काठमाडौं । नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन गठित कार्यदलको बैठक एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी सकिएको छ । कार्यदलका सदस्य उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उपस्थिति नभएपछि नेताहरु भोली बस्ने भन्दै उठेका छन् । ओली पक्षका सुवास नेम्वाङले भोली साढे ११ बजे बस्ने बैठकले एकतालाई टुंगोमा पु¥याउने आशा व्यक्त गरे । माधव पक्षका नेता घनश्याम भुसालले चाहिँ १० दिनदेखि केही पनि प्रगति नभएको भन्दै निराशा व्यक्त गरे । भुसालले भने, ‘१० दिनदेखी हमी जहाँको त्यहीँ छौं । टुंगोमा पुग्ने कोसिस गरिरहेका छौं, भोलि बिहान बस्ने बैठकमा मिलाउने कोसिस गर्र्छाैं ।’ नेम्वाङले भने, ‘३ वर्ष अघिदेखिको विवादलाई ९–१० दिनमा यो अवस्थामा ल्याइपु¥याउनु पनि ठूलो कुरा हो, भोलि टुङ्गोमा पुग्नेमा आशावादी छौं ।’ भुसालले १० दिनदेखि जहाँको त्यही रहेको भनि दिएको प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा पत्रकारले प्रश्न गर्दा नेम्वाङले त्यो पनि सही भएको बताए । 
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको भोलिपल्ट बिहीबार बिहान बसेको बैठकपछि कार्यदलका सदस्यहरुले साँझसम्म सहमति हुने दाबी गरेका थिए । बिहीबार साँझ ७ बजे अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक पनि बोलाइएको थियो । तर बैठकमा कार्यदलका सदस्य एवं उपमहासचिव विष्णु पौडेल अनुपस्थित रहे । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानु परेको भन्दै आएनन् । अरु सदस्यले छलफल गरे र उठे । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै कार्यदलका सदस्य एवं एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने, ‘विहान जे थियो, त्यही नै छ ।’
वार्ताकारहरुका अनुसार दोस्रो तहका नेताहरुबीच भएको छलफल लामो समयदेखि सकारात्मक नै छ । तर बुँदागत रुपमा कुन विषयमा के गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । माधवकुमार नेपाल समूहले सर्वाेच्च अदालतको फैसला अनुसार २ जेठ २०७५ मा कायम रहेको पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनलाई कायम गर्नुपर्ने र एकपक्षीय रुपमा गरेका निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । छलफलका क्रममा ओली पक्षका नेताहरु सकारात्मक पनि देखिन्छन् । तर जेठ २ मा फर्किंदा जनवर्गीय संगठनहरुको नेतृत्व, केन्द्रीय कमिटीको संख्या, पूर्व माओवादी नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैनन् । कार्यदल ब्यूँतिएपछि भएका छलफलहरुको अवस्था पनि यो भन्दा खासै फरक भएको एक सदस्यले बताए । 
उनीहरुको जोड या त सर्वाेच्चमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने वा एमाले एक भइसक्यो भन्ने सन्देश दिनेमा मात्र देखिएको माधव नेपाल पक्षको आरोप छ । ‘साँच्चै सहमति चाहेको हो भने त मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर पनि उहाँहरु अहिले साँझको बैठकमा आउनु हुन्थ्यो र मिल्न बाँकी विषय टुङ्ग्याउन तयार हुनुहुन्थ्यो’ नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरुको ध्यान एमाले एकताभन्दा सर्वाेच्च अदालत र विपक्षी गठबन्धनलाई प्रभावित गर्नेतिर मात्र गएको भान हुन थालेको छ ।’