काठमाडौँ । झण्डै झण्डै विभाजनको संघारमा पुगेको एमाले भित्रको विवाद सहमति नजिक पुगेको छ । विवाद मिलाउन गठन गरिएको एमालेको कार्यदलले विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ । अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबारमा शुक्रवार बसेको ७ घण्टा लामो बैठकले सहमति गरेको हो । एमाले प्रवक्ता एवं कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबारको वैठक निकै लामो, सौहार्द पूर्ण सम्पन्न भएको र सात घन्टाको वैठकपछि पार्टीको एकतालाई सुदृढ गर्ने सम्वन्धमा सहमतिमा पुगेका जानकारी दिए ।  सहमतिको दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन आज फेरि कार्यदलको बैठक बस्दै छ ।  एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच गत जेठ २ गतेको सहमतिका आधारमा गठित १० सदस्यीय कार्यदलले कार्य गरिरहेका बेला गत जेठ ८ गते दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि एमालेमा विवाद बल्झिएको थियो । अध्यक्ष ओलीले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने एमालेका २३ निवर्तमान सांसद्ले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् भने नेता नेपालले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको स्थितिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।  भाषिक लगायतका केही परिर्माजन गरेर भोलि शनिबार सहमतिलाई अन्तिम रुप दिइने दाबी कार्यदलका सदस्य ज्ञवालीले बताए । कार्यदलका सदस्यहरुका अनुसार २ जेठ २०७५ मा फर्किने र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे दुबै पक्ष सहमति नजिक पुगेका छन् । यद्यपि दुबै पक्षले थप छलफल गरेर आउने भनेकाले विषय खुलाएका छ्रैनन् ।  कार्यदलका सदस्य गोकर्ण विष्टले पनि सहमति नजिक पुगेको बताए । बैठकपछि उनले भनेका छन्, धेरै विषयमा सहमतिमा पुगेका छौं, एकाध विषय अझै टुंगिन बाँकी छ ।’
कार्यदलका अर्का सदस्य ज्ञवालीले पनि पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा आफूहरु लगभग सहमतिमा पुगेको बताए । सहमतिको दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन केही भाषिक परिमार्जन लगायतका केही विषयमा भोलि एकछिन छलफल गर्न बाँकी रहेको भन्दै उनले भने, ‘अहिलेका जति पनि प्रश्नहरु छन्, त्यसलाई सहमतिको विन्दुमा ल्याइपुर्‍याएका छौं ।’
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको मुख्य मुद्दामा भने कार्यदलमा सहमति भएको छैन् । शक्ति बाँडफाँटको विषयमा कार्यदल प्रवेश नगरेको र अन्य विषयमा सहमति जुटेको कार्यदल सदस्यको भनाइ छ। 
शक्ति बाँडफाँट पनि नेपाल पक्षको मुख्य माग हो । गत बुधबार नक्सालस्थिति होटल म्यारियटमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको वार्तामा वरिष्ठ नेता नेपालले पार्टी सञ्चालनमा बराबरी हिस्सेदारी मागेका थिए । पार्टी सञ्चालन र हरेक निर्णयमा राजनीतिक तथा कानूनी मान्यता हुनेगरी ओलीसँगै आफ्नो पनि हस्ताक्षर हुनुपर्ने नेपालको माग थियो । तर, कार्यदल यो विषयमा प्रवेश नगरेको नेताहरुले बताएका छन् । मुख्य माग ‘पावर सेयरिङ’को भए पनि कार्यदलको ‘म्यान्डेड’ पनि नभएकाले त्यसमा प्रवेश नगरिएको उनीहरुको भनाइ छ। त्यसमा दुई नेता नमिलेसम्म नमिल्ने भन्दै कार्यदलले यसको जिम्मा ओली र नेपाललाई नै दिएको छ ।