वाशिङ्टन । भारत, जापान र अष्ट्रेलियाका सरकार प्रमुखसँगको बैठकका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिका र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका साझेदार देश ‘क्वाड’लाई अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक समयमा पनि ‘आफ्नो काम कसरी गराउँने’ भन्ने  विषय राम्ररी जानकारी भएको बताएका छन् ।  कार्यक्रममा बाइडेनसँगै साझेदार देशका नेता अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसन, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका प्रधानमन्त्री योसिहियो सुगाले चीनको बढ्दो प्रभावका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । 
कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले चीनमाथि जबर्जस्त आर्थिक व्यवहार र सैन्य गतिविधि बढाएको आरोप लगाएका थिए । 
क्वाड देशका नेताबीच भएको यो पहिलो औपचारिक भेटवार्ता थियो । यस क्रममा प्रत्यक्षरूपमा चीनको नाम नलिए पनि इन्डो प्यासिफिकका विषय नै चार नेताको भेटवार्ताको प्रमुख विषय थियो । 
त्यस क्रममा जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले दक्षिण चीन सागरमा बढ्दै गएको चिनियाँ गतिविधिको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाएका थिए। दक्षिण चीन सागरमा पछिल्ला वर्ष चीनले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । 
लामो समयदेखि जापानको नियन्त्रणमा रहेको टापुलाई बेइजिङले आफ्नो दाबी गरेसँगै दक्षिण चीन सागरमा जापानको चासो बढेको हो । त्यस क्रममा जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले ताइवानप्रति चिनियाँ व्यवहारप्रति समेत चासो व्यक्त गरेको जापानका विदेशी सञ्चारमाध्यम हेर्ने तोमोयोकी योसुदाले बताएका छन् । 
ताइवानले प्यासिफिक व्यापारमा रहेका १६ सदस्यीय समूहमा बस्न निवेदन दिएसँगै बिहीबार चीनका २४ युद्धक विमानले ताइवानको गस्ती गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले ताइवानमा शान्ति तथा स्थिरताको पक्षमा आफ्नो आवाज उठाएका छन्’ योसुदाले जानकारी दिएका छन् ।  भेटवार्तासँगै चार देशका नेताले एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ‘पूर्वी र दक्षिण चीन सागरसहित समुन्द्री नियममा आधारित व्यवस्थामा आउने चुनौतीको सामना गर्ने’, उल्लेख गरिएको छ । यस्तै क्वाड देशबीचका नेताको बैठकमा १०० मिलियन डलरको लागतमा भारतले निर्माण गर्ने कोभिड भ्याक्सिन र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औषधिका लागि जापानले सहयोग गर्ने बताएको छ । 
यस्तै चार देशका नेताले सेमिकङ्डक्टर निर्माण र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । हाल कम्युटरलगायतका विद्युतीय सामग्रीयमा प्रयोग हुने सेमिकङ्डक्टरमा चीनको एकाधिकार छ । यस्तै नेताले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग, गणितलगायतका विषय अध्ययन गर्न अमेरिकाका प्रमुख विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्रिको व्यवस्था मिलाउने विषयमा पनि सहमति जनाएका छन् ।
बाइडेनले समान सोच भएका साझादेर देशले कोभिड महामारी, जलवायु परिर्वतन र अन्य आधारभूत विषयमा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनी यस मामिलामा प्रजातान्त्रिक देश र साम्यवादी देशबीच प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने चहान्छन् ।
 मोरिसन र अन्य नेताले बाइडेनको उक्त सन्देशलाई गम्भीररूपमा लिएको बुझिएको छ । ‘हामी प्रजातान्त्रिक देश हौँ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हामी पक्षपाती हौँ’ अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनले भनेका छन्, ‘हामी खुला र स्वतन्त्र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वास राख्छौँ, त्यसैले मात्रै बलियो, स्थिर र समृद्ध विश्वका लागि टेवा पु¥याउँछ ।’
यस्तै क्वाड सम्मेलनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति र भारतीय प्रधानमन्त्रीबीच एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको छ । राष्ट्रपति बाइडेनले भारतसँगको सम्बन्धको चर्चा गर्दौ आफ्नो प्रशासनमा उप–राष्टपति रहेकी कमला ह्यारिस भारतीय मूलको भएको बताए । यस्तै राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो परिवार पनि भारतीय उपमहाद्विपसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् ।
 सो क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आफूले विश्वकै ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन लागेको बताएका थिए । अमेरिकाका लागि भारत रणनीतिकरूपमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण देश हो । भारत चीन र अफगानिस्तान दुवैसँग सीमा जोडिएको देश हो । पछिल्लो समय अफगानिस्तानमा तालिबानले सत्ताकब्जा गरेको छ ।
“म के कुरामा विश्वस्त छु भने, अमेरिका र भारत मिलेर काम गर्ने हो भने विश्वका धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ” राष्ट्रपति बाइडेनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भनेका छन् । क्वाड एक अनौपचारिक समूह हो जुन २००४ मा इन्डियन ओसियनमा सुनामी आउँदा गठन गरिएको थियो । उक्त सुनामीमा कम्तिमा दुई लाख ३० हजार व्यक्तिको निधन भएको थियो । 
बाइडेनले पुरानो समूहलाई सक्रिय बनाउने कोशिस गर्दैछन् । अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको विदेश नीतिको प्रमुख उद्देश्य नै इन्डो प्यासिफिकमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्दै चीन लक्ष्यित गतिविधि सञ्चालन गर्ने हो । 
क्वाड समूहको यसअघि मार्च महिनामाभर्चुअल माध्यमबाट अनौपचारिक बैठक बसेको थियो, उक्त बैठकले भारतमा भइरहेको कोभिड भ्याक्सिन उत्पादनलाई अझ तीव्रता दिने सहमति गरेको थियो ।  शुक्रबार बसेको क्वाड समूहको बैठकका क्रममा भारत, जापानले हालै अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबीच भएको ओकस सम्झौतालाई स्वागत गरेका छन् । 
ओकस सम्झौतासँगै अष्ट्रेलियाले परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी जहाजमा आफ्नो पहुँच स्थापित गर्नेछ । योसँगै इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अष्ट्रेलियाको प्रभाव बढ्ने अनुमान गरिएको छ । 
जर्ज डब्लु बुसको कार्यकालमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा एशिया निर्देशकका रूपमा कार्य गरेका माइकल ग्रिनले ओकस सम्भौतालाई लिएर जापान र भारत खुशी भएको बताएका छन् । 
‘बढ्दो चिनियाँ शक्तिलाई आगामी ५० वर्षसम्म सन्तुलनमा राख्न र इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा साझेदार देशले आफ्नो प्रभाव बनाई राख्न उक्त सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ’, माईकल ग्रिनले भनेका छन् । परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी जहाजसँगै अष्ट्रेलियाले प्यासिफिक क्षेत्रमा लामो समयसम्म गस्ती गर्न सक्ने र चिनियाँ नउ सेनालाई टक्कर दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ । 
ओकस सम्झौताले अष्ट्रेलियालाई खुशी बनाउँदा अमेरिकाको पुरोना मित्र शक्ति फ्रान्स भने रुष्ट छ । फ्रान्सले अमेरिकालाई ‘पछाडिबाट छुरा धसेको’ आरोपसमेत लगाएको छ । 
ओकस सम्झौताअघि अष्ट्रेलिया र फ्रान्सबीच अर्को सम्झौता २०१६ मा भएको थियो । जसअन्तर्गत फ्रान्सले अष्ट्रेलियालाई डिजेलबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी निर्माण गरेर दिने उल्लेख थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोनबीच बुधबार करिब आधा घण्टा भएको टेलिफोन वार्तासँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा केही सुधार आएको बताइन्छ । दुई देशका नेताले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शुक्रबार नै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले क्वाड समूहको आलोचना गरेका थिए । विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लिजियानले क्वाड समूहको आलोचना गर्दै भने, ‘एक बन्द समूह, जुन एक देशप्रति लक्ष्यित छ । यो क्षेत्रीय देशको आकाङ्क्षाको विपरीत आएको समूह हो ।  यसले कुनै समर्थन प्राप्त गर्ने छैन र समयक्रममा असफल हुनेछ । उनले यो समूहले हतियारमा प्रतिस्पर्धा गराएको आरोपसमेत लगाएका थिए । गएको हप्ता अत्यन्तै व्यस्तताबीच अमेरिकी राष्टपति बाइडेनको समय बित्यो । गएको हप्ता (मङ्गलबार) मात्रै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७६औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका थिए । 
सम्बोधनका क्रममा उनले चीनसँग कुनै पनि प्रकारको शीत युद्ध नचाहेको बताएका थिए । यस्तै उनले कोभिड महामारीका विषयमा विश्वभरका नेताको भर्चुअल बैठकको आयोजना गरेका थिए ।  अष्ट्रेलिया र अमेरिकाले चिनियाँ अर्थतन्त्र र सैन्य शक्तिसँग जुध्ने धेरै उपायमा छलफल गरेका छन् । त्यसका अतिरिक्त अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनले ह्वाइट हाउस छोड्नुअघि चीनसँग सार्वजनिकरूपमा कुनै वादविवाद नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अन्तरराष्टिय समाचार संस्था एपीले जनाएको छ । 
‘हामी यहाँ हाम्रो क्षेत्रलाई बलियो, समृद्ध र स्थायी बनाउन जुटेका हौँ । यस क्षेत्रका जनताको भविष्य निर्धारण गर्न यो बैठक सहायक सिद्ध हुनेछ’, अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री मोरिसनले बताएका छन् । क्वाड बैठकमा भेला भएका चार देशका नेताले अफगानिस्तानको विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरे ।  बैठकपछि जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘सीमापार हमला र आतङ्कवादी आक्रमण गर्न सक्ने हुँदा तालिबानी सरकारलाई कुनै पनि प्रकारको सैन्य, आर्थिक सहयोग नगर्ने’, उल्लेख गरिएको छ । 
उक्त विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष चासो रहेको बताइन्छ । तालिबानी समूहले विगतमा भारतमाथि आक्रमण गरेको नजीरबीच भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उक्त समूहलाई कुनै प्रकारको सहयोग नगर्न प्रस्ताव राखेका थिए । 
बाइडेनसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले अफगानिस्तानको विषयमा छलफल गर्दै तालिबान समूहलाई संयुक्त राष्टसङ्घमा सामेल गर्न भएको प्रयासप्रति आपत्ति जनाउने अनुमान गरिएको थियो । भारतीय सरकारले काबुलको सत्ताकब्जामा पाकिस्तानी गुप्तचरको सहयोग रहेकोभन्दै आपत्तिसमेत जनाएको थियो । 
अर्कोतर्फ जापानका प्रधानमन्त्री सुगाले उत्तर कोरियाको विषयमा चासो देखाएका थिए । प्योङयानले गत हप्ता मात्रै ब्यालिष्टिक मिलाइल सफल परीक्षण गरेको दाबी गरेको थियो । त्यसअघि उत्तर कोरियाले यसै महिना पानी जहाजबाट मिसाइल परीक्षण गरेको दाबी गरेको थियो । उक्त मिसाइललाई उत्तर कोरियाले परमाणु अस्त्र बनाउने उद्देश्य राखेको र त्यसले १५ सय किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने बताइएको छ । जापानमा रहेको अमेरिका र जापानको संयुक्त सैन्य क्याम्प त्यही दूरीभित्र पर्दा जापान उत्तर कोरियालाई लिएर थप चिन्तित छ ।– एपी