काठमाडौं उपत्यकाका धेरै खोलानाला मासिसकेका छन् । व्यक्तिले खोला माथिबाटै घर बनाएका छन् । जसको एउटा उदाहरण हो–बुढानीलकण्ठको नारायणथानबाट बगेको ठाडो खोला । सो खोला लाजिम्पाटको उत्तरढोकासम्म देखिन्छ । त्यहाँबाट खोला गायब छ । खोला नदेखिनुको कारण हो, व्यक्तिको घर ।  जयनेपाल हल हुँदै कमलादीसम्म खोला देखिँदैन । किन कि त्यहाँ जम्मै घरैघर छ । खोलामाथि ढलान गरेर घर ठड्याइएको छ । फेरि बागबजारमा सो खोला देखिन्छ । त्यहाँबाट टुकुचा खसीबजार, भृकृटीमण्डप, सिंहदरबारअगाडि हुँदै सो खोला थापाथलीमा गएर मिसिन्छ ।  बुढानीलकण्ठबाट बगेको सो खोलाको छेउछाउ ठूल्ठूला भवन बनेका छन् । त्यहाँ सरकारी र निजी दुईटै भवन छ । खोलालाई कुलोमा परिणत गराइएको छ । खोलाको जमिन मिचेर घर बनाएको प्रष्टै देखिन्छ । बागबजारबाट थापाथलीसम्म आइपुग्दा पनि खोला मिचिएको देखिन्छ । खोलालाई साँघुरो बनाएर सरकारी र निजी भवन निर्माण गरिएको छ ।  राष्ट्रिय समाचार समिति र राष्ट्रिय महिला आयोगको सामुन्नेबाट बग्ने खोला दुर्गन्धित छ । यो त एउटा नमूना मात्र हो । खोलालाई कुलो बनाएको र खोलामाथि नै घर ठड्याइएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । उपत्यकाभित्र कति खोला थियो ? कति राजकुलो थियो ? सरकारसँग अहिले तथ्याङ्क छैन । उपत्यकाभित्रका प्रायःजसो खोलानाला र राजकुलो मासिएको छ । 
खोलानाला र राजकुलोलाई व्यक्तिले आफ्नो नाममा लगेर घर बनाएका छन् । पछिल्लो समय यो प्रवृत्ति अन्य जिल्लामा पनि मौलाएको छ । यहीको सिको अन्य जिल्लामा पनि सिकिएको छ । खोलानाला र राजकुलो मिचेर घर ठड्याउने क्रम जारी छ भने सरकार हात बाँधेर टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ ।  जम्मै खोलाहरू कुलो बनेको छ । खोलाको जमिनलाई मिच्दै–मिच्दै सानो बनाइएको छ । खोला छेउछाउको सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी जग्गा सरकार र व्यक्ति दुवैले मिचेका छन् । व्यक्तिहरूले दर्ता गरेरै खोला छेउछाउको जग्गा आफ्नो नाममा लगेका छन् । खोलालाई सानो बनाइयो अनि जनताले तिरेको अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर पर्खाल लगाइएको छ । 
खोलाको जमिन मिच्ने, जनताले तिरेको करबाट पर्खाल लगाउने अनि खोलालाई गहिरो बनाउनका लागि डोजर लगाएर माटो निकाल्ने । जनताले तिरेकै करबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर डोजर लगाउने । खोलाले आफ्नो बाटो खोज्छ नै । हिँउदमा सुके पनि बर्खामा खोला बढ्छ नै ।  पहिले खोलालाई साँघुरो बनाए । खोलालाई साँघुरो बनाउँदाको नतिजा हरेक वर्ष देखिन्छ । बस्तीभित्रै बाढी पस्छ । त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले खोलालाई गहिरो बनाउने काम गर्दै आएको छ । तर, जेसुकै गरे पनि खोलाले आफ्नो रौद्ररुप देखाइहाल्छ । गत असोज १० देखि १२ गतेसम्म अविरल वर्षा भयो । कहिले माथि नआउने ललितपुरको नख्खु खोलाले आफ्नो रुप देखायो । खोला मासेर छेउछाउ धेरैले घर बनाएका छन्, बस्ती बसाइएको छ । खोलाले भयंकर रुप लिँदा दुईजनाको ज्यान गयो । तीनजनालाई जिवितै उद्धार गरियो । बस्तीमा पानी छिर्नु खोलाको गल्ती होइन । 
सरकार र व्यक्तिको गल्ती हो । भूमाफिया र दलालीले खोलाको जग्गा कब्जा गरेर बेचे, त्यसमा घर बनेको छ । भक्तपुरको राधेराधे, सिर्जनानगर हरेक वर्ष डुबानमा पर्छ । पोहोर साल पनि घरभित्रै पानी पसेको थियो । भाटभटेनी पनि डुबानमा परेको थियो । यो ठाउँमा डुबान हुन्छ भन्ने कुरा यहाँका स्थानीयलाई थाहा थियो ।  त्यहाँको जम्मै सरकारी जग्गा हो । पहिलेपहिले स्थानीयले राधेराधे, सिर्जनानगर, दुवाकोट यता, आर्मी ब्यारेकमूनि आफ्नो पशु चराउँथे । एकदमै मलिलो माटो भएकाले त्यहाँ उब्जनी पनि राम्रो हुन्छ । त्यहाँका बुढापाकाका अनुसार सो जग्गा गुठी, सरकारी र ऐलानी जग्गा हो । २०४६ सालअघि त्यहाँ घर बनाउन रोक लगाइएको थियो । 
हरेक वर्ष पानी पर्दा त्यहाँ डुबानमा पर्छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीयले एउटा उपाय निकालेका छन्–हनुमन्ते खोलामा डोजर हाल्ने र गहिरो बनाउने । खोलामा डोजर चलाउन पाइन्छ ? कानुनले खोलामा डोजर चलाउन दिन्छ ? खोलाभित्र डोजर हाल्नु गैरकानुनी हो ।  आफूहरू खोलाको जग्गा मिच्ने अनि जनताले तिरेको करको दुरुपयोग गरेर खोलामा डोजर चलाउने ? २०२८ सालमा नापी हुँदा सिर्जनानगर, दुवाकोटको टर्निङ, आर्मी ब्यारेकमूनिको सबै जग्गा ऐलानी, गुठी, सरकारी हो भनि लेखिएको छ । त्यो जग्गा खोज्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यहाँ खोलामा डोजर चलाउने होइन, सरकारी सम्पत्ति मिचेर घर बनाउनेहरूलाई निकाल्ने हो । 
बस्ती हटाउनुपर्छ । हाल वडा नम्बर १ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टी ‘नेमकिपा’ बाट श्याम खत्री वडाध्यक्ष छन् । वडा सदस्य भने ठेकेदार हुन् । यो ठाउँको जमिन मिच्ने जम्मै नेमकिपाका कार्यकर्ता छन् । राजनीतिक दलको झोला भिरेर यिनीहरूले सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, ऐलानी, खोलानालाको जग्गा छाडेनन्, जनताले तिरेको कर पनि छाडेनन् ।  आफ्ना कार्यकर्तालाई बसाउने अनि विकास भन्दै जनताले तिरेको करमा तर मार्ने । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें, सांसद प्रेम सुवालले अरुलाई गाली गरेर आफूले गर्नुसम्म गलत काम गरेका छन् । यिनीहरूमाथि छानबिन हुन आवश्यक छ । सरकारले पनि सरकारी, गुठी, सार्वजनिक, ऐलानी जग्गामा घर बनाएकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।  त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सबै सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्नुपर्छ । २०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खोला दायाँबायाँ २० मीटर छाडेर घर बनाउन पाइने निर्णय गर्‍यो । त्यो पनि आफ्नो निजी जग्गा छ भने । सरकारी, गुठी, ऐलानी जग्गा छ भने घर बनाउन पाइँदैन । 
२०८० पुस २३ गते सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गर्‍यो–खोलाबाट दायाँबायाँ ४० मीटर छाडेर मात्र घर निर्माण गर्न पाउने । राजनीतिक दल र भूमाफियाले ऐनकानुनलाई धोती लगाइदिएका छन् । गत वर्ष भएको तीन दिने झरीले खोला मिच्दा हुने असर र प्रभावहरू देखाइसकेको छ ।  फेरि पनि बर्खा सुरु भएको छ । राधेराधेमा धमाधम सटर खाली भइरहेको छ । फल्याट र कोठा पनि खाली हुन थालेको छ । करोडौंमा बनाएको घर लाखमा बेच्छुभन्दा पनि खरिदकर्ता छैनन । राधेराधेमा भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय गत वर्ष पुरै डुबानमा परेको थियो । यो वर्ष पनि त्यही अवस्था बन्ने प्रष्ट छ । 
यता, सल्लाघारीमा बसेको पनि डुबानमा पर्छ । दुवै यातायात कार्यालयले मासिक लाखौं भाडा घरधनीलाई बुझाउँछन् । जबकि, त्यहाँ मासिक १० हजार रुपैयाँ पनि भाडा पर्दैन । २०२८ सालअघि ती सबै सरकारकै जग्गा थियो । २०४६ साल पछाडि सो जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेर लगे ।  त्यहाँ घर बन्यो । त्यही घरमा मासिक लाखौं भाडा तिरेर सरकारको निकाय बसिरहेको छ । आफ्नै जग्गामा गैरकानुनी रुपमा बनेको घरलाई सरकारले भाडा बुझाइरहेको छ । योभन्दा लज्जास्पद विषय के हुनसक्छ ? काठमाडौं उपत्यकामा बर्खामा डुबान र हिँउदमा धुलैधुलो हुन्छ । सबैतिर घरैघर बनाइएको छ । 
खाली ठाउँको चरम अभाव छ । रुख विरुवा जम्मै काटेर घर ठड्याइएको छ । बर्खामा पानी पर्छ, जाने ठाउँ छैन । जसका कारण जहाँत्यहीँ डुबानमा पर्छ । उपत्यका जोखिमपूर्ण ठाउँ बनिसकेको छ । यहाँ बस्न पनि डरमर्दो छ । खोला कुलो, माटो कंक्रिट, काठमाडौं उपत्यकामा हरेक वर्ष डुबान ।  यो अस्तव्यस्त बनाउने व्यक्ति हुन् । खोला छेउछाउ घर बनाउनुहुन्छ, यसले जोखिम हुन्छ भन्ने सरकारले सोच्नुपथ्र्याे । व्यक्तिले बुझ्नुपथ्र्याे । हुन देशका नेतृत्वहरू नै दलाल छन् । अनि यो अवस्था बन्नु त स्वाभाविकै हो । सरकारी सम्पत्ति लुट्ने, जनताले तिरेको कर खाने र वैदेशिक ऋणमा मोज गर्नेहरूलाई अब जनताले चिन्नुपर्छ ।