काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले उखु किसानहरूलाई बक्यौता भुक्तानी नदिइएको र सरकारले दिनुपर्ने अनुदान कटौती गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद साउदले नेपाल कृषिप्रधान देश भए पनि किसानहरू विशेषतः उखु किसानहरू वर्षौंदेखि निरन्तर अन्यायमा परेको बताएका हुन् । ‘नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि उखु किसानहरु निरन्तर अन्यायमा परिरहेका छन् । हाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदान कटौती र बक्यौता रकमसमेत नपाउँदा किसानहरू राजधानीको माइतीघरमा धर्ना दिन बाध्य भएका छन्,’ उनले भने, ‘यो अवस्था हाम्रो कृषि आधारित अर्थतन्त्र र उखु उत्पादन चक्रका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।’ उनले २०६६ सालदेखि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका उखु किसानहरूले हरेक पटक सरकारबाट आश्वासन पाएपछि आन्दोलन स्थगित गर्दै गाउँ फर्कने गरेको बताए । उनले किसानहरुले समस्याको समाधान नपाएपछि आन्दोलनको चक्र दोहोरिरहने अवस्था आएको समेत बताए । २०७६ साल पुस १८ गते उखु किसान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको सम्झौता अनुसार ‘उखु किसानलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ निर्माण गरिएको थियो, जुन हालसम्म तीनपटक संशोधन भइसकेको छ । तर उक्त कार्यविधि अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा अर्बौं रुपैयाँको भुक्तानी अझै बाँकी रहेको र किसानप्रति अन्याय मात्रै नभई राज्यको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको साउदको भनाइ छ । उनले सरकारलाई उखु किसानको मागलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्दै, बक्यौता भुक्तानी सुनिश्चित गर्न र दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोल्न आग्रह गरे ।  उनले भने, ‘हरेक वर्ष  यो  आन्दोलनको चक्र दोहोरिरहन्छ । यही क्रममा २०७६ सालमा पुस १८ गते आन्दोलनरत उखु किसान र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबीच भएको सम्झौताअनुसार ‘उखु किसानलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ बनाइएको थियो, जुन हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगेको छ । तर सम्झौताबमोजिम यसको कार्यान्वयन नभएर अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानप्रति अन्यायमात्र नभइ राज्यको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठेको छ ।’