काठमाडौं । आइतवार केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) का अध्यक्षका हैसियतमा पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेपछि सोमवार बसेको माधवकुमार नेपाल खेमाका नेताहरूको बैठकले उक्त आह्वान 'इमान्दारिपूर्वक एकताको पक्षमा नरहेको' निष्कर्ष निकालेको नेता वेदुराम भुसालले बताएका छन् । बैठक लगत्तै उनले भने, 'नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटिका एकताको पक्षमा रहेका नेताहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी क्रियाशील बनाउने भन्नुभएको छ, त्यो भनेर वहाँ एमालेमा फर्कन चाहनुभएन नेकपाबाट अघि बढ्न खोज्नुभयो ।' माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले एकतापूर्वको अवस्था अर्थात् २०७५ जेठ २ गते फर्कनुपर्ने माग गर्दै आएकामा ओलीको आह्वानमा एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने बताइएको छ । ओलीले राखेको सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दा दर्ताका बेला प्रस्तुत गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता लिने बिषय 'प्रतिनिधिसभालाई जोगाएर संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउने बिषय भएको' नेता भुसाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'यदि एकतामै जाने भए त संसद् विघटन नै बेठिक भयो । त्यसलाई ब्युँत्याउन पर्‍यो र अझ डेढ वर्ष सरकार चलाउन पर्‍यो । हस्ताक्षर हामीले फिर्ता लिने होइन वहाँले संसद् विघटन फिर्ता लिनुपर्छ।'

नेपाल समूहमै विरोधी विचार
सोमवार विहानदेखि उक्त आह्वानका बिषयमा साझा धारणा बनाउन नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूको बैठक बसेको थियो । नेपाल समूहमै रहेका नेता योगेश भट्टराईले भने उक्त आह्वानलाई आइतवार नै 'सकारात्मक' बताउँदै प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उनले आफ्नो फेसबुकमा लेख्दै उक्त आह्वानले 'सर्वोच्चमा विचाराधिन बिषयमा सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै पार्टी एकताका खातिर एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने' धारणा राखेका थिए । तर नेपाल पक्षकै अर्की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले त्यस्तो आह्वान साँच्चकै एकताका लागि गरिएको भए 'दुई पक्षबीचमा सहमति गरेर वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहितको संयुक्त रूपमा आउनुपर्थ्यो' भनेकी छन् ।
'एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन, झुक्याउन, अल्मल्याउन र मिडिया कन्जम्सन (खपत) का लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ', आफ्नो फेसबुकमा उनले लेखेकी छन्, 'लोकतन्त्रको रक्षाका लागि संविधानलाई क्रियाशिल गराउन, संसद् पुर्नस्थापना गर्न हामी अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थियौँ। हामीहरूले त्यसको सुनिश्चितताबिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने कुरा आउँदैन ।'
पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री चयन गरिंदा एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिएका थिए ।

सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको चिन्ता
ओलीको एउटा प्रस्तावमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा प्रयोग भएका एमालेका निवर्तमान सांसद्हरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुने परिकल्पना गरेको छ ।
संसद् विघटन र नेपालको संविधानको धारा ७६ [५] बमोजिम सरकार गठनका क्रममा उत्पन्न विवादमाथिका मुद्दा यतिखेर संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । संविधानको ७६ [५] बमोजिम राष्ट्रपतिद्वारा नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरिंदा नेकपा एमाले कै माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको खेमाको २६ सांसद्को समर्थन रहेको दाबी पेश गरिएको बताइएको थियो।

विपक्षी गठबन्धनमा पनि तरङ्ग
ओलीको पछिल्लो आह्वानसँगै विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूबिच समेत सोमवार छलफलहरू भएका छन् ।‌ ओलीको उक्त आह्वानलगत्तै सोमवार नेता माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबिच छलफल भएको थियो । उनीहरूबिचको बैठक लगत्तै प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिलाई भेट्न उनको निवास बुढानिलकण्ठ पुगेका थिए । 

ओलीको आह्वानमा के भनिएको छ ? 
केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षका रूपमा गरेको आह्वानमा ६ वटा प्रस्ताव गरिएका छन्। ती प्रस्तावमा मुख्यतः एमालेलाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने भनिएको छ । जसको अर्थ पार्टी कमिटिहरू तत्कालिन अवस्थामा फर्कंदै क्रियाशील हुने बताइएको छ । जसक्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने भनिएको छ ।
यसबीचमा विश्वासको मत माग्दा माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरू अनुपस्थित भएका र पछि आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई समर्थन नगरेपछि एमालेमा स्पष्टिकरणका शृङ्खला चलेका थिए । तर ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुने हकमा यसबीचमा भएका भएका गल्ती, कमी-कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही नगरिने, पूर्वाग्रह नराखिने र भेदभाव नगरिने बताएका छन् । सोही आह्वानमा ओलीले २०७७ फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसला ‘एकिकरण प्रक्रिया भङ्ग हुनुको कारण’ नभएको समेत बताएका छन् ।
फैसलाले नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न मात्र भनेको तर ‘प्रथम अध्यक्ष’का रूपमा आफूले लिएको पहल प्रचण्डको अनिच्छाका कारण सफल हुन नसकेको ओलीले दाबी गरेका छन् । तर सोमवार प्रचण्डले ओलीको उक्त भनाइ ‘झुट, भ्रामक र षड्यन्त्रपूर्ण’ रहेको बताएका छन् । आफ्नो ट्विटमा उनले भनेका छन्, 'त्यस प्रकारको अभिव्यक्तिको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछु।'

हस्ताक्षर फिर्ता नलिने माधव नेपाल समूहको निर्णय

एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रस्ताव नै गलत मनासयले आएको निष्कर्ष निकालेको छ । संसद विघटन ठीक हो भन्ने स्थापित नहुँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेपाल समूहको निर्णय छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार पार्टी एकताका निम्ति आहृवान गर्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्, जसमा एमालेलाई ३ जेठ २०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र सर्वोच्चको रिटमा प्रयोग भएको एमालेका निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने उल्लेख छ । यसबारे धारणा बनाउन बसेको नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकले पार्टी एकता र संसद विघटन अलगअलग मुद्दा भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्तावमा सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने बुँदा गलत मनसायबाट राखिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हस्ताक्षर संसद् विघटनसँग सम्बन्धित छ । त्यसैले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव नै गलत मनसायले राखियो’, बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको नेपाल समूहको ठहर छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफूहरु सर्वोच्च गएको भन्दै नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘संसद विघटन ठीक हो भन्ने पुष्टि नभएसम्म कसरी फिर्ता हुन्छ ?’ नेताहरुका अनुसार यसअघि भएको अनौपचारिक वार्ताहरुमा पनि ओली पक्षका नेताहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । तर आफूहरुले पार्टी एकता जोगाउन यो प्रस्ताव नल्याउन आग्रह गरेको नेपाल समूहका नेताहरु बताउँछन् ।

अरु बुँदा पनि प्रष्ट भएन

नेपाल समूहको बैठकले अध्यक्ष ओलीले अघि सारेका अन्य बुँदाहरूमा थप प्रष्टता खोजेको छ । ‘जेठ ३ पूर्वको भनेको प्रष्ट भएन । यसबारे प्रष्ट पारिनु पर्छ’, नेताहरुको भनाइ थियो । यसबारे थप प्रष्टता पार्न अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरेको छ । पार्टी एकताका निम्ति नेता नेपालले २७ वैशाखमा ओलीसमक्ष राखेको ६ बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा अडिग रहने निर्णय बैठकले गरेको नेताहरुले बताएका छन् । ‘यदि साच्चै एकता चाहेको भए हामीले राखेको पार्टी एकतासम्बन्धी प्रस्तावमा प्रष्ट रुपमा उहाँ आउनुपर्छ’, नेपाल समूहका एक नेताले भने । अध्यक्ष ओलीको एकता प्रस्तावमा २ जेठ २०७५ अगाडिको पार्टी संरचना, विधान र नेतृत्वमा फर्किएको उल्लेख नगरी अमूर्त भाषा प्रयोग भएको नेताहरुले बताएका छन् । ‘गल्ती माफी मिनाहा जस्तो कुरा गरिएको छ, तर अध्यक्ष आफैंले गरेको गल्तीबारे केही उल्लेख गरिएको छैन’, बैठक स्रोत भन्छन् । एकताका लागि नेताहरुको रचनात्मक योगदानको आशा गरिएको प्रस्तावमा ‘योगदान गरौं’ भन्ने तत्तपरता नदेखाइएको बैठकको निचोड छ । बैठकले गरेको निर्णय लिखित रुपमा अध्यक्ष ओलीसँग राखिने नेपाल समूहले बताएको छ ।