काठमाडौं । संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा विभिन्न समस्याहरू देखा परेको मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले बताएका छन् । नेपाल कानून समाज र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयद्धारा आइतबार आयोजित कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले प्राकृकित स्रोत व्यवस्थापन विषय अन्तर्गत वन तथा वातावरण, खानी र जलस्रोत विषयमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले प्राकृतिक स्रोतको बाडफाडको हिसाबमा सरलता दिन नसकिएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोतको बाडफाडको हिसाबमा जुन सरलता पाउनुपर्थ्यो त्यो दिन सकिएन किनभने हामीले संघीयता जनताकै घरदैलोमा सेवा पुर्याउने भनेर ल्याएको तर संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरी अहिले विभिन्न समस्याहरु देखा परेका छन् ।’  उनले नेपालको संविधानमा अनुसुचिहरुमा प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड र परिचालनको विषय मात्र नभई धेरै विषयहरुमा स्पष्ट नभएको बताए ।  ‘संविधानका अनुसुचिहरुमा सेवा प्रवाहमा विषयहरुसँगै प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड र परिचालनको विषय मात्र हैन धेरै विषयहरुमा जनतालाई सुविधा दिन सकिएन किनभने हामीले प्रवाह गर्ने सेवाहरु नक्कली भयो । जनताले सेवा कहाँबाट पाउने स्पष्ट छैन,’ उनले भने ।  उनले प्रदेश र स्थानिय तहरुले प्राकृतिक स्रोतहरुको उपयाग गरी आफ्नो काम गर्दै गर्दा संविधानका अनुसुचीहरु स्पष्ट नरहेको भन्दै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको बताए ।