काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन जी आन्दोलनका क्रममा उठेको संविधान संशोधनको मागलाई आगामी २१ फागुनमा हुने नयाँ निर्वाचनपछि हुने स्पष्ट पारेकी छन् ।  राष्ट्रको नाममा बिहीबार पहिलो सम्बोधन गर्दै उनले अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने म्यान्डेड प्राप्त भएको भन्दै निर्वाचनपछि संविधान संशोधन सोही सरकारले गर्ने दाबी गरिन् । उनले अहिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने अनि उक्त निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले प्रत्यक्ष कार्यकारीको लागि संविधान संशोधन गर्न सक्ने बताएकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले संविधान संशोधन आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने बताएकी छन् ।  संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आगामी निर्वाचनपछि मात्रै संविधान संशोधन हुनसक्ने स्पष्ट पारिन् ।
‘नेपालको संधिवान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेनजी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षत्र भन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्ता लगायत आम परिवर्तनका पक्षधर नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भइ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहान्छु’ उनले सम्बोधनका क्रममा भनिन्।