जर्मन । ग्रीस र अस्ट्रियाले युरोपेली संघ (ईयू) का अन्य सदस्य राष्ट्रलाई कोरोनाभाइरस ‘भ्याक्सिनेसन पासपोर्ट’ अर्थात ‘खोप राहदानी’ स्विकार्न आह्वान गरेका छन् । त्यसले महामारीका कारण जर्जर बनेको युरोपको पर्यटन उद्योग उकासिने उनीहरूको तर्क छ । ती देशहरूले युरोप यात्रा गर्नका लागि एउटा प्रमाणपत्र जस्तै खोप लगाएको प्रमाणित हुने कागजलाई अनुमति दिन प्रस्ताव राखेका हुन् । उनीहरूका प्रस्तावमा खोप लगाइसकेकाले त्यसको प्रमाण देखाएका आधारमा युरोपभरि विना रोकतोक घुम्न पाउनेछन् । ईयू नेताहरूबीच भएको एउटा भर्चुअल छलफलमा उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर ‘भ्याक्सिन पासपोर्ट’ लाई उक्त संगठनका केही देशहरूको विरोधको सामना गर्नुप¥यो । फ्रान्स र जर्मनीले त्यस्तो प्रमाणपत्र अहिलेका लागि अपरिपक्व हुने बताएका छन् । उनीहरूका तर्कमा खोप लगाएको व्यक्तिले भाइरस लिएर हिँड्न सक्ने तथा उसले अरूलाई भाइरस सार्न सक्ने वा नसक्नेबारे आएका विवरणहरू पूर्ण छैनन् ।
त्यस्तै कतिपयले त्यस्तो राहदानीले सीमित व्यक्तिलाई मात्र विदेश यात्रा गर्न दिने भएकाले भेदभावपूर्ण हुने बताएका छन् ।
अहिले निश्चित उमेर समूहका व्यक्तिहरूले मात्र खोप लगाउन पाएका छन् र युवाहरू खोप लगाउन पाउने प्राथमिकतामा परेका छैनन् । त्यसले गर्दा यस्तो व्यवस्था भेदभावपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ । त्यसका साथसाथै ब्रिटिश, दक्षिण अफ्रिकन र ब्राजिलियनजस्ता नयाँ खाले कोरोनाभाइरसका प्रकारहरू देखा परेकाले पनि यस्तो राहदानीबारे कतिपयले विमति राखेका छन् । ग्रीस र इजरायलले अहिले नै डिजिटल खोप प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् । डेनमार्क र स्वीडेनले पनि त्यस्तै प्रमाणपत्र विकास गर्नेबारे कुरा गरिसकेका छन् । 
ग्रीसका उपप्रधानमन्त्री आकिस स्कर्टसोसले बीबीसीले साधारण डिजिटल प्रमाणपत्र विभेदकारी नहुने बताए ।
उनले खोप नलगाएका पर्यटक पनि आगामी गृष्मकालमा ग्रीस आउनसक्ने दाबी गरे । तर त्यसका लागि ग्रीस पुगेर परीक्षण गर्नुपर्ने र आइसोलेशनमा बस्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । ग्रीस र साइप्रस कोभिड(नेगेटिभ इजरेली पर्यटकलाई आगामी गृष्मकालमा स्वागत गर्न सहमत भएका छन् । त्यसका लागि इजरायली पर्यटकले ‘ग्रीन डिजिटल सर्टिफिकेट’ पेस गर्नु पर्नेछ । 

‘यूकेसँग सहमति हुनसक्ने’
ग्रीक पर्यटनमन्त्री ह्यारी थियोचारेसले यूकेसँग पनि त्यस्तै सहमति हुनसक्ने बताए । यद्यपि यूके सरकारले हालसम्म कुनै पनि खोप लगाइएको प्रमाणपत्रलाई स्वीकृत गरिसकेको छैन न त कसैलाई विदेश जानका लागि त्यस्तो प्रमाणपत्र दिएको नै छ । अस्ट्रियन चान्सलर सेबास्टियन क्रुजले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘हामी इजरेलको जस्तै डिजिटल ग्रीन पासपोर्टको वकालत गरिरहेका छौं ।’
‘त्यसले तपाईंलाई आफ्नै मोबाइल फोनमा तपाईंको परीक्षण भएको छ वा तपाईं निको हुनु भएको छ भन्ने देखाउन अनुमति दिन्छ । हाम्रो लक्ष्य भनेको लामो लकडाउनको अन्त्य र फेरि ईयूमा यात्राको स्वतन्त्रता ल्याउनु हो ।’ क्रुजले भनेका छन् । जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलका अनुसार ईयूमा सीमा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रयोग गर्ने डेटा स्थापित गर्न तीन महिना लाग्नेछ । उनले भविष्यमा ‘एकखाले ग्रीन भ्याक्सिनेसन सर्टिफिकेट’ आवश्यक हुनसक्ने कुरामा अधिकांश देशहरू सहमत भएको बताइन् ।–बीबीसी