हेटौँडा । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारका लागि प्रशासनले चासोका साथ काम अघि बढाएको छ । पटक पटक सूचना प्रकाशनमा मात्र सीमित हुँदै आएको हेटौँडाको सडक विस्तार कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी स्थानीय प्रशासनले पहल थालेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको नेतृत्वमा बुधबार बसेको सरोकारवाला निकायहरूको बैठकले सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन विशेष ‘टास्क फोर्स’ नै गठन गरेको छ । सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरूको बैठकले सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका इन्जिनियर यादव सुवेदीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गरेको हो । उक्त समितिमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, वन कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । टास्क फोर्सको कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालयमै रहनेछ भने टोलीले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत सडक सीमा अतिक्रमण गरी बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचनाहरूको रेखाङ्कन गर्ने, रङ लगाउने तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउने जिम्मा पाएको छ । टोलीले बुधबारबाटै माइकिङसहित प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ । मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन लगायतका अत्यावश्यक सेवामा अवरोध नआओस् भन्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको छ । प्रजिअ अधिकारीले प्रदेश राजधानी समेत रहेको हेटौँडालाई बस्न योग्य र सुन्दर सहर बनाउन सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको बताए । सो आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले अब यो कार्य कुनै पनि हालतमा नरोकिने उनले बताए । ‘सुन्दर सहर निर्माणको अभियानमा सबै सकारात्मक भएर सहभागी बनौँ । सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने घरधनीहरू स्वयंले संरचना हटाइदिए सडक विस्तार सहज हुनेछ । सबैलाई जितको अनुभूति हुने गरी काम अघि बढाइनेछ’ प्रजिअ अधिकारीले भने । उक्त कार्यका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत शुक्रबार नै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन १५ दिनको समय सीमा दिएको छ । सूचना अनुसार रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्ध चोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक खण्डमा सडकको मध्य भागबाट दायाँबायाँ २५२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी–अस्थायी घर टहरा तथा अन्य संरचना हटाउन आग्रह गरिएको छ ।