काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालयले बैठकले न्याय क्षेत्रमा देखिएका पछिल्ला विवादको निरुपणका लागि संसदीय प्रक्रिया नै एकमात्र संवैधानिक विकल्प भएको ठहर गरेको छ। सचिवालय बैठकले न्यायपालिकाको समग्र पुनर्संरचनाका लागि संसदको भूमिका अपरिहार्य रहेको निश्कर्ष निकालेको प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए ।  सचिवालय बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता खरेलले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा आएका न्यायिक विवादका विषयहरू केवल अदालत वा न्याय परिषद्‌बाट मात्र टुंगिन सक्ने अवस्था नभएको प्रक्रिया दिए । उनले न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए। यसका लागि संसदीय समितिलाई निर्देशन दिइएइको उनको भनाइ छ।  ‘न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक बाटो संसद् नै हो,’ खरेलले भने, ‘हामीले संसदीय दललाई यस विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसकेका छौँ।’ न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ। यस विषयमा सचिवालय बैठकमा भएको छलफलबारे पनि प्रश्न गरिएको थियो। त्यसबारे भने उनले संसदीय प्रक्रिया सुरु भएपछि मात्रै स्पष्ट हुने बताए।  ‘पहिला प्रक्रियामा जानु आवश्यक छ, त्यसपछि संसदीय परिणामले नै थप निर्णय लिनेछ,’ खरेलले भने ।