गण्डकी । पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि यसकाे जनस्तरबाट चौतर्फी विरोध भइरहेकाे छ । कारोना महामाहरीले थलिएका नागरिकलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउने अपेक्षा विपतरीत पूर्वपदाधिकारीको सेवा सुविधा थप गर्ने निर्णय गरेपछि विरोधको स्वर अधिक सुनिन थालेका हुन् । सरकारले जनस्तरबाट आएको विरोध थेग्न नसकेपछि सुविधा थपेको नभइ कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको भन्दै स्पष्टिकरण दिएकाे छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा थपेर खर्च बढाउन नभई कानून बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त भएपछि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा थप गरेको थियो । सुविधा थपेर आर्थिक भार बढाउन खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया आएपछि मन्त्री खड्काले भने,  “जहाँसम्म नागरिकको चासो छ, हामी उहाँहरुको सम्मान गर्छौँ ।”
प्रदेशमा बनेका हालसम्मका कानूनमा पूर्व मुख्यमन्त्रीका बारेमा कहीँकतै उल्लेख नभएकाले मर्यादाक्रम, सुरक्षा व्यवस्थालगायत विषयलाई कानून बनाएर व्यवस्थित बनाउन खोजिएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए ।
बैठकमा प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा सुविधाको बारेमा प्रष्ट उल्लेख गरेको बताउँदै प्रवक्ता खड्काले भने, “उहाँले त्यहीअनुसार सुविधा पाउनुहुन्छ, आम नागरिकले व्यक्त गर्नुभएजस्तो यस्तो महामारीका बेला खर्च बढाउने निर्णय गरेको होइन ।”
देशमा प्रदेश सरकारको अभ्यास भर्खरै शुरु भएकाले धेरै विषय संस्थागत भइनसकेको र भर्खरैमात्र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ निवर्तमान भएपछि बल्ल पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधा र सम्मानको प्रसङ्ग आएको उनले बताए ।  कोरोना नियन्त्रण र खोपको व्यवस्थापन नै सरकारको प्राथमिकतामा रहने बताउँदै उहाँले खर्च बढ्ने गरी कुनै निर्णय नगरेको उल्लेख गरे । गण्डकी प्रदेश सरकारको आज प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र लगत्तै आउने बजेटमा पनि नागरिकका आवश्यकतालाई नै प्राथमिकतमा राख्ने उनले जानकारी दिए ।