सोसल मिडिया
Contact Us
युनिकोड
काठमाडौं । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै सरोकारवाला राजनीतिक दलका नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । दलहरुका अनुसार शान्ति सम्झौता टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा अनेकौं प्रकारको समस्या उत्पन्न भएको छ र यसैकारण भविश्यमा थप द्धन्द्ध बल्झिन सक्छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुमा राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त प्राथमिकता नदिनु, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्नु र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनु प्रमुख समस्या रहेको नेताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन राजनीतिक दल, सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवाला सबैले गम्भीर पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अग्नि सापकोटाले शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन नसकेको बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक र उदाहरणीय भए पनि पछिल्लो समय यसबारे पर्याप्त छलफल र बहस हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अब अहिले यो धेरै प्राथमिकतामा परेको छैन । यस्तो चर्चा परिचर्चा, छलफल बहस पनि भइरहेको छैन । यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक एउटा उदाहरणीय थियो तर यसलाई अब जति महत्त्व दिनुपर्थ्यो, त्यति महत्त्व दिएको छैन,’ उनले भने । उनले सरकार र राजनीतिक दलहरू शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन पर्याप्त उत्सुक नदेखिएको भन्दै सबै पक्षले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । ‘यसमा सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू उत्सुक देखिएका छैनन् । अब यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ । निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि राजनीतिक पार्टी, सरकार, सामाजिक अभियन्ताहरू, बुद्धिजीवी, पत्रकार सबै लाग्नुपर्छ । अहिले प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो, ओझेलमा परेको जस्तो भइरहेको छ, यो सान्दर्भिक छ,’ सापकोटाले भने । शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदारका रूपमा आफ्नो पार्टीले पहल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको भए पनि अपेक्षित रूपमा तीव्रता दिन नसकेको उनले स्वीकार गरे । ‘यसमा मुख्यत हामी एउटा शान्ति प्रक्रियाको एउटा हिस्सेदार भएको हुनाले पार्टीले पहल लिनुपर्छ भन्ने कुरामा त हाम्रो बैठकहरूमा छलफल चलिरहेको छ तर जसरी यसलाई तीव्र र घनिभूत बनाउनुपर्ने, त्यो भइरहेको छैन । बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत त छौँ तर अब एजेण्डामा राखेर सरकारलाई पनि घचघच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । सापकोटाले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुमा परिस्थितिजन्य कारणहरू रहे पनि त्यसलाई बहानाका रूपमा प्रयोग गर्न नहुने बताए । सबै पक्षले गम्भीर समीक्षा गरेर शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्राथमिकतामा राखेर यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि जति जोड दिनुपर्छ, त्यति जोड दिन नसकेको हो। अरु परिस्थितिजन्य कारण त आइरहन्छन्, त्यसलाई बहानाबाजी बनाएर हामीले आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउन सक्दैनौँ,’ उनले भने । उनले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्दा मुलुकमा बहुआयामिक सम्भावनाको ढोका खुल्ने भन्दै नागरिक समाज परिचालन गरेर भए पनि यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्ने बताए । ‘सबै नागरिक समाज परिचालन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउनुको विकल्प छैन अनि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हामीलाई विश्वास गर्छ । अहिले उनीहरू पनि चिन्तित देखिएका छन् । निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि अब यसलाई एजेन्डामा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ सापकोटाले भने । यसैगरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष प्रदीप ज्ञवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य हुनु, संविधान निर्माण हुनु र राज्यको रूपान्तरण हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । पूर्वमाओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन पनि सकारात्मक रूपमा सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था पत्ता नलाग्नु, द्वन्द्वमा मारिएकाहरूको घटनाबारे सत्यतथ्य सार्वजनिक नहुनु र पीडितले परिपूरण तथा न्याय नपाउनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ छ । ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो पीडितहरूले न्याय पाउने कुरा त्यो एकदमै ढिलो भएको छ । अब बेपत्ताहरूको अवस्था के हो अहिलेसम्म पत्ता नलाग्नु, द्वन्द्वमा त्यत्रो धेरै मान्छेहरू मारिए, कसरी मारिए भन्ने बारेमा टुङ्गो नहुनु, पीडितहरूले सत्य तथ्य थाहा पाउन नसक्नु र पीडितहरूलाई परिपूरण मार्फत उनीहरूलाई त्यो घाउमा मलम लगाउने काम र गम्भीर र जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने, उनीहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने काम वास्तवमा धेरै ढिलो भएको छ,’ ज्ञवालीले भने । उनका अनुसार शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरूबीचको अविश्वास भए पनि पछिल्लो समय आयोगहरू रिक्त रहनु र परिपूरणका लागि स्रोतको अभाव देखिनु थप चुनौती बनेको छ । ‘सम्झौता पूर्णरुपमा कायम गर्न चुनौतीहरुमा मूलतः दलहरू बिचको अविश्वास नै हो विगतमा, पछिल्लो समय त्यो अविश्वासको स्थिति टुटेको छ तर अब पछिल्लो समय अब आयोगहरू अहिले पछिल्लो समय भन्ने हो भनेदेखि त मुख्यतया आयोग रिक्त रहनु नै सबभन्दा ठूलो चुनौती भयो हामीलाई त्यस बाहेक अब परिपूरणका निम्ति हामीले स्रोतको पनि अभाव हुँदै गइरहेको छ । पहिले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जति उत्सुक थियो, तत्पर थियो, समय बित्दै गएपछि यो विषय अलिकति ओझेलमा परे जस्तो, त्यति प्राथमिकतामा नपरे जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । ज्ञवालीले शान्ति सम्झौताको परिकल्पनाअनुसार संविधानसभाबाट संविधान निर्माण, संघीय राज्य संरचना, समावेशी शासन प्रणाली, मौलिक हकको स्थापना र लडाकु व्यवस्थापनजस्ता उपलब्धि हासिल भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताए । ‘यसमा गर्न नसकिएको मूल विषय भनेकै सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय हो । पीडितहरूको अलिकति ओझेलमा परे जस्तो, उनीहरूको समस्या उपेक्षा, बेवास्ता भए जस्तो देखिएको छ जुन राम्रो होइन । अब हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान त्यो कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ उनले भने । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति मधु आचार्यले शान्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि अलमलमा परेको र पछिल्लो सरकारको प्राथमिकतामा समेत नपरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय शान्तिप्रेमी नागरिकका लागि महत्वपूर्ण भए पनि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्नु उदेकलाग्दो भएको उनको भनाइ छ । ‘यो पहिला पनि यो अलि अलमलमा नै पर्यो यत्रो लामो समयसम्म यो विषय अझै राख्नुहुन्न थियो जुन पछिल्लो चरणमा नयाँ सरकार बनिसके पछाडि त सरकारको यो प्राथमिकतामै नै यो विषय परेको जस्तो देखिँदैन । अब यो भन्नलाई त जनतालाई त नारा दिने बेलामा त जान्नेलाई छान्ने कुरा भयो। तर अब यो जुन शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने कुरा त झन् कोही पनि शान्तिप्रेमी नेपालीले सबैभन्दा बढी जान्नुपर्ने विषय थियो । अब यो वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु उदेकलाग्दो कुरा हो। वास्तवमा यो यसको प्रगति देखेर हामी पनि साह्रै चिन्तित छौँ,’ आचार्यले भने । उनले शान्ति प्रक्रियालाई अब थप समय अल्झाएर राख्न नहुने र राजनीतिक दल, नागरिक तथा विभिन्न संघसंस्थाले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए । ‘यसलाई निष्कर्षमा त पुर्याउनै पर्छ, टुङ्ग्याउनै पर्छ । यसै पनि लामो समय भइसक्यो, त्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा मलाई दुःख त छँदै छ तर पनि यसलाई अब पनि धेरै समयसम्म अल्झाएर राख्नु जायज हुँदैन । मलाई लाग्छ सरकारको ध्यान यता, यसतर्फ खिच्नको लागि अब सबै अन्य राजनीतिक दलहरू शान्तिप्रेमी नेपाली जनताहरू, विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरू विद्वत् व्यक्तिहरूले पनि अब यो विषयमा बोल्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अब पार्लियामेन्ट पनि केही दिनमा सुरु होला, यो विषय पार्लियामेन्ट भित्र महत्त्वका साथ उठाइनु पर्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने । आचार्यले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया लम्बिनुमा माओवादी पक्षबाट अपेक्षित गम्भीरता नदेखिएको, अन्य दलले सत्ता र गठबन्धनको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिएको तथा एकअर्कालाई असहयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए । ‘परिणाम नआउनमा त पहिलो कुरा त वास्तवमा जुन गम्भीरता नेकपा माओवादीहरूबाट पनि देखिनुपर्थ्यो, उहाँहरूले पनि यसलाई लम्ब्याउनमै रमाइलो मान्नुभयो, यो हेलचेर्क्याइँ गर्नमै उचित ठान्नुभयो, सायद उहाँहरूसँग चाहिँ छुट्टै डर या त्रासको मनोविज्ञान पनि हुन सक्छ । अब बाँकी राजनीतिक दलहरू पनि कहिले के, कहिले के, सत्तालाई प्राथमिकता दिसके पछाडि अनि गठबन्धनको राजनीति हावी भएपछि एकले अर्कालाई ठेस पुर्याउने अथवा एउटाले नचाहेको कुरो अर्कोले गर्ने कुरामा उहाँहरूको स्वभाविक नै मतलब कदम चलेन। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि कहिँ न कहिँ चाहिँ मतलब सत्ताको चाहिँ शिकार भयो भन्दिने लाग्छ। त्यो बेला, त्यो बेलामा द्वन्द्वले चाहिँ पीडित भएका अहिले पीडितहरू अपेक्षामा परेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने । उनले पीडितहरूले दुई दशक बितिसक्दा पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाउनु दीर्घकालीन अन्याय भएको भन्दै आयोगहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्न दिनुपर्ने र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने बताए । ‘अब अहिले द्वन्द्व सकियो भनेर राज्यले घोषणा गरेको, सबै पक्ष बसेर घोषणा गरेको यत्रो बीसौँ वर्ष हुँदाखेरि पनि, अब कति पनि न्यायको प्रत्याभूति नहुनु भनेको त तिनीहरू त झन्झै दीर्घकालीन अन्यायमा नै फसिराखेका छन्। अब अगाडि बढ्नेको कुरा त त्यही हो, आयोग बनाउने कुरालाई पनि मतलब अब त्यसको जिम्मेवारीपूर्वक चाहिँ मतलब टुङ्ग्याउनुपर्यो,’ आचार्यले भने । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता एवं सांसद जगदिश खरेलले विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताए । द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने र राज्यका निकायले न्याय प्रदान गर्ने प्रक्रियामा ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता जुन भयो, त्यसमा सरकार भनेको अभिछिन्न नि संस्था हो । अब यसको कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। साथै चाहिँ जो चाहिँ प्रभावित पीडित हुनुहुन्छ, खास गरेर द्वन्द्व पीडित हुनुहुन्छ । त्यो चाहिँ सहिद हुनुपर्ने कुरा अथवा बेपत्ता पारिएका कुरा जो हुनुहुन्छ, द्वन्द्व पीडितहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ,’ खरेलले भने । उनले द्वन्द्वका पक्षधरहरू सरकारमा पुग्दा पनि पीडितको मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै न्यायमा कुनै कसर बाँकी राख्न नहुने बताए । ‘जब कि द्वन्द्व, द्वन्द्वका चाहिँ नि पक्षधरहरू नै पनि सरकारमा जाँदा पनि यत्रो दुई दशक बित्दाखेरि पनि मुद्दाको सुनुवाइ, त्यो पीडाको सुनुवाइ भएन। त्यसैले न्याय पाउनु पर्छ, अन्याय हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा नि हामी त्यो कुरामा स्पष्ट छौँ र सरकारले र राज्यका निकायहरूले अन्यायमा परेको द्वन्द्व पीडितहरूलाई, पीडित भएका द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिने कुराहरूमा ढिला गर्नु हुँदैन र कुनै पनि कसर बाँकी राख्नु हुँदैन भन्ने कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट छ,’ उनले भने । खरेलले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन राज्यका सम्बद्ध निकाय र संरचनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारलाई आफ्नो पार्टीले सहयोग गर्ने बताए । ‘सब दुई दशक भयो यो अगाडि बढ्न जसरी प्रभावकारी हुनुपर्थ्यो हुन सकेन तर यसलाई राज्यका जति पनि सम्बद्ध निकायहरू छन्, जे–जे उ छन् संरचनाहरू त्यो मार्फत चाहिँ मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहाले द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र न्यायमा कन्जुस्याइँ हुनु हुँदैन भन्ने कुराहरूमा हामी स्पष्ट छौँ र त्यही रूपमा नि सरकारलाई हामीले नि सहयोग गर्ने, सपोर्ट गर्ने काम हामी गर्छौँ,’ उनले भने । शान्ति सम्झौताको दुई दशक पुग्दा राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण, संघीयता, समावेशी शासन प्रणाली र सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यजस्ता उपलब्धि हासिल भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा नहुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । द्वन्द्वपीडितले सत्य, न्याय र परिपूरण पाउने प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेसम्म शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने भन्दै नेताहरूले यसलाई राजनीतिक प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।