काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुधारका लागि कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित, स्थिर र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ प्रावधान अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत राजपत्र अनंकित नायव सुब्बा (नासु) तहसम्मका कर्मचारीलाई एउटै निकायमा अधिकतम सात वर्षसम्म राख्ने तथा अधिकृत र उपसचिव तहका कर्मचारीलाई पाँच वर्षसम्म स्थिर राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बारम्बार हुने सरुवाका कारण कर्मचारीतन्त्र अस्थिर बन्ने, संस्थागत स्मृति कमजोर हुने र फाइल हराउनेजस्ता समस्यालाई समाधान गर्न यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो । 
हालसम्म सामान्य प्रशासनिक अभ्यासमै छोटो–छोटो अन्तरालमा कर्मचारी सरुवा हुने प्रवृत्तिले कर्मचारीहरू कामभन्दा बढी सरुवामै रुमल्लिने र दीर्घकालीन कामकारबाही प्रभावित हुँदै आएको निष्कर्षपछि यस्तो नीति प्रस्ताव गरिएको हो । 
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तल्लो तहका कर्मचारी (राजपत्र अनंकित) निर्णय गर्नेभन्दा सपोर्टिङ स्टाफ भएकाले उनीहरूलाई छिटो–छिटो सरुवा गर्न आवश्यक नपर्ने तर्क गरिएको छ । त्यसैले उनीहरूलाई एउटै मन्त्रालय वा कार्यालयमा सात वर्षसम्म स्थिर राख्ने गरी प्रावधान बनाइएको छ । त्यस्तै, अधिकृत र उपसचिव तहमा अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाने भएकाले उनीहरूको हकमा पाँच वर्षसम्म एउटै स्थानमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले अनुभव, जिम्मेवारी वहन र कार्यसम्पादनमा निरन्तरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि, प्रस्तावित व्यवस्थामा अनुशासनहीनता, कार्यसम्पादनमा कमजोरी वा पदमा रहन अनुपयुक्त देखिएमा भने बीचमा (जुनसुकै बेला) सरुवा गर्न सकिने प्रावधानसमेत राखिएको छ । तर सामान्य अवस्थामा बारम्बार सरुवा नगर्ने नीति लिइएको स्रोतले जनाएको छ ।
सहसचिव तहका कर्मचारीको हकमा भने आवश्यकता र कार्यगत मागका आधारमा सरुवा गरिने व्यवस्था रहनेछ ।
यसअघि प्रस्ताव गरिएको ‘कम्पिटेन्सी फ्रेमवर्क’ सँग पनि यो व्यवस्था प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, जसले पोस्टिङ र जिम्मेवारी वितरणलाई योग्यता तथा क्षमतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखेको छ । प्रशासनिक वृत्तमा लामो समयदेखि सरुवालाई ‘रोग’कै रूपमा व्याख्या गर्दै आएको अवस्थामा नयाँ व्यवस्था लागू भएमा सरुवामा स्थायित्व, पोस्टिङमा पारदर्शिता र कार्यसम्पादनमा निरन्तरता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।