काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्मा दुई जनाले मात्रै पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संघीय संसद्ले पारित गरेको छ  ।  संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्य रहन्छन् । सरकारले १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक राष्ट्रिय सभाको सन्देश स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभाले बुधबार पारित गरेको हो ।  संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाका प्रावधान परिवर्तन गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको थियो  । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने र सर्वसम्मतिले निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ  । तर सबै उपस्थित नभएको अवस्थामा र सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसके के गर्ने भन्ने नयाँ प्रावधान थपिएको छ । ‘परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो बैठकका विषय सूचीमा छलफल र निर्णय गर्न अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय गरी अर्को बैठक बोलाउनेछ र यसरी बोलाइएको बैठकको मिति, समय र स्थानसम्बन्धी सूचना सचिवले सदस्यलाई पठाउनुपर्नेछ,’ संसद्बाट पारित विधेयकमा उल्लेख छ, ‘(अर्को) बैठक बोलाउँदा बैठक बस्ने समयभन्दा ४८ घण्टाअगावै बैठक बस्ने गरीसमेत बोलाउन सकिनेछ ।’ यसअघि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने मितिले ४८ घण्टाअगावै बोलाउनुपर्ने र छलफलको कार्यसूची सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भने पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे दोस्रो बैठक बोलाउँदा सूचना र कार्यसूची नदिए पनि मिल्नेछ  । राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा गणपूरक र निर्णय प्रक्रियाको व्याख्या थप गरेको थियो, जसलाई प्रतिनिधिसभाले पनि स्वीकार गरेको छ  । जसअनुसार परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्याका चार अवस्था आउने परिकल्पना गरिएको छ । ती चार वटै अवस्थामा कति जना उपस्थित भए गणपूरक पुगेको मान्ने भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष र पाँच सदस्य रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार, अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन, अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन जना भए गणपूरक पुग्ने भनिएको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ  ।  विधेयकमाथि छलफलका क्रममा प्रतिपक्षमा रहँदा एमालेले परिषद् अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य राख्न नहुने तर्क गरेको थियो  । प्रधानमन्त्रीले पनि सदस्यका हैसियतमा आफ्नो मत राख्नुपर्ने एमालेको भनाइ थियो  । तत्कालीन सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीले भने अध्यक्ष कार्यकारी प्रमुख पनि भएकाले उसको असहमति हुने व्यक्तिलाई संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।
निर्णय प्रक्रियाबारे पनि राष्ट्रिय सभाले विधेयकमा चारै वटा परिस्थिति समेटेको थियो  । त्यसलाई पनि प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ  । निर्णय प्रक्रियाबारे विधेयकमा भनिएको छ, ‘परिषद्मा अध्यक्ष र पाँच सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यसहित कम्तीमा चार, अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन, अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित कम्तीमा तीन तथा अध्यक्ष र दुई सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट निर्णय गरिनेछ ।’
प्रतिनिधिसभामा बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट रक्षामन्त्री मानवीर राईले राष्ट्रिय सभाबाट गरिएको संशोधनउपर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि विधेयक सदनबाट पारित गरिएको हो  । यसलाई सभामुखले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणपछि राजपत्रमा प्रकाशन गरेसँगै ऐनका रूपका कार्यान्वयनमा आउनेछ ।