काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मनाङ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ अन्तर्गतको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचन स्थगित गरेको छ । जेनजी आन्दोलनका कारण स्थानीय प्रशासनबाट कर्फ्यु आदेश जारी भएपछि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असर परेको कारण देखाउँदै आयोगले आगामी कात्तिक १७ गते हुने गरी तोकेको उक्त उपनिर्वाचन स्थगित गरेको हो ।  निर्वाचन आयोग, नेपालका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम प्रसाद भण्डारी, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन शम्शेर ज.ब.रा. लगायतका पदाधिकारी र अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा लगायतबिच भएको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरिएको आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलगायत राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन तयारीसम्बन्धी छलफलसमेत भएको उल्लेख गर्दै मनाङ उपनिर्वाचनको अर्को निर्वाचन कार्यक्रम पछि प्रकाशित गरिने जनाएको छ ।
मनाङबाट निर्वाचित दीपक मनाङे ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि प्रदेशसभा कायमै रहेकाले सो स्थानमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था छ ।  
उक्त छलफलमा  कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचनको तयारीको बारेमा भएको काम कारबाहीको जानकारी गराएका थिए भने निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्ने विषयमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक पर्ने स्रोत साधन, शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था सहितको सहयोग उपलब्ध हुने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो ।  साथै आयोगबाट निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ बमोजिम आगामी कात्तिक १७ गते हुने गरी तोकिएको मनाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ को उपनिर्वाचन संवत् २०८२ साल भाद्र २३ गतेदेखि भएको आन्दोलनका कारण स्थानीय प्रशासनबाट कर्फ्यु आदेश जारी भई पूर्व निर्धारित निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिमका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत असर परेकोले अर्को निर्वाचन कार्यक्रम पछि प्रकाशन गर्ने गरी पूर्व प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रम बमोजिमका सम्पूर्ण कार्यहरू आयोगको निर्णयानुसार हाललाई स्थगन गरिएको छ। 
आसन्न निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मतदाता तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूमा निर्वाचन आयोग हार्दिक अनुरोध गर्दछ आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।