काठमाडौं । झापाको विर्तामोडस्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठकलाई दबाब दिएका छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ ।  प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको दबावमा केयूको सिनेटबाट सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विपरित सम्बन्धन दिन खोजिएको भन्दै सिनेटकै सदस्यले विरोध गरेका छन् । सिनेट सदस्यको विरोधलाइै वेवास्था गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार झापामा बीएनसी अस्पतालमा आएर भने, ‘बीएनसी मेडिकल कलेजलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयले छिट्टै सम्बन्धन दिने छ ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको विज्ञ टोलीले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२ ले कुनै पनि विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नपाउने उल्लेख गरेको छ । सोही सिफारिस अनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन पनि जारी गरिसकेको छ । माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै डा.गोविन्द केसी पटक–पटक अनसन बसेपछि प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार सरकारले ऐन ल्याएको थियो । ऐन जारी हुनुभन्दा अघि  सम्बन्धन दिइसकेको र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेको उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गर्ने प्रतिवेदनको सिफारिशलाई टेकेर सम्बन्धन दिन सरकारी पक्षा लागेको हो । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले यसअघि नै एमबीबीएसतर्फ ९ वटा मेडिकल कलेजलाई, बीडीएतर्फ ४ वटा मेडिकल कलेजलाई र बीएस्सी (नर्सिङ) तर्फ ५ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । ऐनको प्रावधान मिचेर सरकारले सम्बन्धन दिन लागेको हो । मंगलबार झापामा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बी एण्ड सी अब छिट्टै मेडिकल कलेज बन्ने घोषणा गरे । उनले भने, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयलले छिट्टै सम्बन्धन दिनेछ ।’ केयूका सहकुलपति शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले ८९ औं सिनेट सभामा बीएण्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए ।

प्रक्रिया मिचिएको भन्दै कांग्रेसकोआपत्ति
झापास्थित प्रस्तावित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई प्रक्रिया मिचेर सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन लागेको भन्दै कांग्रेस शिक्षा विभागले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रक्रिया मिचेर विश्वविद्यालयको स्वयतत्तामाथि हस्तक्षेप गर्दै राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्न खोजेको कांग्रेसले बताएको छ । कांग्रेसले राजनीतिक दबाब सिर्जना नगर्न भन्दै यस्ता कार्य गरे परिणाम दुःखद् हुने पनि चेतावनी दिएको छ ।