काठमाडौं । सरकारले सिफारिस गरेका विभिन्न अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविद्सँग परामर्श गरेका छन् ।  छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले उक्त विषयमा थप अध्ययन, संवाद र परामर्श आवश्यक रहेको सुझाव दिएको जनाइएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा बिहीबार भएको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले फरक–फरक धारणा राखे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विषय संवेदनशील भएकाले हतारोमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएका स्रोतको भनाइ छ । छलफलका क्रममा राष्ट्रपतिले आफूलाई सबै अध्यादेशमा समान चासो नभई विशेषतः संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विषयमा संवैधानिक स्पष्टता आवश्यक रहेको संकेत गरेका बताइएको छ ।  यसअघि संघीय संसदबाट पारित विधेयक फिर्ता पठाइएको तथा समान प्रकृतिको विषय पुनः अध्यादेशमार्फत आएको सन्दर्भमा कसरी निर्णय गर्ने भन्ने जिज्ञासा राष्ट्रपतिले राखेको स्रोतले जनाएको छ । कतिपय कानुनविद्हरूले अध्यादेश पुनर्विचारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सन्देशसहित पत्राचार गर्न सुझाव दिएका थिए । केहीले थप संवैधानिक परामर्श लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने अन्यले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरू तथा प्रधानमन्त्रीसँग समेत संवाद गर्नु उपयुक्त हुने बताएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्न सुझाव दिएको पनि छलफलमा सहभागी स्रोतले जनाएको छ। अन्य केही कानुनविद्हरूले व्यापक परामर्श र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलमा सहभागी सबै पक्षको राय सुनेपछि राष्ट्रपतिले तत्काल कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक नगरी धन्यवाद ज्ञापनसहित बैठक टुंग्याएको जनाइएको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद्सहित विभिन्न विषयका अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले कानुनी तथा संवैधानिक परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
उक्त छलफलमा बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराई सहभागी थिए ।