काठमाडौं । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज (नास–आइटी) का उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंले सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता उत्साहजनक भएपनि यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन् । सरकारले हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले आईटी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने, कर सहुलियत दिने तथा पूर्वाधार विस्तार गर्ने विषयलाई समेटेकामा निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको उनले बताए । उनका अनुसार पछिल्ला डेढ–दुई वर्षदेखि नै राज्यले आईटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको निरन्तरता अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि देखिएको छ । चापागाईंले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका विषयहरू सकारात्मक भए पनि तिनले व्यवहारमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा आगामी योजना र कार्यान्वयनको ढाँचामा निर्भर हुने स्पष्ट पारे । ‘कागजमा उल्लेख भएका कुरा उत्साहजनक छन् तर यसको तात्विक असर कार्यान्वयनपछि मात्रै देखिन्छ,’ उनले भने । उनले कर प्रणाली सरल बनाउने, कर सहुलियत दिने तथा नीतिगत अस्पष्टता हटाउने विषयमा निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि सुझाव दिँदै आएको उल्लेख गरे । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकै कारण उद्योग सञ्चालनमा देखिएका जटिलता समाधान गर्ने संकेत नीति तथा कार्यक्रममा देखिएकोमा उनले सकारात्मक संकेत देखिएको बताए । आईटी पूर्वाधार विकासअन्तर्गत क्लाउड कम्प्युटिङ तथा डिजिटल सेवा निर्यातजस्ता अवधारणाहरू सम्भावनायुक्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले नागरिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको भएपनि त्यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना, गोपनीयता (प्राइभेसी) अधिकार र नागरिक उपचार (रेमेडी) सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था अझै अपर्याप्त रहेको बताए । उनले विभिन्न डिजिटल सेवाबीच समन्वय (इन्टरअपरेबिलिटी) को विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न आवश्यक प्राविधिक र संस्थागत संरचना अझै विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । चापागाईंले डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा चुनौती पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै ठगी तथा साइबर अपराध रोकथामका लागि कानुनी व्यवस्था कमजोर रहेको बताए । उनले प्रविधिसँगै बढ्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न कानुन, सुरक्षा संयन्त्र र जनचेतना कार्यक्रम समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालसँग दक्ष जनशक्ति र विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता भएपनि यसलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सकिए देशबाटै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सेवा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए ।

आईटी इकोसिस्टम विकास, निर्यात विस्तार र स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा जोड
नेपालमा सूचना प्रविधि (आईटी) इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार र आन्तरिक उत्पादन प्रवद्र्धनलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा चापागाईंले जोड दिएका छन् । नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा आईटी निर्यातमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भए पनि अझ ठूलो सम्भावना रहेको उनले बताए । उनका अनुसार सन् २०२२÷२३ मा मात्रै नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको तथ्यांकले देशको डिजिटल क्षमताको विस्तारलाई स्पष्ट देखाउँछ । चापागाईंका अनुसार नास–आइटीले हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । यसै क्रममा हालै संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुईवटा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ, जसको उद्देश्य नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई ‘नेपाल काम गर्न तयार छ’ भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक र साझेदारसम्म पु¥याउनु हो । उनले युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा समेत विभिन्न रोड शो तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । आगामी फेब्रुअरीतिर अष्ट्रेलियामा विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्ने योजना रहेको छ भने युरोपका विभिन्न देशमा पनि नेपाली आईटी सेवाको क्षमता प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

घरेलु बजार र सरकारी डिजिटल प्रणालीमा जोड
नास–आइटीले केवल बाह्य बजार मात्र होइन, आन्तरिक बजार विकासलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ । चापागाईंका अनुसार नेपालमै विकसित सफ्टवेयर र डिजिटल उत्पादनहरूलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रले विश्वास गरेर प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ । उनले सरकारलाई लक्षित गर्दै भने, राज्यका डिजिटल सेवा, पूर्वाधार र सफ्टवेयर प्रणालीहरू नेपाली कम्पनीहरूद्वारा नै विकास गर्न सकिने क्षमता अहिले उपलब्ध छ । यदि सरकारले स्थानीय उद्योगलाई प्राथमिकता दिएमा दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीको मर्मत, निरन्तरता र लागत व्यवस्थापन सहज हुने उनको तर्क छ ।

स्टार्टअप र लगानी वातावरण सुधारको आवश्यकता
स्टार्टअप क्षेत्रका लागि प्रारम्भिक पूँजीको अभाव प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत तथा नीतिगत समर्थन आवश्यक रहेको बताए । हालको कर प्रणाली र कानुनी प्रक्रिया स्टार्टअपमैत्री नभएको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । यद्यपि, सरकारले हालैका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा यी विषय समेटिनु सकारात्मक संकेत भएको उनको भनाइ छ ।

उद्योग–शिक्षा सहकार्य र सीप विकास
नास–आइटीले ओपन युनिभर्सिटी तथा स्विस कन्ट्याक्टसँगको सहकार्यमा उद्योग–अनुकूल पाठ्यक्रम विकासमा काम गरिरहेको छ । यसको उद्देश्य विश्वविद्यालय तहदेखि नै बजार आवश्यकताअनुसारका सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो । उनका अनुसार आईटी क्षेत्र अत्यन्तै द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले विद्यार्थीहरूले नयाँ प्रविधि छिटो सिक्ने क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि पाठ्यक्रमलाई उद्योगको मागसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल आइटी एक्स्पो र आगामी कार्यक्रम
नास–आइटीले आगामी सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बरबीच नेपालमै ‘नास–आइटी एक्स्पो’ आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । यस एक्स्पोमार्फत नेपालमै विकसित सफ्टवेयर र डिजिटल सेवाहरूलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । त्यसपछि युरोप र अष्ट्रेलियामा समेत क्रमशः रोड शो र प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ, जसले नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई विश्व बजारसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मानव संसाधन नेपालको मुख्य शक्ति
उपाध्यक्ष चापागाईंका अनुसार नेपालको आईटी उद्योगको सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानव संसाधन हो । नेपाली ग्र्याजुएटहरूको शैक्षिकस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलनायोग्य भएपनि उद्योगमा प्रवेशपछि अनुभव र परिपक्वता विकास गर्ने अवसर अझ विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई उद्धृत गर्दै नेपाली इन्जिनियरहरू काम गर्ने क्षमता र सहयोगी व्यवहारका कारण विश्व बजारमा सकारात्मक छवि बनाउन सफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार हाल १०–१५ वटा आईटी कम्पनीहरू आफ्नै लगानीमा विभिन्न देशहरूमा ‘रोड शो’ तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्न तयार छन् । कम्पनीहरूले आफ्नै स्रोतबाट यात्रा, टिकट र आवास खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने भए पनि विदेशमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक कूटनीतिक, लजिस्टिक तथा संस्थागत सहजीकरण राज्यबाट अपेक्षित रहेको उनले बताए । चापागाईंले विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता बजारमा नेपाली आईटी कम्पनीहरूको सामूहिक प्रवद्र्धन गर्न राज्यले नेतृत्व लिनसक्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारले यदि कार्यक्रमलाई अपनत्व लिएर सहजीकरण गर्ने हो भने निजी क्षेत्र अझ प्रभावकारी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न सक्छ । उनले विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई व्यवसाय प्रवद्र्धनमा अझ सक्रिय बनाइनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अन्य देशका कूटनीतिक नियोगहरूले जस्तै नेपालका नियोगहरूले पनि व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनमा भूमिका बढाउनुपर्ने बताए ।