भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ३५ बर्षमा गर्न नसकेका काम गरेर देखाउनुपर्छ : झलनाथ खनाल

'प्रधानमन्त्री बालेनसामु सीमा विवाददेखि असमान सन्धिसम्मका चुनौती छन्'
शनिबार, मंसिर ५, २०८३

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि थाती रहेका समस्या उठाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल न्यूज बैंकसँगको कुराकानीमा खनालले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणका क्रममा ग्रेटर नेपालको नक्सा, सीमा विवाद, कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा, सुस्ता, खुला सीमा व्यवस्थापन, डुबान, व्यापार घाटा र असमान सन्धिका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुँदा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भारत भ्रमणका क्रममा त्यस विषयमा के धारणा राख्छन् भन्नेबारे नेपाली जनताले चासो राखेको बताए । ‘तीन करोड नेपालीले अब प्रधानमन्त्री बालेनसँग प्रश्न गर्नेवाला छन्, तपाईंले भारतमा गएर ग्रेटर नेपालको बारेमा के भन्नुभयो ?’ उनले भने । खनालले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदीलाई मान्ने गरिएको र सुगौली सन्धिले पनि त्यसैलाई आधार मानेको उल्लेख गर्दै महाकाली नदीको वास्तविक मुहानबारे स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने बताए । लिपुलेकबाट आउने नदीलाई महाकालीको मुहान मान्ने कि लिम्पियाधुराबाट आउने नदीलाई मान्ने भन्ने विषय निरुपण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘३५ वर्षमा सकेनन्, अब यो वर्तमान सरकारले त्यो गर्न सक्नुपर्छ । यो उहाँका सामु चुनौती छ,’ उनले भने । उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबीचको भूभाग नेपालको भएको दाबी गर्दै त्यसलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कुरा उठाउन सक्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, सुस्तामा हजारौँ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको र सीमा विवाद कायमै रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे सरकारको स्पष्ट धारणा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध समस्या समाधानका लागि दुवै देशका विज्ञ सम्मिलित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको स्मरण गराउँदै खनालले उक्त प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमान्नुको कारणसमेत प्रधानमन्त्रीले उठाउनुपर्ने बताए । उनले खुला सीमाका कारण दुवै देशका अपराधी तथा भ्रष्टाचारीले एकअर्काको देशमा आश्रय लिने अवस्था रहेको भन्दै सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । खुला सीमा व्यवस्थापन नगरेसम्म यस्तो समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गर्दा नेपालको तराई क्षेत्रमा बर्सेनि डुबान हुने गरेको खनालले बताए । डुबानबाट प्रभावित किसानको समस्या समाधानका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले भारतसँग ठोस एजेन्डा राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘हरेक वर्ष डुबानबाट पीडित हुने किसानहरूको हितमा केही गर्न सक्छ कि सक्दैन ? मधेसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो प्रधानमन्त्री सरकारले,’ उनले भने । खनालले नेपाल र भारतबीचको ठूलो व्यापार घाटा कम गर्ने विषयलाई पनि भ्रमणको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । साथै, सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि र सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सैनिक सम्झौतालाई असमान भन्दै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘यस्ता सन्धिहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने, गलत सन्धिहरूलाई हटाउने, नयाँ प्रकारको समानताको आधारमा नयाँ सन्धि गर्ने त्यो आँट प्रधानमन्त्री बालेनसँग छ कि छैन ?’ खनालले प्रश्न गरे । उनले प्रधानमन्त्री शाहले विगतका सरकारलाई आलोचना गरेर मात्रै नहुने भन्दै लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका नेपाल–भारत सम्बन्धका समस्यामा ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ५, २०८३  १३:३८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार