सुर्खेत । मुगु सदरमुकाम गमगढीबाट चीनसँगको उत्तरी नाक्चेलाग्ना नाका जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको दस वर्ष बितिसक्दा पनि मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका सडक सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन ।  सर्वेक्षण सुरु भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बित्दा ९३ किलोमिटर लामो भनिएको सडकमा साढे १८ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खुलेको छ । सडक निर्माणको सुस्त गतिले स्थानीयवासीको दैनिक जीवनयापनदेखि स्वास्थ्य सेवा, व्यापार र विकास निर्माणसम्म प्रभावित भएको छ । कर्णालीको उत्तरी सीमा जोड्ने यो सडक केवल यातायातको पूर्वाधार होइन, दुर्गम बस्तीलाई बजार, स्वास्थ्य सेवा र आर्थिक अवसरसँग जोड्ने माध्यम पनि हो । तर, निर्माणमा भएको ढिलाइले यही सम्भावनालाई वर्षौंदेखि सीमित बनाइरहेको छ । सडक नपुग्दा स्थानीयवासी खाद्यान्न, औषधि र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न खच्चड तथा भरियामा निर्भर छन् । सामान्य उपभोग्य वस्तु गाउँसम्म पु¥याउनसमेत बढी खर्च र समय लाग्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।  २०६२-६३ देखि सर्वेक्षण सुरु भएको गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकको निर्माण २०७२-७३ देखि अघि बढाइएको थियो । गमगढीबाट मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–९ नजिकैको छाइल–सुलसुले भीरसम्म सडक पुगेको छ । त्यसपछि पनि निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्दा गाउँपालिकाका बासिन्दाले सडक यातायातको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । १० वर्षमा साढे १८ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खुल्नुले सडक निर्माणको गति र त्यसबाट स्थानीयले पाउने लाभबीच ठूलो अन्तर देखाउँछ । भौगोलिक विकटता र कडा चट्टान निर्माणका वास्तविक चुनौती भए पनि पर्याप्त बजेट, प्राविधिक व्यवस्थापन र निर्माण कार्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आयोजना लम्बिँदै गएको छ । 

बजेट विनियोजन र निर्माणको गति

गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक निर्माणमा बजेटको पर्याप्तता र निरन्तरता लामो समयदेखि चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ४ करोड ९३ लाख र २०७९÷८० मा ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको विवरण छ । तर, सडकको लम्बाइ, निर्माणको कठिनाइ र ढुवानी खर्चलाई हेर्दा आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बजेटसँगै प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि आवश्यक देखिन्छ । हाल सडक डिभिजन जुम्लाले गमगढी–नाक्चेलाग्ना खण्डमा ट्र्याक खोल्न जागृति–रारा तेन्जिङ–नो¥याङ जेभीसँग २०८२ जेठ २२ गते १५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । सडक डिभिजन जुम्लाका प्रमुख इन्जिनियर श्रवणकुमार महतराका अनुसार उक्त ठेक्काको निर्माण अवधि २०८४ असार मसान्तसम्म छ । यसैगरी, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सुर्खेत हुँदै जुम्ला, गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक खण्डका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महतराका अनुसार उक्त बजेटबाट भएको कामका आधारमा रकम खर्च हुनेछ । ठेक्का सम्झौताको १५ करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित ३० करोड रुपैयाँ फरक विषय हुन् । विनियोजित बजेटबाट कति काम हुन्छ भन्ने कुरा निर्माणको वास्तविक प्रगतिमा निर्भर हुने स्थानीय सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।  दुर्गम भूगोलमा सडक निर्माण गर्दा उपकरण र सामग्री पुर्‍याउनै ठूलो खर्च लाग्ने गरेको छ । कडा चट्टान कटान, विस्फोटक पदार्थको व्यवस्थापन र वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण काम प्रभावित हुने भएकाले निर्माणको गति कायम राख्न थप प्राविधिक तयारी आवश्यक देखिन्छ ।  गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडक निर्माणमा कडा चट्टान र जोखिमपूर्ण भीर मुख्य चुनौती बनेका छन् । माङ्ग्री भीरको २२० मिटर कडा चट्टान कटान गर्न नेपाली सेनाको समन्वयमा ब्लास्टिङको काम अघि बढाइएको छ । चट्टान फुटाउन आवश्यक विस्फोटक पदार्थको उपलब्धता, उपकरण परिचालन र जोखिमपूर्ण भूगोलमा काम गर्नुपर्ने अवस्थाले निर्माणलाई जटिल बनाएको छ ।

सडक नहुँदा महँगो दैनिकी, उपचारमा जोखिम

सडक निर्माणमा भएको ढिलाइको सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर स्थानीयवासीको दैनिक जीवनमा परेको छ । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलिराज बुढाका अनुसार सडक नहुँदा खाद्यान्न, औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र निर्माण सामग्री ढुवानी गर्न खच्चड तथा भरियामा निर्भर हुनुपरेको छ । बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याउनसमेत कठिन हुने गरेको उनले बताए । सडक पहुँच नहुँदा उपभोग्य वस्तु गाउँसम्म पुर्‍याउने लागत बढ्छ । ढुवानीमा बढी खर्च लाग्दा त्यसको भार उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्यमा पर्छ । खाद्यान्न, नुन, तेल र औषधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तु महँगो पर्नुका साथै आवश्यक सामग्री समयमै उपलब्ध नहुने समस्या पनि उत्पन्न हुनसक्ने स्थानीय बताउँछन् ।  स्वास्थ्य सेवामा यसको प्रभाव झनै गम्भीर छ । बिरामीलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउन लामो समय लाग्दा आकस्मिक अवस्थामा उपचारमा ढिलाइ हुन सक्छ । स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र उपकरण पुर्‍याउन कठिन हुँदा सेवा प्रवाह पनि प्रभावित हुन सक्छ । सडकको अभावले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध भए पनि त्यससम्म पुग्न कठिन बनाएको छ । यसैगरी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र अन्य सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणका सामग्री ढुवानी महँगो हुँदा विकास आयोजनाको लागत बढ्ने गरेको छ । सडक पहुँच सहज भएका क्षेत्रको तुलनामा यहाँ सामान्य निर्माणका कामसमेत खर्चिलो र समय लाग्ने हुन्छन् । यसले स्थानीय पूर्वाधार विकासलाई थप कठिन बनाएको छ । सडक नहुँदाको असर केवल आवतजावतमा सीमित छैन । यसले स्थानीयको खर्च बढाएको छ, सेवामा पहुँच कठिन बनाएको छ र आर्थिक अवसर उपयोग गर्न अवरोध सिर्जना गरेको छ । सडक निर्माणको ढिलाइ लम्बिँदै जाँदा यस्ता समस्या पनि निरन्तर रहने जोखिम छ ।

उत्पादन छ, बजारसम्म पहुँच कठिन

मुगुम कार्मारोङ क्षेत्र यार्सागुम्बा, गुच्ची च्याउ, सतुवा र कटुकीजस्ता जडीबुटी तथा चिनो, फापर, आलु र स्याउलगायत कृषि उत्पादनका लागि सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । घिउ र छुर्पीजस्ता स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा पनि सडकले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।  तर, उत्पादन क्षेत्रबाट बजारसम्म सहज यातायात नहुँदा स्थानीयले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न कठिनाइ भोग्नु परेको छ । ढुवानी खर्च बढी हुँदा उत्पादन बिक्रीबाट प्राप्त हुने लाभ कम्जोर भएको स्थाानीयबासीहरु बताउँछन् । बजारसम्म पु¥याउन नसकिने वस्तु खेर जाने जोखिम रहेको छ । 

चीनसँगको व्यापार र पर्यटनको सम्भावना

गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष चीनको सीमावर्ती क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार गर्ने सम्भावना हो । सडक सञ्चालनमा आए सीमावर्ती क्षेत्रमा आवागमन सहज बनाउन, ढुवानी खर्च घटाउन र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने अनुमान छ ।  मुगुम कार्मारोङ क्षेत्रमा छायानाथ धाम, मुगु गाउँ, गुम्बा तथा प्राकृतिक सम्पदाजस्ता पर्यटकीय आकर्षण छन् । सडक पहुँच सहज भए पर्यटकको आवागमन बढाउन र स्थानीय पर्यटन व्यवसाय विस्तार गर्न मद्दत पुग्न सक्छ । यातायातको कठिनाइ कम हुँदा पर्यटकको यात्रा समय र खर्च घट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, सडक निर्माण पूरा हुँदैमा अन्तरदेशीय व्यापार स्वतः सुरु हुने वा पर्यटन व्यवसाय तत्काल विस्तार हुने होइन । त्यसका लागि सीमावर्ती नाकाको सञ्चालन, व्यापारिक व्यवस्था, सीमा व्यवस्थापन र पर्यटन पूर्वाधारमा समेत लगानी आवश्यक हुन्छ । नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकलाई कर्णालीको विकासको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । ‘कर्णालीको समग्र विकास यही मार्गबाट मात्रै सम्भव छ,’ उनले भने । सडकको रणनीतिक र आर्थिक महत्त्वलाई हेर्दा यसको निर्माणले स्थानीय बस्तीलाई यातायातको सुविधासँग मात्र नभई बजार, पर्यटन र सम्भावित सीमावर्ती व्यापारसँग जोड्ने अवसर पनि बोकेको छ । तर, निर्माणको गति सुस्त हुँदा ती अवसर उपयोग गर्ने समय पनि पछाडि धकेलिँदै गएको छ ।

अब बजेटसँगै भौतिक प्रगतिको जवाफदेहिता

गमगढी–नाक्चेलाग्ना सडकको अवस्था कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा देखिने चुनौतीको उदाहरण हो । लामो समयदेखि सर्वेक्षण, बजेट विनियोजन र निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि स्थानीयले सडक यातायातको सुविधा पाउन सकेका छैनन् । आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न बहुवर्षीय बजेटको सुनिश्चितता, कठिन खण्डका लागि स्पष्ट प्राविधिक योजना, निर्माण सामग्री तथा विस्फोटक पदार्थको समयमै व्यवस्थापन र ठेक्का कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन आवश्यक छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट, भएको खर्च र भौतिक प्रगतिको विवरण सार्वजनिक गर्दा निर्माणको अवस्थाबारे स्पष्टता र जवाफदेहिता बढ्न सक्छ । भौगोलिक विकटता सडक निर्माणको वास्तविक चुनौती हो । तर, त्यही चुनौती समाधान गर्न आवश्यक स्रोत र प्राविधिक व्यवस्था गर्नु राज्यको जिम्मेवारी पनि हो । दुर्गम भूगोलमा सडक बनाउन कठिन हुन्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्दै त्यहाँका नागरिकलाई अनिश्चितकालसम्म सडक पहुँचबाट वञ्चित राख्न मिल्दैन । निर्माण सुरु भएको दस वर्षमा साढे १८ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खुलेको अवस्थामा २०८४ असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न अबको प्रगति निर्णायक हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित ३० करोड रुपैयाँबाट कति काम हुन्छ भन्ने कुरा निर्माणको गति र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले देखाउनेछ । बजेटमा सडकको नाम समेटिनु मात्रै पर्याप्त छैन । निर्माणस्थलमा काम अघि बढ्नुपर्छ, सडकको लम्बाइ बढ्नुपर्छ र त्यसको लाभ स्थानीय नागरिकले पाउनुपर्छ । नत्र चीनसँगको व्यापार, पर्यटन विकास र दुर्गम बस्तीको जीवनस्तर बदल्ने सम्भावना बोकेको नाक्चेलाग्ना सडक कागजमा प्राथमिकतामा रहे पनि व्यवहारमा भने वर्षौंसम्म अधुरै रहनेछ ।