काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा सरकारी पक्षका कानून व्यवसायीको बहस आजदेखि सकिएको छ ।  महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार सरकारी पक्षको बहसको प्रारम्भ गरेका थिए । सरकारी पक्षलाई १५ घण्टाको समय दिइएको थियो । त्यसमा सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका वकिलले सातसात घण्टा बहस गरे । त्यही समयबाट सभामुखका वकिललाई एक घण्टा समय छुट्याइएको छ । उनका तर्फबाट आइतबार बहस हुनेछ ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा  न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको तर्क गरेका थिए ।  सभामुखका कानून व्यवसायीको बहसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफ दिने छ । त्यसका लागि तीन घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ । त्यसपछि अदालतका सहयोगीको बहस हुनेछ । त्यसका लागि दुई घण्टाको समय तोकिएको छ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ ।
आइतबार रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहुमत सांसद विघटन विपक्षमा रहेको जिकिर गर्दै  कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको सोही दिनको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग ती निवेदनमा गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ’
अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न चाहिने आधारको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको तर्क गरेका 
छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन राष्ट्रपतिको विशुद्ध अधिकार भएको जनाए ।  
“राष्ट्रपतिले गर्ने क्रियाकलाप कानून विपरीत हुँदैन, त्यसैले उहाँले गरेका निर्णयमाथि रिट निवेदन गर्न मिल्दैन”, उनले भने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ (१) अनुसार सांसदलाई संसदीय दलका नेताले ह्विप लगाउन पाउने तर्क राखे ।  
अधिवक्ता बाबुराम दाहालले  प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा राष्ट्रपतिले आधार हेरेको र दावी गर्ने  दुवैको आधार नदेखिएपछि विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे । “संविधानअनुसार  प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्नुभएको हो, त्यस विषयमा अदालतले परमादेश जारी गर्न सक्दैन”, उनले भने, “केपी शर्मा ओलीले रहरले होइन बाध्यताले विघटन गर्नुभएको हो, बदर हुने कुनै संवैधानिक आधार छैन, विघटन दुराशयपूर्ण गरिएको होइन, यो विघटन सदर हुनुपर्छ ।”
अधिवक्ता भोजराज आचार्यले एमालेका सांसद स्वतन्त्र नउठेका र सूर्य चिह्न लिएर उठेका भएकाले दलविरुद्ध जान नपाउने तर्क गरे । अधिवक्ता सिपी रेग्मीले संविधान र फागुन ११ गतेको फैसलानुसार संसद् विघटन गरिएको तर्क गरे । अधिवक्ता बलबहादुर राईले संविधानले दलविहीनताको परिकल्पना नगरेको तर्क गरे । अधिवक्ता विष्णुमाया भुसालले दलको अनुशासनभन्दा बाहिर कोही पनि सांसद जान नपाउने कुरा संविधान र राजनीतिसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको तर्क गरे ।  
अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले संविधानले संसदीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेको हुनाले दलीय शासन मान्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन संवैधानिक भएकाले सदर गर्नुपर्ने तर्क गरे । अधिवक्ता लोकराज खरेलले दलबाट टिकट लिएर दलकै चुनाव चिह्नबाट जनताबाट अनुमोदन भइसकेपछि दलको निर्णय मान्नुपर्ने  तर्क गरे ।