झापा । कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रवाह, व्यवस्थापकीय अवस्था र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे कोशी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले स्थलगत अनुगमन तथा उत्तरविधायिकी परीक्षण गरेको छ । समितिले गत कात्तिक १६ गते आज अस्पतालको अनुगमन गर्दै ‘कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७’ को कार्यान्वयन अवस्था, अस्पतालबाट प्रवाह भइरहेका स्वास्थ्य सेवा र सेवा सञ्चालनमा देखिएका व्यावहारिक चुनौतीबारे जानकारी लिएको हो । कोशी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डल गनगाईंको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा समितिका सदस्यहरू एकराज कार्की, इस्राइल मन्सुरी, शोभा चेम्जोङ, विद्या चाम्लिङ र नम्बरलाल धिमाल सहभागी हुनुहुन्थ्यो । अनुगमनका क्रममा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ बराल, मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा सञ्जयकुमार गुप्ता तथा अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका सदस्य शिवकुमार राजवंशीलगायतसँग अस्पतालको वर्तमान अवस्था, सेवा प्रवाह र व्यवस्थापकीय पक्षबारे छलफल गरिएको थियो । अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, जनशक्ति व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोत र बिरामीले भोग्नुपरेका समस्यालगायत विषय स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन उपलब्ध स्रोतसाधनको अवस्था मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नु अनुगमनको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

कानुन कार्यान्वयनको अवस्था परीक्षण

‘कोशी प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन, २०७७’ को उत्तरविधायिकी परीक्षणले ऐन निर्माणपछि त्यसका प्रावधान व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन भएका छन् र तिनबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छ वा छैन भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्य राख्छ । मेची प्रादेशिक अस्पतालमा गरिएको परीक्षणका क्रममा ऐन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको अवस्था र व्यवहारमा देखिएका चुनौतीबारे समीक्षा गरिएको थियो । कानुनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक संस्थागत संरचना, जनशक्ति, आर्थिक स्रोत र व्यवस्थापकीय क्षमता उपलब्ध भए वा नभएको विषय पनि उत्तरविधायिकी परीक्षणका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । कानुनले परिकल्पना गरेको सेवा नागरिकले व्यवहारमा प्राप्त गर्न सकेका छन् वा छैनन् भन्ने विषयले त्यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्छ । अस्पतालमा उपलब्ध सेवाको अवस्था र ऐनको कार्यान्वयनबीचको सम्बन्ध मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्न सकिएमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । उत्तरविधायिकी परीक्षणको उद्देश्य कानुन कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्नुका साथै त्यस क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधारको आधार तयार गर्नु पनि हो । परीक्षणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक पहल गर्न सके स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनबीचको अन्तर कम गर्न सकिने देखिन्छ ।

अस्पतालको सेवा प्रवाह र व्यवस्थापकीय चुनौती

मेची प्रादेशिक अस्पताल झापा तथा आसपासका क्षेत्रका नागरिकका लागि महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था हो । सरकारी स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न अस्पतालको सेवा नियमित, सहज र गुणस्तरीय हुनु आवश्यक छ । अस्पतालमा बिरामीको चाप, उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मी, उपचार उपकरण, औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको अवस्था र आर्थिक स्रोतले सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । यी पक्षको नियमित मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सुधार गर्न सके अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सेवाको गुणस्तर बढाउन सकिने सेवा लिन आएका बिरामीहरूको सल्लाह आएको छ । अस्पतालको व्यवस्थापकीय अवस्था मूल्याङ्कन गर्दा सेवा लिन आउने बिरामीले भोग्ने समस्या, उपचारका लागि लाग्ने समय, आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र गुनासो सुनुवाइको अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । त्यस्तै, अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिबीच प्रभावकारी समन्वय, उपलब्ध स्रोतसाधनको उचित परिचालन तथा सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याको समयमै समाधानले अस्पतालको कार्यक्षमता बढाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । अनुगमनका क्रममा अस्पतालका पदाधिकारीसँग गरिएको छलफलले अस्पतालको वर्तमान अवस्था र जनस्वास्थ्य ऐन कार्यान्वयनका विविध पक्षबारे जानकारी लिएको हो । अस्पतालको क्षमता र सेवाको आवश्यकताअनुसार जनशक्ति तथा आर्थिक स्रोतको व्यवस्था हुन नसक्दा सेवा सञ्चालनमा चुनौती थपिने गरेको पूर्व मन्त्री एवं समितिका सदस्य विकास कार्कीले बताए । अस्पतालमा बिरामीका गुनासा पनि प्राप्त भएको र कर्मचारी अभावमा काम गर्न कठिनाइ हुने अवस्था देखिएको अनुगमनमा रहेका नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका सदस्य एवं उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष राजकुमार ओलीले जानकारी दिए ।