काठमाडाैं । नेपालमा सहरीकरण तीव्र भएपनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना र कार्यान्वयन कमजोर देखिन्छ । नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार, भवन निर्माण मापदण्डको उल्लंघन, ट्राफिक व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय अभावले सहरी विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ । सुरक्षित र व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा के गर्नुपर्छ, स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र नागरिकको जिम्मेवारी के हो भन्ने विषयमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी समिति अध्यक्ष डा. आनन्द सिंह भाटसँग नेपाल न्यूज बैंकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

हामीकहाँ व्यवस्थित सहरीकरण हुन नसक्दा डुबान, बाढी र पहिरोलगायत विपद्को जोखिम बढिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?

सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत तहमा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ र नीति बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्नुपर्छ । नीति बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसअनुसार काम नभएको अवस्थामा कार्यान्वयन गराउन पनि आवश्यक छ । नेपालको समग्र भौगोलिक बनोटलाई ध्यान दिएर सहरीकरणको योजना बनाउनुपर्छ । तराई, पहाडी क्षेत्र, उपत्यका र चुरे क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था फरक छ । त्यसैले सबै ठाउँमा एउटै किसिमको सहरी विकास उपयुक्त हुँदैन । मेरो विचारमा बाढी र पहिरोको जोखिम कम गर्न सकिने सुरक्षित स्थानमा जनसंख्यालाई व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्छ । सहरीकरणलाई तराईमा मात्र केन्द्रित गर्नु हुँदैन । नदी किनारका जोखिमयुक्त जमिनलाई बस्तीका रूपमा विकास गर्नुभन्दा कृषि भूमिका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । बाढीले बस्ती बगाउँदा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन्छ, तर त्यस्तो जमिन कृषि प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा जोखिमको प्रकृति फरक हुन्छ । जनसंख्यालाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित गर्ने भनिरहँदा त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवा सुविधा कसरी पुर्‍याउन सकिन्छ ? जनसंख्यालाई कहाँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय सरकारको नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि ती स्थानमा आधारभूत पूर्वाधार पुर्‍याउनुपर्छ । सडक सञ्जाल, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाजस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । पहाडी क्षेत्रमा पनि सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सकिन्छ । भारतको नैनीतालजस्ता सहर पहाडी क्षेत्रमा विकास भएका उदाहरण हुन् । त्यसैले जनसंख्या कहाँ राख्ने र त्यहाँ आवश्यक पूर्वाधार कसरी पुर्‍याउने भन्ने विषयलाई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ ।

काठमाडौं उपत्यकाजस्ता ठुला सहरमा जनसंख्या वृद्धि र बस्ती विस्तारलाई व्यवस्थित गर्न कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ?

काठमाडौंजस्ता ठुला सहरमा जनसंख्या बढ्दै जाँदा नदीको बहाव क्षेत्र, नदी करिडोर र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य सडकले मात्र सहरको यातायात धान्न सक्दैन । त्यसका लागि भित्री सडक सञ्जाल पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ । योजनाबद्ध सहरमा सडकको चौडाइ कति हुने, खुला पार्क र खेल्ने ठाउँ कहाँ राख्ने, खुला क्षेत्र कति आवश्यक पर्ने, भवनको उचाइ र दूरी कति हुने तथा पार्किङको व्यवस्था कहाँ गर्ने भन्ने कुरा पहिल्यै निर्धारण गरिएको हुन्छ । सरकारी संरचना, विमानस्थललगायत पूर्वाधारबाट भवन कति दूरीमा हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड पनि पालना हुनुपर्छ । काठमाडौंमा नदी किनारमा निश्चित दूरी छाडेर मात्र संरचना बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कतिपय ठाउँमा २० मिटर वा अन्य दूरी कायम गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, व्यवहारमा नदीको किनारमै घर तथा अन्य संरचना निर्माण भएका छन् । मापदण्ड बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । आफ्नो जग्गा र लालपुर्जा छ भन्दैमा नदी किनारको मापदण्ड उल्लंघन गरेर संरचना बनाउन मिल्दैन । यसमा सरकार र नागरिक दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

सहरीकरणसँगै यातायात व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसलाई योजनामा कसरी समेट्नुपर्छ ?

सहरको यातायातलाई मुख्य सडकको चौडाइ बढाएर मात्र व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय राजधानी, क्षेत्रीय राजधानी र अन्य सहरलाई कसरी जोड्ने भन्ने योजना आवश्यक छ । सहरभित्र ठूला सवारीसाधनको प्रवेशलाई व्यवस्थित गर्न बाइपास सडकको अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको पूर्व, दक्षिण र उत्तरतर्फ जाने ठूला सवारीसाधनलाई सहरको केन्द्रमा प्रवेश गराउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ । सहरभित्र निजी सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने कि सार्वजनिक यातायातलाई भन्ने विषय पनि योजनामै स्पष्ट हुनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार रेल, मेट्रो वा मोनोरेलजस्ता सार्वजनिक यातायातका विकल्पबारे पनि सोच्नुपर्छ । विद्यालय सञ्चालन हुने समय, स्कूल बसको आवागमन र बालबालिकाको चहलपहलले पनि बिहानको ट्राफिकमा असर पार्छ । त्यसैले विद्यालयको समय व्यवस्थापनदेखि फ्लाइओभर आवश्यक पर्ने स्थान पहिचानसम्मका विषयलाई सहरी यातायात योजनामा समेट्नुपर्छ । सडक चौडा बनाउँदैमा ट्राफिक समस्या समाधान हुँदैन । यातायातको निरन्तर प्रवाह हुने व्यवस्था आवश्यक छ ।

भवन निर्माण मापदण्ड उल्लंघन र अव्यवस्थित बस्ती विस्तार नियन्त्रण गर्न नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसमा सुधार कसरी गर्न सकिन्छ ?

 यसका लागि सहरी आवासको स्वरूपबारे पनि सोच्नुपर्छ । सहरमा व्यक्तिगत घर निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा जमिनको उपयोग अव्यवस्थित हुन सक्छ । त्यसैले अपार्टमेन्ट र हाउजिङ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार जमिन एकीकृत गरेर व्यवस्थित आवास विकास गर्ने नीति लिनुपर्छ । अपार्टमेन्ट प्रणाली सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ । त्यसलाई आर्थिक रूपमा सहज बनाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, डेढ वा दुई करोड रुपैयाँमा जग्गा किनेर घर बनाउने विकल्पको सट्टा त्यसभन्दा कम लागतमा जीवनभर उपयोग गर्न मिल्ने आवास उपलब्ध गराउन सकियो भने मानिसलाई छुट्टै जग्गा किन्नुपर्ने दबाब कम हुन सक्छ । सरकारले त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । हाम्रो समाजमा आफ्नै जग्गा र घर हुनुपर्छ भन्ने सोच बलियो छ । पुस्तौंदेखि सम्पत्ति छोराछोरी र नातिनातिनालाई हस्तान्तरण गर्ने चलन छ । तर, सहरमा सुरक्षित आवास र आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । सम्पत्तिको स्वामित्वभन्दा नागरिकलाई आवश्यक सुविधा कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।

वाग्मतीलगायत नदी सफाइ अभियान सञ्चालन भइरहे पनि नदीमा फोहोर मिसिने र प्रदूषण हुने क्रम रोकिएको छैन । यसको कारण के हो ?

नदी सफा गर्ने काम एकातिर भइरहने र अर्कोतिर नागरिकले फोहोर अन्यत्र फालिरहने हो भने नदी सफा हुँदैन । फोहोर उत्पादन हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ । घरमा दैनिक खाना खाएपछि फोहोर उत्पादन हुन्छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि नियमित प्रणाली चाहिन्छ । एकपटक सफा गरेर मात्र पुग्दैन, फोहोर उत्पादन र विसर्जनको व्यवस्थापन निरन्तर हुनुपर्छ । यसमा सार्वजनिक सचेतना आवश्यक छ । नागरिकले फोहोर जथाभावी फाल्नु हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्छ । नियम उल्लंघन गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । नदी सफाइ अभियानसँगै फोहोर संकलन, प्रशोधन र विसर्जनको व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

निर्माण सामग्रीको प्रयोग र व्यवस्थापनले पनि सडक, ढल तथा नदीमा समस्या सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?

काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरबाट निर्माण सामग्री ल्याइन्छ । ती सामग्री सडकमा जथाभावी थुपार्ने वा प्रयोगपछि बाँकी रहेको सामग्री व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सडक बिग्रन्छ । त्यस्ता सामग्री ढलमा पुग्छन् र ढल अवरुद्ध हुन्छ । अन्ततः नदीमा गाद तथा सिल्टेसनको समस्या बढ्छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदीमा बाहिरबाट ल्याइएका निर्माण सामग्री तथा फोहोरको असर पनि देखिन्छ । त्यसैले निर्माण सामग्री कहाँ राख्ने, कसरी प्रयोग गर्ने र बाँकी सामग्री कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । यसमा नागरिक र सरकार दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ ।

सहरी विकासमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कत्तिको महत्वपूर्ण छ ?

तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आ–आफ्नो जिम्मेवारी हुन्छ । तर, कुनै एउटा तहले आफू स्वतन्त्र रूपमा सबै निर्णय गर्न सक्छु भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । साझा नीति र जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्छ । यसको एउटा उदाहरण वाग्मती नदी करिडोरको पूर्वाधार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दाको अनुभव हो । हामीले करिडोरका संरचना, सडक र बगैंचासहितका पूर्वाधार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दा नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाइने र कुनै परिवर्तन गर्नुपरे समितिको सहमति लिनुपर्ने सर्त राखेका थियौं । तर, पछि नदीको बहाव क्षेत्रभित्रै पार्क निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइयो । त्यसपछि त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिनुपरेको थियो । यसले स्थानीय तहमा पनि नीति र मापदण्डबारे पर्याप्त बुझाइ आवश्यक रहेको देखाउँछ । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको अधिकार र जिम्मेवारीसँगै समग्र सहरी योजना तथा नदी करिडोरको महत्व बुझ्नुपर्छ । राज्यका सबै तहले साझा जिम्मेवारीका रूपमा काम नगरे योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।

सहरी पूर्वाधार निर्माणमा विभिन्न निकायबीच समन्वय अभावको समस्या पनि देखिन्छ । यसले कस्तो असर पारेको छ ?

कुनै निकायले खानेपानीको मात्र ध्यान दिने, अर्कोले सडकको मात्र ध्यान दिने र अर्कोले ढलको मात्र काम गर्ने प्रवृत्तिले समस्या सिर्जना गर्छ । उदाहरणका लागि, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका पाइप बिछ्याउने कामपछि सडक र अन्य संरचनामा परेको असर तथा चुहावटका समस्या देखिएका छन् । यसले पूर्वाधार निर्माणमा समन्वय र जवाफदेहिताको आवश्यकता देखाउँछ । सडक बनाउँदा खानेपानी, ढल र अन्य सेवाका संरचनालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । एउटा निकायले गरेको कामले अर्को निकायको संरचना बिगार्ने अवस्था आउनु हुँदैन । यसका लागि काम गर्ने क्रममा जिम्मेवारी, अनुगमन र पुरस्कार तथा दण्डको व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ । समग्रमा सहरको भविष्य कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक छ । नयाँ बस्ती र नयाँ सहरी क्षेत्र विकास गर्दा सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न सकिन्छ । अहिले बनेका संरचनामा सुधार गर्न कठिन भए पनि नयाँ क्षेत्रमा पुरानै कमजोरी दोहोरिन दिनु हुँदैन ।