गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली ‘पोखरेल’ नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् ।  प्रदेश प्रमुख पौडेलले शनिबार दिउँसो ३ बजेसम्मको समय तोकेर प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्दै नेपाली काँग्रेसका १५, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, जनता समाजवादी पार्टीका २ र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङेको समर्थनमा दावी पेश गरिएको थियो । पोखरेलले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पुख्र्यौली थलो तनहुँ भएका ७१ वर्षीय पोखरेल प्रदेशसभा सदस्यमा पूर्वी नवलपरासी निर्वाचन क्षेत्र १ प्रदेश (क) बाट विजयी भएका हुन् । २०७४ माघ २२ गते गण्डकी प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले रोस्टममा उभिएका पोखरेलले भनेका थिए, ‘जनताले हामीलाई सरकार चलाउन होइन, पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् ।’

तर, राजनीतिमा कसलाई, कतिबेला अवसर जुर्छ भन्न सकिन्न । त्यसको करीब साढे तीन वर्षमा पोखरेल सत्तासीन हुने अवसर आइलाग्यो । उनी सत्ताको सकसपूर्ण रस्साकस्सीबाट शनिबार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सत्ता गठजोड आफ्नो पक्षमा पार्दै प्रतिपक्षी दलबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने उनी नेपाली कांग्रेसका पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।
गत निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनले उनलाई मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावनाको ढोका खोलेको थियो । पोखरेललाई ‘राजनीतिमा आफूले राम्रो केही गर्नु पर्दैन, अरू बिग्रिदिए पुग्छ’ भने जस्तो भयो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विस्थापित गर्दै उनी मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । तनहुँको प्रजातान्त्रिक योद्धा गोवद्र्धन शर्माका छोरा हुन्, कृष्णचन्द्र । उनले पनि शालीन नेताकै परिचय बनाए । मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि प्रदेशसभामा अवसर पाए । 

दीपक मनाङेको काँध 
गण्डकीमा सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि सांसद गायब हुनेदेखि तुरुन्त नियुक्त हुन राजीनामा दिनेसम्मका अस्वभाविक खेलहरू भए । २९ वैशाखमा दाबी प्रस्तुत गर्दा पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्, गुरुङले नै पुनः नियुक्ति पाए । गठबन्धनको योजना थियो–मुख्यमन्त्रीको विश्वासको प्रस्ताव फेल गराएर अर्काे सरकार गठन गर्ने । तर जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले नेकपा एमालेका गुरुङलाई मुख्यमन्त्री कायम रहन सघाइदिए । पार्टीले पोखरेलको पक्षमा हस्ताक्षर  गर्न निर्देशन दिए पनि उनले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिएका थिए । त्यसको बदलामा जनमोर्चाले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाटै हटाएपछि विपक्षीको सरकार बन्ने सम्भावना ब्युँतियो । तर सर्वाेच्च अदालतले थापाको पद थमौती गरिदिएपछि विपक्षीको सरकार बनाउने योजनामा फेरि ब्रेक लाग्ने स्थिति आयो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नपाउने, अर्काे सरकार गठन गर्न विपक्षीलाई बहुमत पनि नपुग्ने अवस्था देखिएको थियो । त्यही बेला एकाएक सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले मुख्यमन्त्री गुरुङको साथ छाडेर विपक्षी गठनबन्धनलाई साथ दिए ।  १५ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन सघाएका मनाङेलाई मुख्यमन्त्री गुरुङले भोलिपल्टै खेलकुद मन्त्री बनाए । बीचमा राजीनामा गरेर पुनः नियुक्त भएका गुरुङले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अनुपस्थित भएर तिनै मनाङेले मुख्यमन्त्रीको साँचो पोखरेलको हातमा पु¥याउन भूमिका खेले ।