कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गरे यता बजेटमाथि छलफल हुने वातावरण बनेको छैन । तीन पटक बैठक स्थगित भयो । यही असार ११ गते बाह्रौं बैठक बस्यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सदन अवरुद्ध गरेपछि स्थगित भयो । यो क्रम निरन्तर चलिरहेको छ । आइतबार पनि एमालेले सदन अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको छ । सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक शुरु गर्ने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकार र सदनमा आफ्ना कुरा सुनुवाई नभएको टिप्पणी गरे । एउटै पार्टी प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुने गरी चलाउन खोजिएको बैठक संसदीय अभ्यास विपरीत भएको उनले तर्क गरे । 
नेता कँडेलले भने, ‘एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियतमा सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते पुनर्बहाली गरेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही दलीय अनुशासनअनुसार चलेको अवस्था छैन । यसअघि सभामुख शाहीले चारै जनलाई एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियत कायम रहेको पत्र पढेर जानकारी गराउनुभएको थियो ।’
‘एमाले प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुने के यो प्रदेशसभाको आशन व्यवस्था त्यस्तो छ ?’, सभामुखलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय त्यस्तै हो ? सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गर्दा पनि पुनर्बहाली भएका प्रदेशसभा सदस्यले त्यो बाटो अँगाल्नुभएको छैन ।’ सभामुखको रुलिङसहित भएका निर्णय कार्यान्वयन र  प्रदेशसभामा दल अनुसार आसन व्यवस्था नभएको जनाउँदै उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार चल्नुपर्ने बताए ।
संविधानको संरचनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरेका उनले सर्वोच्च अदालत, सभामुख र संविधान विपरीत काम त्यसलाई समर्थन, सहयोग र स्वीकार्न नसकिने र बैठकको कारवाही अगाडि बढ्न नदिने धारणा व्यक्त गरेलगत्तै एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले सदन अवरोध गरेका थिए । सदन अवरोधका कारण सभामुख शाहीले असार १८ गते शुक्रबार दिउँसो २  बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाद्वारा अध्यादेश स्वीकृत
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ ।  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बैठकमा उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सरकारले छोटो प्रक्रिया अपनाइ आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को बजेट प्रस्तुत गर्न उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।  अध्यादेश जारी भइसकेपछि बसेको पहिलो बैठकमा अध्यादेश टेबुल गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर सरकारले ढिलो गरी सदनमा अध्यादेश पेश गरेकोे थियो । प्रदेशसभा सो अध्यादेश,नेपालको संविधान र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावलीको प्रकृया नपु¥याइ असंवैधानिक ढङ्गले बजेट कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाएका थिए ।
आजको बैठकमा आब २०७८÷०७९को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश संचित कोषवाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सभामा छलफल गरियोस् भनी पेश गर्नुभएको प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरिएको छ । 
उक्त विधेयकमाथि भएको छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्णराज सुवेदी,बीरमान चौधरी र भरतबहादुर खड्काले भाग लिएका थिए । 
बैठकको विषेश समयमा सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनितादेवी चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा विषयमा उठाइएका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । 

रातो किताब फिर्ता
बैठकको प्रारम्भमा सभामुखवा समय लिएर राष्ट्रिय जनता पार्टीका कृष्णबहादुर चौधरीले बजेट कार्यक्रममा जनताको हितमा कुनै कार्यक्रम नभएको  र आफूले भनेका कार्यक्रम पनि नसमेटिएको भन्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको आशन नजिक पुगेर रातो किताब फिर्ता गर्नुभयो । उनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुनै एउटा जमिदारको, सात भाइको, निजी सम्पति, पुख्र्यौली सम्पति, दाइजो पाएको सम्पति भएको पोकोको रूपमा रातो किताब ल्याइएको छ ।’ 

प्रदेश १ मा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकियो 
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफल आज समाप्त भएको छ । प्रदेश नं १ प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८(७) वमोजिम विनियोजन विधेयकमा दुई दिन छलफल भएको थियो ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू कुलप्रसाद साँवा, कुसुमकुमारी श्रेष्ठ, झलकबहादुर मगर, रामकुमार राई, उत्तमकुमार बस्नेत, जयराम यादव, नारायणबहादुर मगर, प्रतपप्रकाश हाङ्गाम, विजयकुमार विश्वास, विमल कार्की, विष्णु तुम्बाहाम्फे, मोहनकुमार खड्का, लीला सुब्बा र  सरिता थापाले भाग लिएका थिए । उनीहरुले विकासमा नतीजा आउने किसिमको काम नभएको, सबै क्षेत्र, भूगोललाई नसमेटेको, विगतका योजनाहरू काटिएको  टिप्पणी गरे । 
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफमा साधन, स्रोतको सीमितताको कारण मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट कम भएको जानकारी दिँदै बहुवर्षीय ६२ वटा योजनामा दुई वटा सम्पन्न भएको, ५० वटा निर्माणाधीन रहको र अन्यको काम आगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।