काठमाडौं । संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको करिब एक दशकपछि नेपालको प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय अनुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्याहरूको विस्तृत समीक्षा गर्दै तयार गरिएको “सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिको प्रतिवेदन” सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले प्रशासनिक सुधारका विभिन्न आयामहरूमा अध्ययन गरी मुख्यसचिव सुमनराज अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । जेन जेड आन्दोलनपछि उठेका सुशासन र प्रशासनिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै देखा परेका संस्थागत अस्पष्टता, प्रशासनिक समन्वयको कमजोरी, कर्मचारी व्यवस्थापनका जटिलता तथा वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी समस्याहरूलाई समग्र रूपमा विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन सुधारका उपायहरू प्रस्ताव गरेको छ । अध्ययनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँड, समन्वय तथा प्रशासनिक कार्यविभाजन स्पष्ट नभएकाले नीति, योजना र बजेट प्रणालीबीच अपेक्षित तालमेल कायम हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै सूचना तथा तथ्याङ्क आदानप्रदानका लागि साझा डिजिटल प्रणालीको अभाव र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीहरूबीच अन्तरआवद्धताको कमी पनि शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
समितिले यी चुनौतीहरू समाधान गर्न शासन प्रणालीमा संरचनागत रूपान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। अधिकारको स्पष्ट कार्यविभाजनसहित कानुनी सुधार, नियमित अन्तरसरकारी समन्वय संयन्त्र, समन्वित योजना तथा बजेट प्रणाली तथा पारदर्शी वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ। साथै सरकारी निकायहरूबीच डिजिटल डेटा आदानप्रदान प्लेटफर्म निर्माण गरी सूचना प्रणालीहरूलाई अन्तरआवद्ध बनाउने, समानान्तर संरचनाहरू खारेज गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र सरलीकृत बनाउने उपायहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले प्रशासनिक क्षमता, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा वित्तीय स्वायत्तताको प्रश्नलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ। संघीय कानुनहरूको अभाव, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीको जटिलता, योजनामा दोहोरोपन तथा प्रशासनिक क्षमता सीमितताका कारण प्रदेश शासन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ। योजना छनोटमा हचुवा प्रवृत्ति, आयोजना व्यवस्थापनको कमजोरी, अनुगमन प्रणालीको औपचारिकता तथा आन्तरिक राजस्व परिचालन कमजोर हुनु पनि प्रदेश प्रशासनका प्रमुख समस्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यी समस्याहरू समाधान गर्न मन्त्रालयहरूको संख्या सीमित गर्ने, अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाहरू खारेज गर्ने, विशेषज्ञ जनशक्ति विकास गर्ने, आयोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने तथा परिणाममुखी बजेट प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने सुधारका उपायहरू सुझाइएको छ।
स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले सेवा प्रवाह प्रक्रियामा जटिलता र प्रशासनिक अस्थिरतालाई मुख्य समस्या रूपमा चित्रण गरेको छ। धेरै स्थानीय तहमा एउटै कागजात विभिन्न शाखामा बारम्बार पेश गर्नुपर्ने अवस्था, सेवा मापदण्डमा असमानता तथा डिजिटल पूर्वाधारको कमीले सेवा प्रवाहलाई झन्झटिलो बनाएको अध्ययनले देखाएको छ। संघ र प्रदेशबाट हुने हस्तक्षेप, अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट वितरण तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अस्थिरताले स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्थापनमा निरन्तरता कमजोर भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि केही स्थानीय तहहरूले डिजिटल सेवा प्रणाली, एकद्वार सेवा केन्द्र तथा गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सेवा सुधारका उदाहरणीय अभ्यास पनि विकास गरेका छन्।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले बजेट प्रणाली, राजस्व प्रशासन तथा वित्तीय अनुशासनमा देखिएका संरचनागत कमजोरीहरूलाई पनि विस्तृत रूपमा विश्लेषण गरेको छ। बजेट निर्माण प्रक्रियामा यथार्थपरक योजना भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति, स्रोत सुनिश्चितता बिना कार्यक्रम सुरु गर्ने अभ्यास तथा क्षमताभन्दा बढी राजस्व अनुमान गरेर बजेट आकार बढाउने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको अध्ययनले औंल्याएको छ। कर प्रशासनमा कानुनी प्रक्रिया जटिल हुनु, डिजिटल प्रणालीहरू पूर्ण रूपमा एकीकृत हुन नसक्नु तथा जोखिममा आधारित कर परीक्षण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू नहुनुका कारण कर छली नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य र लगानी प्रशासनको सन्दर्भमा पनि प्रतिवेदनले प्रशासनिक जटिलता कायम रहेको उल्लेख गरेको छ। उद्योग दर्ता, व्यापार अनुमति, लगानी स्वीकृति तथा परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा बहु–निकायीय स्वीकृति प्रणाली कायम रहेकाले लगानीकर्ताले विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको अध्ययनले देखाएको छ। उद्योग, कर, भन्सार, भूमि, वातावरण तथा वित्तीय निकायबीच समन्वय कमजोर हुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा प्रशासनिक अवरोध बढ्ने गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यस अवस्थालाई सुधार गर्न उद्योग प्रशासनलाई नियन्त्रणमुखी संरचनाबाट सहजीकरणमुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्न प्रतिवेदनले कडा संरचनागत सुधार प्रस्ताव गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका साना निक्षेपकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। साथै सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्न स्वायत्त “सहकारी नियमन प्राधिकरण” स्थापना गरी नियमन, अनुगमन तथा कारबाही प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको सन्दर्भमा प्रतिवेदनले राजनीतिक हस्तक्षेप, बारम्बार नेतृत्व परिवर्तन तथा व्यावसायिक व्यवस्थापनको अभावलाई प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गरेको छ। धेरै संस्थानहरूमा कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्नु, वित्तीय अनुशासन कमजोर रहनु तथा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहुनुले संस्थानहरूको समग्र कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पनि प्रक्रियागत ढिलाइ, लागत वृद्धि, मिलेमतो तथा गुणस्तरहीन निर्माण जस्ता समस्या दोहोरिने गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले खरिद प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी तथा परिणाममुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
समितिले समग्र रूपमा नेपालको प्रशासनिक तथा आर्थिक शासन प्रणालीलाई डिजिटल, पारदर्शी र उत्तरदायी संरचनामा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, सरकारी सूचना प्रणालीहरूलाई एकीकृत गर्ने, प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने तथा नीति–योजना–बजेट प्रणालीबीच समन्वय कायम गर्ने सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सुशासन सुदृढ हुने अपेक्षा प्रतिवेदनले व्यक्त गरेको छ ।