श्रीलङ्का (कोलम्बो), २८ वैशाख । भारतीय उच्चायोगले बुधबार नयाँ दिल्लीले आफ्नो फौज कोलम्बोमा पठाएकोबारे सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेको छ । 
श्रीलङ्काको प्रजातन्त्र, स्थिरता र आर्थिक पुनःस्थापनालाई देशले पूर्णसमर्थन गरेको भारतीय अधिकारीले बताएका छन् । 
श्रीलङ्काले तीव्र खाद्यान्न र बिजुलीको अभावसँगै आर्थिक सङ्कटका कारण छिमेकी तथा अन्तरराष्ट्रिय संघसंगठनसँग सहयोग माग्न बाध्य भएको छ । पछिल्लो आर्थिक अवस्थाले प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्ष र राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षको राजीनामा मागसहित ठूलो समूहले विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । 
“भारतले श्रीलङ्कामा आफ्नो फौज पठाएको बारेमा केही सञ्चारमाध्यममा समाचार आएको र यसलाई उच्च आयोगले स्पष्टरूपमा अस्वीकार गर्न चाहन्छ, भारतीय मिसनद्वारा जारी एक ट्वीटमा भनिएको छ । 
ट्वीटमा भनिएको छ, “यी रिपोर्ट र विचार पनि भारत सरकारको श्रीलङ्काको नीतिअनुरूप छैनन् ।”
भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले मङ्गलबार भारत श्रीलङ्काको लोकतन्त्र, स्थिरता र आर्थिक पुनःस्थापनामा पूर्णसमर्थन गरिरहेको बताएको थियो । 
भारतले केही श्रीलङ्काली राजनीतिक व्यक्ति, उनीहरूका परिवार भारत भागेका छन् भन्ने सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित अफवाहको खण्डन गरेको भारतीय अधिकारीले जनाएका छन् ।
श्रीलङ्काले मंगलबार देशका सशस्त्र फौजलाई एक दिन हिंसात्मक द्वन्द्वपछि सार्वजनिक सम्पत्ति लुट्ने वा अरूलाई हानि पु¥्याउने जोसुकैमाथि कारबाही गर्ने आदेश जारी गरेको छ । राष्ट्रपति गोटबाया राजपाक्षले पनि नागरिकलाई शान्त रहन र अरूविरुद्ध हिंसा र बदलाको कार्य नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
सरकार समर्थक समूहले सोमबार सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीसँग झडप गरेपछि देशमा विभिन्न हिंसात्मक घटना भएका छन् । यस क्रममा आठ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दाबढी घाइते भएका थिए । सोमबारदेखि बुधबारसम्म देशव्यापी कर्फ्यू लगाइएको थियो, कानुन र सुव्यवस्था कायम गर्न सैनिक खटाइएको थियो । हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन चर्किएसँगै महिन्द राजपाक्षले सोमबार श्रीलङ्काको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।–रासस/एनआई