जेरुसलेम । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको १२ वर्षे शासनलाई अन्त्य गर्नेगरी आइतवार इजरेलको संसद्ले नयाँ सरकार गठनलाई स्वीकृति दिएको छ । दलहरूको एउटा अनपेक्षित गठबन्धनले बनाउने अपेक्षा गरिएको सम्भावित सरकार एक सीटको झिनो अन्तरले मात्र बहुमतमा छ । संसदमा नेतान्याहुको पक्षमा ५९ सांसदको समर्थन मिल्यो भने विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई ६० सांसदले मत दिए । तीव्र प्रतिस्पर्धाका कारण उनले अन्तिमसम्म पनि हार स्वीकार गरेका थिएनन् ।
त्यसले दुई वर्षभन्दा बढी समयमा तीनवटा निर्वाचनले फुकाउन नसकेको राजनीतिक गाँठोलाई समेत अन्त्य गर्नेछ। मध्यमार्गी नेताहरूसँगको एउटा सत्ता साझेदारीको सम्झौताअनुसार दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी नेता नाफ्ताली बेनेट प्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।

सम्झौता
गठबन्धनसम्बन्धी सम्झौताअनुसार यामिना दलका नेताले सन् २०२३ को सेप्टेम्बरसम्म पद सम्हाल्नेछन्। त्यसपछिको थप दुई वर्षका लागि उनले येश अटिड पार्टीका याएर लापिडलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछन् ।
इजरायलमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने नेता नेतान्याहुले थुप्रै वर्ष त्यहाँको राजनीतिक परिदृश्यलाई आफ्नो अधिनमा राख्न  सफल भएका थिए । उनी अझै दक्षिणपन्थी लिकुड पार्टीको नेता र प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा रहिरहनेछन् । उनले नयाँ सरकारप्रति कडा शब्द प्रहार गर्दै त्यसलाई ुधोकेबाज र आत्मसमर्पणवादीहरूको खतरनाक गठबन्धनु को संज्ञा दिएका छन् ।
उनले त्यसलाई 'छिट्टै सत्ताच्युत गरिने' वाचा पनि गरेका छन्।

नयाँ सरकार कस्तो

बेनेटको सरकार इजरेलको ७३ वर्षे इतिहासमा नयाँ स्वरूपमा हुनेछ । उक्त गठबन्धनले नयाँ चुनाव गर्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन त्यसो गरेको जनाएको छ । उक्त गठबन्धनमा राजनीतिक विचारधारामा ठूलो मतभिन्नता रहेका दलहरू छन् । अनि त्यसमा सबैभन्दा उल्लेख्य रूपमा पहिलो स्वतन्त्र अरब दल राम पनि सहभागी हुनेछ । त्यसमा अहिलेसम्मकै धेरै आठजना महिला मन्त्रीहरू समेत अपेक्षा गरिएको छ । राम र दक्षिणपन्थी गैरअरब इजरायली पार्टीहरू सरकारमा सहभागी हुँदा प्यालेस्टिनीहरूप्रतिको इजरेली नीतिमा मतभेद देखिन सक्छ । यामिन र अर्को दक्षिणपन्थी दल न्यू होप इजरायल अधीनस्थ वेस्ट ब्याङ्कजस्ता ठाउँमा यहुदी बस्ती राख्ने कामको कट्टर समर्थक हुन् । सामाजिक नीतिमा पनि मतभिन्नता देखा पर्न सक्छ । केही दलहरू परिष्कृत समलिङ्गी अधिकारको पक्षमा छन् । तर समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने कामलाई इस्लामिक पार्टी रामले विरोध गर्दै आएको छ । त्यसबाहेक केही दलहरू धार्मिक प्रतिबन्धहरू खुकुलो पार्न चाहन्छन् तर धार्मिक दल यामिन त्यसो नहोस् भन्न चाहन्छ । -बीबीसी