काठमाडौँ,  । दुई वर्षभित्र सबै घरमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेपनि राष्ट्रिय प्रशारण लाइन तथा सवस्टेशनको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइका कारण लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती थपिएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउएका  छन्  । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ को परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरुले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइनको विस्तार र विद्युत् पूर्वाधारको विकासमा ध्यान दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्  ।

सांसद नवराज रावतले कर्णालीका ४४।९ प्रतिशत घरमा मात्र विद्युत्को पहुँच पुगेपनि भरपर्दो बिजुली पाउन नसकेको बताए  । “पङ्खा, टेलिभिजन, मोबाइल चार्ज गर्न खोज्दा काम दिँदैन । साना उद्योगीले उद्योग चलाउन विद्युत् पुग्दैन”, उनले भने , “उज्यालोको अगुवाई गर्ने पूर्वमन्त्री कर्णालीकै हुनुहुन्छ तर कर्णालीमा भरपर्दो बिजुली खोइ  ? ” कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले सुर्खेतमा निर्माणाधीन सवस्टेशनलाई सक्दो चाँडो सम्पन्न गरेर सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका छन्  । “ठेकेदारको लापरबाहीले काम भएको छैन्, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, कर्णालीले अझै उज्यालो देखेको छैन”, उनले भने  ।

सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणमा ठेकेदारले ढिलाई गरेको बताए  । सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रतिस्थापन गर्न विद्युत्को प्रयोगलाई बढावा दिन प्रत्येक घरधुरीलाई मासिक १५० युनिट विद्युत् निःशुल्क दिनुपर्ने बताए  । सांसद रङ्गमती शाहीले हुम्लाका जनताले बत्ती बाल्न नपाएका बेला सरकारले विद्युतीय चुलो वितरण गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता नदेखिने बताए  । “सरकारले बाँडेको इन्डक्सन चुलो दाउरा की कर्णालीको पानीमा जोडेर चलाउने हो  ? ”, उनले प्रश्न गरे  ।