दशैंका निम्ति काठमाडौं उपत्यकामा बाहिरी जिल्लाबाट धमाधम भेडा, च्याङ्ग्रा, खसी, बोका ल्याइँदैछ । भक्तपुरको सल्लाघारी तीनकुनेमा खसीबोका, भेडा र च्याङ्ग्रा बेच्न राखिएको छ । योसँगै हुण्डाई कम्पनीहरूले नयाँ मोटरसाइकल, स्कुटर तीनकुने चौरमा बेचबिखनका लागि राखेका छन् । यसबापत सम्बन्धित व्यक्ति, व्यपारी तथा कम्पनीले भक्तपुर नगरपालिकालाई रकम बुझाउँदै आएका छन् । उनीहरूले मासिक ४३ हजारदेखि तीन लाखसम्म तिर्ने गरेका छन् । सल्लाघारी चौरमा आसपासका ड्राइभिङ सेन्टरहरूले गाडी सिकाउनेसमेत गर्दै आएका छन् । एक–दुई हप्ता गाडी सिकाएबापत उनीहरूले पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म लिने गर्छन् । 
यद्यपि, ड्राइभिङ सेन्टरहरूले भने नगरपालिकालाई रकम तिरेका छैनन् । यो चौरमा अघिपछि पनि विभिन्न कार्यक्रम हुँदै आएको छ । जात्राका बेला होस् या चाडपर्वका बेला यहाँ विविध कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुन्छ । यसका लागि पाँच लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म नगरपालिकालाई बुझाउने गरिएको छ । 
अहिले चौरको माटो खनेर अन्यत्र लैजाने काम भइरहेको छ । एक गाडी माटो पाँचदेखि दश हजारमा बिक्री गरिरहेको छ । यो पैसा पनि नगरपालिकाकै खातामा जाने गरेको छ । सल्लाघारी तीनकुनेको यो चौर सरकारी स्वामित्वको नेपाल ट्रष्टको नाममा छ । २०२४ सालमा राजा महेन्द्रले यो जग्गा किनेको हुन् । 
प्रतिरोपनी एक हजार रुपैयाँमा एक सय आठ रोपनी दुई आना एक दाम जग्गा किनेका थिए । एक रोपनीमा १६ आना हुन्छ । ०६५ जेठ १५ गते मुलुकबाट राजतन्त्रको अन्त्य भयो र लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो । लोकतन्त्र गणतन्त्र आउनुअघि यो जग्गा राजपरिवारको नाममा थियो । राजतन्त्र अन्त्यसँगै यो जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा आयो । 
अहिले यो जग्गा बढीमा ६० देखि ६५ रोपनी छ । जग्गालाई कम्पाण्डले घेरेर राखिएको छ । बाँकी जग्गा चाँहि व्यक्तिको नाममा गइसक्यो । त्यहाँ ठूल्ठूल्ला घर तथा भवन ठडिएको देखिन्छ । सल्लाघारी चौर पिपल बोटअगाडि विकुलाल ख्याँउजूको ठूलो घर छ । यो घरमा फलफूलदेखि किराना पसलसम्म छ । 
उनले तीनवटा ढुंगेधारा पुरेर घर बनाएको स्थानीय बताउँछन् । सरकारले देशभर ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा जग्गा नापी गरेर जनताको जग्गा उसैलाई वा लालपूर्जा दिएको थियो । भक्तपुरको यो ठाउँमा ०२१ र ०२८ सालमा नापी भएको हो । राधेराधे, निकोसेरा, दुवाकोटमा खेतीयोग्य जमिनसँगै डुबान हुने गर्दथ्र्यो । नापीको क्रममा यी ठाउँका जग्गालाई ऐलानी, गुठी र सरकारीमा राखिएको थियो । 
भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर १, सल्लाघारी आर्मी ब्यारेक गणेशथानको दायाँबायाँ, पुरानो सल्लाघारी चङ्गा गणेश, दुवाकोट जाने ट्याम्पो पार्क र हनुमन्ते खोला वारिपारि (सिर्जनानगर र राधेराधे) र राधेराधेको भाटभटेनी, निर्माणाधीन १५ तले भवन, बुढाथोकी र इजिवे ड्राइभिङ सेन्टर र राजेश हार्डवेयरको गोदाम भएको जग्गालाई पनि सरकारी, गुठी र ऐलानी भनी ढड्डामा राखिएको थियो । 
यी ठाउँमा ०२९ सालसम्म एउटै घर बनेका थिएनन् । खेतीबारी र घारी मात्र थियो । ०३२ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक कार्यकर्ताले सल्लाघारी चौरअगाडि छाप्रो हाले । ०३५ सालमा तीनै व्यक्तिले ढुंगा, माटोको घर बनाएर झिंगटीको छानो हाले । त्यतिखेर मुलुकमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । 
मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्ँछे, प्रेम सुवाल र सुनिल प्रजापति (हाल भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर) ले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई यो जग्गा कब्जा गर्न लगाए । ०४३ सालसम्म राधेराधेमा रोपनीको दश हजारमा समेत जग्गा बिक्री नहुने भन्नेहरू अझै भेटिन्छन् । उनीहरूका अनुसार एकातिर डुबानमा पर्ने, अर्कोतिर सरकारी, गुठी, ऐलानी जग्गा भएकाले कोही किन्न मान्दैनन् थिए । 
तर, जब ०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था ढलेर बहुदलीय व्यवस्था आयो, त्यसपछि भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १, बाट मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष बिजुक्ँछेले चुनाव जिते । उनीसहितको मिलेमतोमा पहिल्यै आफ्ना कार्यकर्तालाई हड्पन लगाइएको सरकारी जग्गा पछि व्यक्तिकै नाममा पास गराइएको हो । बिजुक्ँछेले ०७० सम्म चुनाव जितिरहे । 
०७४ देखि ०७९ सम्म भने उनैले समर्थन गरेका प्रेम सुवाल यो क्षेत्रबाट जिते । यो ठाउँको जग्गा अहिले आनाकै २५ लाखदेखि ८० लाखसम्म छ । यहाँ एउटा कोठाको पाँच हजारदेखि १५ हजार, एउटा सटरको २५ हजारदेखि डेढ लाख र एक फ्ल्याटको २० हजारदेखि ३५ हजारसम्म लिइरहेको छ । खाली जग्गा पनि भाडामा लगाइएको पाइन्छ । 
७६ जिल्लाबासीले यो ठाउँमा जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाभित्रका घरधनीहरूले सरकारलाई न घरबहाल कर तिर्छन् न पानी, फोहोरलगायतको । यहाँ व्यवसाय दर्तासमेत गरिँदैन । अहिले पनि भक्तपुरमा राम्रो र फराकिलो सडक छैन । बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स जान सक्दैन भने आगलागी हुँदा दमकल । बाटोको जग्गा मिचेर मानिसहरूले ठूल्ठूला घर बनाए पनि नगरपालिका मौन छ । किनकि चुनावमा जित्नु छ । सार्वजनिक जग्गामा बनेका घर भत्किएमा त चुनाव जित्न सकिँदैन नि । 
नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी सबै मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ता हुन् । नगरपालिकाको हरेक वडामा मजदुर किसान पार्टीकै कार्यकर्तालाई जागिर दिइएको छ । फोहोर उठाउनेदेखि नगर प्रहरी, इन्जिनियरसम्ममा । अनि उनीहरूले मापदण्डविपरीत बनेका घर, भवनलाई धमाधम सम्पन्नता प्रमाणपत्र बाँडिरहेका छन् । 
भक्तपुरमा विश्व सूचीमा सूचीकृत थुप्रै मठमन्दिर छन् । पर्यटकहरूले ती मठमन्दिर हेर्न वा नगरकोट घुमफिरका निम्ति पनि यहाँ आउने गरेका छन् । तर, विदेशी पर्यटकले तिर्ने शुल्क सरकारको ढुकुटीमा जाँदैन, मजदुर किसान पार्टीका कार्यकर्ताको गोजीमा जाने गरेको छ । भक्तपुर उपत्यकामा परेपनि नेपालकै सबैभन्दा सानो जिल्ला हो । 
यहाँ दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । तर, सानो जिल्ला भएता पनि भक्तपुर खेतीयोग्य तथा उब्जनी योग्य जमिन भएको ठाउँ हो । सँगै लाखौं रोपनी सरकारी, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीमा जग्गा पनि छ । तालपोखरी, ढुंगेधारा, कुँवा प्रशस्तै भएको ठाउँसमेत हो, भक्तपुर । तर, अहिले ती लाखौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । 
उपत्यकामा जग्गा प्लटिङका निम्ति काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसका लागि विभिन्न मापदण्डसमेत तोकिएको छ । सरकारी, गुठी, ऐलानी र खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गर्न पाइँदैन । भक्तपुर पनि उपत्यकामै पर्ने भएकाले जग्गा प्लटिङ गर्नुपूर्व प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । 
यद्यपि, यहाँ प्राधिकरणको स्वीकृतिबिनै खेतीयोग्य तथा सरकारी जग्गा प्लटिङ गरेर बेचबिखन गरिएको पाइन्छ । आनाको एक हजार नपर्ने जमिनलाई प्लटिङ गरेर २५ लाखदेखि करोडौंमा बेचबिखन गरिएको छ । यसो गर्ने मजदुर किसान पार्टीसँगै काँग्रेस, एमाले हुन् । यिनीहरूका कार्यकर्ताले खेतीयोग्य जमिनसँगै सरकारी जग्गासमेत सिध्याए । 
०७१ सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । ०७० सालमा एमाले नेता महेश बस्नेतले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २, बाट चुनाव हारेका थिए । तापनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बस्नेतलाई कोइराला नेतृत्वको क्याबिनेटमा उद्योगमन्त्री बनाए । बस्नेतको पृष्ठभूमि केलाउने हो भने उनी गुण्डा र भूमाफिया हुन् । 
मजदुर किसान पार्टी अहिलेसम्म सरकारमा गएको छैन । भक्तपुरको मात्र होइन, राजधानीस्थित सिंहदरबार पछाडिका सरकारी जग्गासमेत व्यकितको नाममा गएको छ । 
सिंहदरबार पछाडि कालिस्थान बाँसघारी पुतलीसडक, कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, हनुमानथान, बिजुलीबजार, बबरमहल, काठमाडौं सिडिओ कार्यालय दायाँबायाँ, रामशाहपथ, अन्नपूर्ण अस्पताल दायाँबायाँ, माइतीघर, धोवीखोला, मैतीदेवीस्थित पेट्रोल पम्प वरपरको जग्गा सरकारी, गुठी र ऐलानी हो । 
०२९ सालसम्म धोवीखोला बगेर घट्टेकुलो चोकसम्म आइपुग्थ्यो भन्नेहरू अझै भेटिन्छन् । यो ठाउँको जग्गा आनाकै करोडौं छ । ०४६ सालअघि सरकारी रहेको यो जग्गा त्यसपछि व्यक्तिको नाममा गएको हो । अथवा बहुदलीय व्यवस्थाको अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिंहदरबारपछाडिको बाटो खोलिदिनेबित्तिकै यो जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हो । त्यसअघि यो जग्गामा सरकारले घोडा पाल्ने योजना बनाएको थियो । 
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । देशभरका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, हदबन्दी बढीका, वनजंगल, मठमन्दिरलगायतको जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । त्यसकारण अब प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यसबारे खोजबिन गर्नुपर्छ । व्यक्तिका नाममा गएका देशभरिका सरकारी जग्गा पुनः राज्यकै स्वामित्वका ल्याउनुपर्छ । 
साथै, ०२१, ०२८ र ०३२ सालमा नापी गर्न छुटेको भन्दै राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी र कानूनी व्यवसायीको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको दर्ता पनि खारेज गरिनुपर्छ । ०३२ सालपछि दर्ता गरिएका सबै जग्गा दर्ता अब सरकारले खारेज गरिदिनुपर्छ । यसो गरिए व्यकितका नाममा गएका सरकारी जग्गा राज्यको नाममा आउने छ ।