ जनाले यस्ता पदक अस्वीकार गरेका छन् । 

समितिका अनुसार नागरिकले १७६ मानपदवी, ३६ अलंकार र ६ वटा पदक ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेका छन् । 

मापदण्ड नमिलेको र पदकका नाममा राज्यले फजुल खर्च गरेको भन्दै उनीहरुले ग्रहण गर्न अस्वीकार गरेको समितिका एकजना सदस्य बताउँछन् । 

विभूषका नाममा राज्यकोषको मनपरी खर्च हुन थालेपछि महालेखाले विभूषणको लागत घटाउन र विभूषित हुनेको संख्या निश्चित गरेर खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

तर महालेखाको सुझाव विपरित गृह मन्त्रालयले यसपटक पनि विभूषण, पदक र अलंकारका लागि निवेदन आह्वानको तयारी थालेको छ । 

संसद्का विभिन्न समितिले समेत विभूषणमा प्रयोग हुने सुनलगायतका धातु कम गर्न, यसरी प्रयोग भएका बहुमुल्य धातुको अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिदै आएको छ । 

तर गृह मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा वितरण र निर्माण भइरहेका पदकमा भने मनपरी जारी छ ।