काठमाडौं । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले बोलाएको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा 'राजनीतिक र गैरराजनीतिक' दुवैखाले विषयमा छलफल भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न भनेर सापकोटाले शुक्रवार दिउँसो उक्त बैठक राखेका थिए । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी बैठक मुख्यतः प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा केन्द्रित भएको थियो । तर बैठकमा राजनीतिक बाहेकका अन्य विषयमा पनि नेताहरू र सभामुखबीच छलफल भएको थियो ।  उक्त बैठकमा लोकतन्त्रको बारेमा नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । 

लोकतन्त्रबारे साझा धारणा
सभामुखले बोलाएको उक्त बैठकमा शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतका पछिल्ला कदमले 'लोकतन्त्र खतरामा परेको' भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको नेताहरूले बताएका छन् । बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा)  नेपालका नेता उपेन्द्र यादवले बैठकमा लोकतन्त्रबारे साझा चिन्ता व्यक्त भएको बताए । बैठकमा सहभागी सबैजसो नेताले विशेषगरी प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका कदमहरूले लोकतन्त्र खतरामा परेको भन्ने खालको कुरा गरेको उनले बताए । सभामुखले पनि पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्र खतरामा परेको महसुस गरेर नै बैठक बोलाएको यादवको भनाइ छ । उनले बैठकमा सभामुखलाई नेताहरूले 'उनको हातमा पनि लोकतन्त्रलाई जोगाउने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको' बताएको जानकारी दिए ।

सभामुख सापकोटाको प्रतिक्रियालाई उद्धृत गर्दै यादवले भने, 'हामीलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन्छ संविधानको रक्षा गर्छ, लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतमाथि हाम्रो आस्था र विश्वास छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो र हामी सबैले त्यही कुरा दोहोर्‍यायौँ ।' उक्त बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टिका नेता दीपक बोहोराले चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटनबारे नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको बताए ।  उनले आफ्नो पार्टीले अदालतमा विचाराधीन विषयमा केही नभन्ने धारणा राखेको जानकारी दिए । बोहोराका भनाइमा सभामुखको चाहना 'सबैलाई जुटाएर पुनस् बैठक बस्ने' रहेको देखिएको छ ।
उक्त बैठकमा नेताहरूले सरकारले बजेटमार्फत् ढुङ्गागिट्टी निकासीबारे गरेको घोषणाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । यादव र बोहोरा दुवैका भनाइमा सरकारको पछिल्लो नीतिले तराईलाई मरुभूमिमा परिणत गर्नसक्ने भन्दै नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । सभामुखलाई सुझाव दिनेक्रममा उनीहरूले चुरेबारे पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको यादवले बताए ।
उनले भने, 'चुरेबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा विदेश निकासी गर्ने गरेर त्यसले तराई मरुभूमि बन्ने र देशलाई ठूलो नोक्सान पार्ने कार्य गर्न लागे। त्यसलाई रोक्नका लागि विपक्षी दलहरू वा सबै राजनीतिक दलहरू सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ भए ।'

कोभिड नियन्त्रणबारे चासो
उक्त बैठकमा बोल्ने नेताहरूले सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कार्य गर्न नसकेको विषय पनि उठाएको बुझिएको छ । उनीहरूले सरकारले पर्याप्त जनशक्ति, खोप र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । यादवका भनाइमा सरकारले 'अलोकतान्त्रिक गतिविधि अघि बढाउने' तर उचित औषधोउपचार र खोप प्रबन्ध गर्न नसकेको विषय बैठकमा उठेको थियो । बोहोराले पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई उक्त विषयमा छलफल भएको बताएका थिए ।

पाँच पूर्व प्रधानमन्त्री सहभागी
सभामुख सापकोटाले बोलाएको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए । त्यसमा दलका मुख्य नेताहरूका साथ पाँचजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि सामेल थिए । बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनाल सहभागी भएका हुन् । खनालबाहेक चारजना बैठकमा प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित थिए भने खनाल चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट उक्त बैठकमा सहभागी भएका थिए ।  सभामुखको सचिवालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि उक्त बैठकमा सहभागी हुन पत्र पठाइएको थियो ।  तर ओली उक्त बैठकमा उपस्थित भएनन् । 

साना दलको केही फरक धारणा
उक्त बैठकमा सहभागी भएका साना दलका नेताहरूले केही फरक धारणा राखेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले बताए । उनले आफूले 'पहिले साना दलहरूका कारणले गर्दा राजनीतिक अस्थिरता आयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेकोमा अहिले सरकारमा सहभागी पार्टीभित्रकै मतभेदले अस्थिरता निम्तिएकोू स्मरण गराएको बताए । उनले पटक(पटक प्रधानमन्त्री भइसकेमा व्यक्तिहरूले निर्णय गर्दा पनि 'परिवक्वता नदेखिएको' भन्दै आफूले आलोचना गरेको बताए । तर चुरे दोहन र कोभिड नियन्त्रण गर्नेबारे अन्य नेतासँग आफ्नो मत केही मिलेको उनको भनाइ छ ।

सभामुखको यसअघिको प्रतिक्रिया

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सापकोटाले वक्तव्य निकाल्दै उक्त कदमलाई ूअसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिकू भनेका थिए । त्यसपछि उनले पूर्व सभामुखहरू र कानुनविद्हरूसँग उक्त कदमबारे छलफल गरेका थिए ।
कानुनविद्हरूसँगको छलफलका क्रममा उनले 'संविधान, लोकतन्त्र र जनताको अधिकारका लागि असाधारण कदम चाल्नू पनि आफू तयार रहेको बताएका थिए । यद्यपि उनले त्यस्तो असाधारण कदम के हो भन्ने खुलाएका थिएनन् । पूर्व सभामुखहरू र कानुनविद्पछि उनले दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेका हुन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी घटनाक्रम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक गत वर्ष पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसको दुई महिनापछि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो । ओलीले गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत गुमाएपछि संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा उनी संविधानको धारा ७६ ३ बमोजिम पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर संवैधानिक प्रावधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा उनले विश्वासको मत लिने आधार नदेखिएको भन्दै जेठ पहिलो साता वैकल्पिक सरकारका लागि आह्वान गर्न सिफारिस गरे । ओलीको सिफारिस अनुसार २४ घण्टाभन्दा कम समय दिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसमा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी परेकोमा भण्डारीले दुवैको दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन् । अनि, ओलीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते मध्यरातपछि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरिन् । दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अहिले सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरूको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । अदालतमा पनि संवैधानिक इजलास गठन र त्यहाँ रहेका न्यायाधीशका विषयलाई लिएर सुरुमा विपक्षी तर्फका वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशले इजलास पुनर्गठन गरेका थिए । तर फेरि उक्त पुनर्गठिन इजलासमा पनि महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षका वकिलहरूले प्रश्न खडा गरेका थिए । यद्यपि अदालतले पछिल्लो इजलासबाटै सुनुवाइ अघि बढाइसकेको छ । तर यो घटनाले अदालतलाई पनि विवादमा पारेको र त्यसको असर न्याय क्षेत्रमा दीर्घकालिन रूपमा पर्ने भन्दै कैयौँले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।