काठमाडाैं । नेपालमा विस्तार भइरहेका सहर तथा बस्तीहरुमा सडक, ढल, खानेपानी, खुला क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकास हुन सकेको छैन । अव्यवस्थित बस्ती विस्तारले प्राकृतिक जलनिकास अवरुद्ध हुनुका साथै बाढी, पहिरोलगायत विपद्को जोखिमसमेत बढाएको छ । विपद्पछि राहत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन ।

सहरीकरणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन योजना, भूमि उपयोग र पूर्वाधार विकासलाई कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल न्यूज बैंकले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एकराज अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा सहरीकरण तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । तर, त्यसअनुसार सुरक्षित र व्यवस्थित सहरी पूर्वाधारमा लगानी बढेको देखिँदैन । यसको मुख्य कारण के हो ?

पूर्वाधारभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा योजना हो । पूर्वाधार बनाउनुभन्दा पहिला कहाँ बस्ती बसाउने र कहाँ नबसाउने भन्ने योजना आवश्यक हुन्छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करिब ४० लाख जनसंख्या रहेको अनुमान छ । यो जनसंख्यालाई अहिलेको जस्तो छरिएर बस्न दिनुभन्दा व्यवस्थित रूपमा राख्न सकेको भए पूर्वाधार पुर्‍याउन पनि सहज हुन्थ्यो र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउने थिएन ।

अल्पविकसित देशमा पूर्वाधारको अभाव हुनु स्वाभाविक हो । तर, पूर्वाधारको अभावभन्दा पहिले हामीले योजना बनाउन नसकेको समस्या छ । योजनाबद्ध रूपमा बस्ती विकास गर्न सके भविष्यमा जनसंख्या वृद्धि हुँदा कस्तो पूर्वाधार आवश्यक पर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि आवश्यकताअनुसार क्रमशः पूर्वाधार थप्दै जान सकिन्छ ।

नेपालको परम्परागत बस्ती विकासमा पनि केही योजनाबद्ध अभ्यास थिए भन्ने सुनिन्छ । त्यसबाट अहिले के पाठ सिक्न सकिन्छ ?

हामीले नेपालको इतिहासबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । मल्लकालमा काठमाडौं उपत्यकाका सहर विस्तार गर्दा तुलनात्मक रूपमा अग्ला र समथर स्थानमा बस्ती बसालिएको थियो । नदी किनार र बस्तीबीचको जमिनलाई कृषि भूमिका रूपमा संरक्षण गरिएको थियो । त्यस्तै, घोल र डोल क्षेत्रलाई पानी तथा नदीको प्राकृतिक बहावका लागि सुरक्षित राखिएको थियो ।

अहिले हामीले दिगो र उत्थानशील सहरका रूपमा चर्चा गर्ने धेरै अवधारणा त्यतिबेलाका बस्तीमा पनि देख्न सकिन्छ । तर, अहिले हामीले त्यो ज्ञान बिर्सेर जथाभावी बस्ती विस्तार गरिरहेका छौं ।

यसमा कुनै एउटा निकायलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । समग्र अर्थतन्त्र र भूमि व्यवस्थापनलाई हामीले कुन दिशामा अघि बढाइरहेका छौं भन्ने कुराले पनि प्रभाव पार्छ । वास्तवमा भूमि उत्पादनको स्रोत हो । तर, अहिले भूमि वस्तुका रूपमा किनबेच गर्ने माध्यम बनेको छ । यसलाई आवश्यक रूपमा नियमन गर्न नसक्दा समस्या बढेको हो ।

सहर विस्तार भइरहे पनि आधारभूत सुविधा र सेवाको अभाव देखिन्छ । व्यवस्थित सहर बनाउन के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?

सहर विस्तार गर्दा योजनापछि त्यसको डिजाइनमा ध्यान दिनुपर्छ । मानिसको जीवनस्तर उकास्न सहरमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक सुविधा, पार्किङ, खुला क्षेत्र, पार्कलगायत आधारभूत सेवा हुनुपर्छ । मानिसले आफ्नो घरबाट केही मिनेटको दूरीमै आवश्यक सेवा तथा सुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

हाम्रोमा सहर त विस्तार भइरहेका छन् । तर त्यहाँ आवश्यक आधारभूत सुविधा छैनन् । घरबाट निस्किएपछि सडक र सडकबाट फेरि अर्को घर मात्रै देखिने अवस्था छ । त्यसैले पूर्वाधार कति बने वा बनेनन् भन्नेभन्दा पनि योजनाबद्ध सहरी विकासलाई कसरी पुनः स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ । योजनाले माग गरेअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।

विपद्पछि केही समय सक्रिय हुने तर त्यसपछि जोखिम न्यूनीकरणका काम ओझेलमा पर्ने प्रवृत्ति पनि छ । विपद् व्यवस्थापनमा हाम्रो कमजोरी कहाँ छ ?

विपद् व्यवस्थापनको आफ्नै चक्र हुन्छ । विपद्का बेला के गर्ने, विपद्पछि कसरी पुनःस्थापना गर्ने र विपद् आउनुअघि कस्तो पूर्वतयारी गर्ने भन्ने तीनवटै पक्ष महत्वपूर्ण छन् । विपद् आइहालेपछि तत्काल खोज तथा उद्धारमा लाग्नैपर्छ । त्यतिबेला जीवन बचाउने र थप क्षति हुन नदिने कुरा प्राथमिकतामा हुन्छ ।

तर, त्यसपछिको पुनर्निर्माणमा हामीले पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनौं । २०७२ सालको भूकम्पपछि पनि पुनर्निर्माणमा संख्यात्मक पक्षलाई बढी प्राथमिकता दिइयो । कति घर बने भन्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित भयो । घर कहाँ बन्यो, कस्तो बन्यो र त्यसले भविष्यमा कस्तो जोखिम निम्त्याउन सक्छ भन्ने पक्षमा पर्याप्त ध्यान पुगेन ।

राहत, उद्धार र अन्तरिम आवासको व्यवस्था भएपछि आगामी ५० वर्षलाई ध्यानमा राखेर पर्याप्त छलफल र योजना बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र योजनाबद्ध रूपमा पुनर्निर्माणमा जानु उपयुक्त हुन्छ । तर, हामी तत्काल कति घर बने वा बनेनन् भन्नेमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छौं । यसले पुरानै समस्या दोहोरिने जोखिम रहन्छ ।

भोटेकोशी र बुढीगण्डकी क्षेत्रमा हालैका विपद्पछि विस्थापित परिवारको पुनःस्थापनालाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ ?

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी असाधारण प्रकृतिको थियो । त्यसले छोडेको प्रभाव क्षेत्रलाई आधार मानेर अब कहाँसम्म बस्ती बस्न दिने र कहाँसम्म नदिने भन्ने कुरा पहिला निर्धारण गर्नुपर्छ । यसमा तीनवटै तहका सरकारको स्वामित्व र सहमति आवश्यक हुन्छ । प्राविधिक रूपमा कर्मचारीले मात्र निर्णय गरेर हुँदैन । सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ ।

अहिले जोखिम क्षेत्रभन्दा माथि सुरक्षित स्थानमा रहेका परिवारलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा छ । जोखिमको रेखाभन्दा तल रहेका परिवारलाई भने पहिले जसरी छरिएर बस्न दिने होइन । उनीहरूलाई पुरानो बस्तीको आसपासमा सुरक्षित स्थान पहिचान गरेर पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा उनीहरूको पुरानो जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादनको बजार र पर्यटनसँगको सम्बन्ध पनि कायम राख्न सकिन्छ ।

यसका लागि गल्छीदेखि टिमुरेसम्मको समग्र योजना आवश्यक छ । सिंगुरेका करिब ५० परिवार, स्याफ्रुबेसीका करिब डेढ सय परिवार र उत्तरतर्फका करिब २०० परिवारलाई कहाँ र कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय योजनामा समेटिनुपर्छ । पुनःस्थापनासँगै सडक तथा अन्य सेवा सुविधाले जोड्न सकियो भने उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पुग्छ ।

योजना बनाउन समय लाग्छ । तर, धैर्य नगरी तत्काल घर बनाउन थालियो भने फेरि पुरानै शैलीमा निर्माण हुन सक्छ र भविष्यमा अर्को जोखिम निम्तिन सक्छ । त्यसैले सावधानीपूर्वक अघि बढ्नुपर्छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभागले वार्षिक रुपमा कति बजेट विनियोजन गर्छ ?

विपद् भनेर छुट्टै शीर्षकमा हामी बजेट विनियोजन गर्दैनौं । सहरभित्र सडक, ढल, पार्क, सामुदायिक भवन तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनका स्थल निर्माणजस्ता काम गर्छौं । यी सबै पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ ।

उदाहरणका लागि, ढल निर्माण गरेर त्यसलाई अधुरो छाडियो भने पछि ढल भरिन सक्छ र समस्या फेरि दोहोरिन्छ । त्यसैले सडक, ढल, खानेपानी, खुला क्षेत्र र फोहोर व्यवस्थापनका संरचना एकअर्कासँग जोडेर योजना बनाउनुपर्छ ।

पहिले खानेपानी तथा ढल निकास, सडक र सहरी तथा स्थानीय पूर्वाधारका काम फरक–फरक निकाय तथा मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुन्थे । अहिले सरकारले यी क्षेत्रलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएको छ । यो सकारात्मक अवसर हो । तर, निकाय एउटै ठाउँमा आएर मात्रै हुँदैन । पुरानै शैलीमा आ–आफ्नै योजना र ठेक्का सञ्चालन गर्ने हो भने अपेक्षित परिणाम आउँदैन ।

अब सहरी पूर्वाधार विकासलाई एकीकृत बनाउन के गर्नुपर्छ ?

स्थानीय पूर्वाधार, सहरी पूर्वाधार तथा खानेपानी र ढल निकासका संरचना एकीकृत योजनाका आधारमा निर्माण गर्नुपर्छ । कुनै सहर वा बस्तीको योजना बनाउँदा यी तीनवटै क्षेत्रका निकायले साझा खाकामा रहेर काम गर्नुपर्छ ।

कुन ठाउँमा सडक आवश्यक छ, कहाँ ढल बनाउने, खानेपानीको संरचना कसरी जोड्ने र फोहोर व्यवस्थापन कहाँ गर्ने भन्ने विषयलाई एउटै योजनामा समेट्नुपर्छ । त्यसपछि सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्छ । यसरी समन्वय गरेर अघि बढ्न सके सहरी पूर्वाधार विकासको परिणाम अहिलेभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ ।