काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दोस्रो पटक विघटन गरेका संसदलाई पूर्स्थपना गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार वनाउने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला अनुसार दुईसाता अघि बनेको सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरुको सूची तयार भएको सूचना बाहिरिएको छ ।

संसद बिघटन असंवैधानिक भएको र धारा ७६ (५) अनुसार बहुमत संसदहरुको समर्थनमा नेपाली कॅाग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाईयोस भनी सर्वोच्च अदालत पुगेका पॅाचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले सरकारमा जाने सम्भाव्य मन्त्रीहरुको विबरण तयार पारेको बुझिएको छ ।

गठबन्धन दलका घटक जसपाको आधिकारिकता सम्वन्धी विवादले पूर्णता नपाएको र गठबन्धनलाई बलियो साथ दिदैआईरहेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको निर्णयमा भएको ढिलाईको कारण मन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको भएता पनि अव त्यस्तो समस्या नरहेकोले सरकारलाई पूर्णता दिनु पर्ने शीर्ष नेताहरुको जोड रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । देशमा देखिएको कोभिड माहामारी नियन्त्रण, बाढिपीडित समस्या सामाधान लगायत राज्य संयन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न सरकारलाई लामो समयसम्म पनि पूर्णता नदिदा जनमानसमा नैराश्यता आउने भएकोले अव ढिलाई गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई टुंगाउने सहमती भएको हो । स्रोतको अनुसार नेपाल समूहलाई सरकारमा सहभागी हुन पहल भैरहेता पनि अव उक्त समुहले निर्णय नगरे गठबन्धनका बाकी चार दलबीच मन्त्रालय भागवण्डा गरेर भएपनि मन्त्रीमण्डलाई पूर्णता दिने गरी शीर्ष तहमा छलफल भएको बुझिएको छ ।

नेकपा एमालेका नेपाल समूहलाई मन्त्रालय छुट्टाएर गठबन्धनका बाकी दल सम्मिलित मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तयारी थाल्ने भएका छन । स्रोतका अनुसार कांग्रेसमा संस्थापनबाट सचेतक पुष्पा भुसाल, डा. नारायण खड्का, मीन विश्वकर्मा, डा. डिला संग्रौलासहितका नेताहरूले यसपटक मन्त्रीका लागि दाबी गरेका छन्। यी चारमध्ये दुई जनालाई मन्त्री बनाउन देउवा तयार रहेको बताइएको छ। यसपटक पूर्वसंस्थापनबाट, सुजाता कोइराला, तेजुलाल चौधरी, प्रमोद यादव, प्रकाश रसाइली तथा सिटौला पक्षबाट गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधानमध्ये एकलाई मन्त्री बनाउने गरी नेपाली कॅाग्रेसको तर्फबाट छलफल चलाईएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमा बालकृष्ण खाँण, कानुनमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिसकेका छन् ।

त्यसै गरी, माओवादी केन्द्रले पनि मन्त्री छनोटको कामलाई तीव्रता दिएको छ। सार्वजनिकरुपमै मन्त्री छनोट गर्न निकै दबाब परेको र आफू आतंकित भएको बताउँदै आएका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले यसपाली सरकारमा पठाउदा पार्टीमा न्याय, निष्पक्ष र सबै समुह/समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सकेसम्म सबै प्रदेशबाट एक/एक जनालाई मन्त्रीमण्डलमा समेट्ने मुड बनाएको आफ्ना निकटतमहरुलाई वताउने गरेका छन् । वर्तमान सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने जिम्मेबारी समेत बोकेको हुदा पार्टी, कार्यकर्ता र नागरिक स्तरमा विबाद देखिए निर्वाचन परिणाममा समेत पार्टीलाई असर पर्ने भएकाले सचेततापूर्वक सरकारमा पठाउने तयारी भैरहेको बुझिएको छ । दाहाल निकट स्रोतका अनुसार “नेकपा (माओबादी केन्द्र) पार्टीको तत्कालिन पदीय संरचना अनुसार पदाधिकारीबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी एकजना, स्थायी कमिटीबाट दुईजना, पोलिटब्युरोबाट तीनजना र गत निर्वाचनको समयमा विभिन्न पार्टीबाट आएकाहरुलाई पनि सम्मान होस भनेर नवप्रवेशीहरुको तर्फबाट समेत एक गरेर जम्मा सात जनालाई सरकारमा पठाईने बताईएको छ । जसअनुसार तत्कालिन नेकपा हुदा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको गैरराजनीति कार्य एवं असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा तथा ओलीसंगको अन्तरसंघर्षमा आफुलाई बलियोसंग साथ दिएका पार्टीका बरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ वा आफ्ना पुराना हितैसी नेता कृष्णबहादुर महरा मध्ये एकजना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । यद्दपी पूर्व सभामुख समेत रहेका महरा पछिल्लो समय  विबादित भएकाले उनलाई ऐले नै पठाउदा नागरिक स्तरमा पार्टी आलोचित हुने चिन्ता प्रचण्डमा रहेको बुझिएको छ ।

यस्तै स्थायीकमिटी तथा कर्णाली प्रदेशका तर्फबाट यस अघिनै जनार्दन शर्मालाई अर्थ र बागमती प्रदेशकी पम्फा भुषाललाई उर्जा मन्त्रीको जिम्मेबारीमा पठाईसकेका छन । आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेलाई पठाउने योजना अनुरुप लोडसेडिंगको अन्यत्य गरेर उज्यालो अभियानको नायक भनेर चिनिएका तथा कर्णाली प्रदेशबाट जनार्दन शर्मा र वागमती प्रदेशबाट पम्फा भुसाललाई मन्त्री नियुक्ति गरिसकेका छन् ।

यसरी नै  मधेसको तर्फबाट यसपटक मन्त्रीका लागि मातृका यादव, रामेश्वर राय यादव, अमनलाल मोदी, शिवकुमार मण्डल र राधेश्याम पासवानको नाम चर्चामा छ। यादव र रायले यसअघि नै अवसर पाइसकेका छन । स्रोतका अनुसार “केपी सरकारको मन्त्री मण्डलमा सहभागी भएकाहरुलाई नपठाईने भनी स्पष्ट नीति वनाईएकोले यसपाली पार्टीमा सिनिएर र अवसर नपाएकोहरुको वलियो सम्भावना छ । त्यसैले पनि मोदी, पासवान र मण्डल मध्ये प्रदेश १ बाट मोदी र प्रदेश २ बाट दलित र मधेसीको प्रतिनिधित्व समेत रहने भएकोले राष्ट्रियसभा सदस्य पासवानको सम्भावना पनि बलियो रहेको स्रोतले बताएको छ ।” यस्तै महिलाबाट पम्फा भुषाल यसअघि नै मन्त्रीमण्डलमा सहभागी भैसकेकी हुदा महिलामा थप गर्नु पर्दा नेतृ शशि श्रेष्ठ, जयपुरी घर्ती, अञ्जना विशंखेहरु मध्येबाट पनि मन्त्री हुने चर्चा छ । पार्टी भित्र महिला नेतृहरुमा सबैभन्दा सिनियर रहेकी तथा हाल राज्य व्यवस्था समितिको सभापति भएर राम्रो भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेकी नेतृ शशि श्रेष्ठको पनि सम्भावाना देखिन्छ । देउवा नेतृत्वको सरकारमा जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय यादव, रेणु यादव, मोहम्मद इस्तियाक राईलगायतको नाम चर्चामा छ।