काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) भित्र देखिएका विवाद समाधानको निष्कर्षमा पुगेको छ ।   सिंहदरबारमाआज  विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको बैठकले दलभित्र देखिएका समस्या समाधान निष्कर्षतिर पुगेको जनाएको हो ।  विवाद समस्या समाधान गर्दै दलले आइतबार पार्टीका आमकार्यकर्तालाई एकताको सन्देश दिँदै छ । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबाट कार्यदलका सदस्य गोकर्णराज विष्ट दलभित्रको समस्या सामाधन गर्ने विन्दुमा आफूहरु आइपुगेको जनाउँदै सहमतिलाई औपचारिकता दिन मात्र बाँकी रहेको बताए । हामी भोलि (आइतबार) पार्टी एकताको सुखद् समाचार सुन्ने सफलता प्राप्त गर्ने छौँ । त्यो विन्दुसम्म पु¥याउनका लागि हामीले धेरै हदसम्म सहमति गरेका छौँ”, उनले भने, “अब सहमतिलाई औपचारिकता दिन मात्र बाँकी छ । भोलि एकताको सार्थक निष्कर्षमा पुग्दैछौँ ।” एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर राष्ट्र जनता, कम्युनिष्ट आन्दोलनको रक्षा र नेपालीको चाहनालाई सम्बोधन गर्नका लागि भोलि एकताको घोषणा गरिने जानकारी उनले दिए । एमालेका उपाध्यक्ष डा भीमबहादुर रावलले दलमा देखिएको समस्या समाधानको अन्तिम विन्दुमा पुगेको र चाँडै सहमतिको निष्कर्षमा पुग्ने बताए । बैठकमा एमाले नेता सुवास नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भुसाल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायत नेता सहभागी थिए । एमालेभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न लगातार कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । 

अदालतको मुद्दाबारे मौन बस्न ओली पक्ष तयार 
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार २ जेठ २०७५ मा फर्किने, एमाले पुनस्र्थापित भएपछि भएका निर्णयहरु फिर्ता लिने लगायतमा सहमति जुटेको छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा मौन बस्न पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष तयार देखिएको छ । यसअघि ओली पक्षले एमालेका २३ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले १८ असारमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर असार २२ गते साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । तर नेपाल पक्ष त्यसमा सहमत छैन । शनिबारको बैठकमा सहभागी नभएका कार्यदल सदस्य एवं नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले पनि विचाराधीन मुद्दामा बोल्न नहुने आफ्नो मत भएको बताएका थिए ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरु त्यसमा सहमत देखिएका छन् । ‘हामी संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर अदालत गएका हौं । यसबारे अदालतले आफ्नो निर्णय देला’ कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीको आन्तरिक विषयमा सहमति गर्दा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे मौन बसौं भन्दा उहाँहरुले हुन्न भन्नुभएको छैन ।’