काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रिट निवेदनबाट बहस सुरु भएको हो । इजलासले शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदको रिट निवेदनका लागि ३० मिनेट समय दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको स्वास्थ्यमा सोमबार समस्या देखिएपछि उक्त सुनुवाइ बुधबारका लागि सारिएको थियो । इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म सुनुवाइ प्रारम्भ हुन सकेको थिएन । यसअघि आइतबार सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायधीवक्ता रमेश बडालले संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा बस्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । अधिवक्ता राजाराम गौतमलगायतले ११ जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलास गठन गर्न नहुने भन्दै निवेदन दिएका थिए । त्यस विषयमा भने बुधबार कुनै बहस भएन । प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास आइतबार गठन गरी सुनुवाइ सुरु गरेर हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो । कांग्रेस सभापति देउवासहित १४६ सांसदको रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।

यो बेन्च नै फाइनल हो : न्यायाधीश खतिवडा

संवैधानिक इजलासका एक न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा यही बेन्चले हेर्ने भन्दै बेन्च गठनको कुरामा अबदेखि बहस नगर्न आग्रह गरेका छन् । उनले आफूहरुलाई आएको जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने पनि बताएका छन् । संवैधानिक इजलास सुरु भएलगत्तै आफ्ना भनाइ राख्दै खतिवडाले भने, ‘हिजो अस्तिका कुरा कोट्याउन चाहन्न त्यो हाम्रो जानकारीमा छ । संयोगले जिम्मेवारी आएको छ अब यो जिम्मेवारीबाट हामी भाग्दैनौं ।’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ शब्दबाट जवाफ हुन्छ, कहिलेकाहीँ उत्तर मौनता हुन्छ । अबदेखि बेन्च गठनको कुरामा बहसमा नउठाऔं ।’ फैसला लेख्ने बेला के गर्ने गरौंला भन्दै उनले यही बेन्च नै अन्तिम भएको बताए ।