विश्वासको मत नपाएपछि स्वीडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफभेनले दिए राजीनामा 

विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त हुने स्टेफेन पहिलो प्रधानमन्त्री
मंगलबार, असार १५, २०७८

स्टकहोम । स्वीडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोफभेनले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । अघिल्लो सोमबार संसद्मा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुँदा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन् । नियमित निर्वाचन हुनुभन्दा एक बर्ष अगाडि उनले विश्वासको मत गुमाएर राजीनामा दिनु परेको हो । यसलाई स्वीडेनमा विषेश अवस्था मानिएको छ ।  कोरोनाभाइरसको महामारी चलिरहेका बेला मुलुक निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त भइरहेको छ ।  ‘महामारीको बेलामा निर्वाचनमा जानु गम्भीर चुनौतीपूर्ण अवस्था हो, यो स्वीडेनका लागि राम्रो होइन’, प्रधानमन्त्री लोफभेनले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले राजीनामा दिएसँगै सभामुखले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएका छन् । संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार नेताहरूले गृहकार्य थालिसकेको छन् । नयाँ सरकार नबन्दासम्म भने अहिलेकै सरकारले काम चलाउ सरकारका रूपमा पनि काम गरिरहने व्यवस्था छ । अघिल्लो सोमबार संसदमा भएको मतदानका क्रममा बहुमत सदस्यहरूले उनलाई विदा गर्ने पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए ।  मतदानमा सहभागीमध्ये १८१ जनाले अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गरेका थिए भने प्रस्तावको विपक्षमा र प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भने १७५ जनाको मत परेको थियो ।   स्वीडेनको संसद्मा अहिले ३४९ जना सांसद छन् । तीमध्ये १०९ जना मतदान गरेका थिएनन् भने ५१ जना अनुपस्थित थिए । 
स्वीडेनको संसद्ले लिएको यो निर्णयले विघटन हुने खतराबाट संसद् जोगिएको छ । संसद् विघटन भएको भए निर्धारित समयभन्दा एक बर्ष अगाडि नै आम निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउने थियो ।  विपक्षीहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त हुने उनी स्वीडेनको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका छन् । वामपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि लोफभेनको सरकार अल्पमतमा परेको हो ।  अर्पाटमेन्टका सम्बन्धमा भएको विवादका कारण उनीहरुले समर्थन फिर्ता लिएका थिए । समर्थन फिर्ता नलिनका लागि प्रधानमन्त्री लोफभेनले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि उनीहरुले अस्वीकार गरेपछि संसदमा मतदान गराउनुपरेको हो ।–सिन्ह्वा
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार १५, २०७८  ०५:५८
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष
अन्तर्वार्ता
जीवनशैली
शिक्षा
समाचार