काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ आज जारी गरकी छन् ।  राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा उक्त अध्यादेश जारी गरेकी राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा प्रेसित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना सार्वजनिक भएपछि कारबाहीका लागि सरकारले कानून बनाएको हो ।  अध्यादेशमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि कुटपिट गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब स्वास्थ्य संस्था घेराउ गरे पनि एक वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि खटिएका नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएलगत्तै सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार जारी गरेको अध्यादेशमा अस्पतालका साथै संक्रामक रोगको निदान र उपचारका लागि सञ्चालित होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टिन, आइसोलेसनलाई समेत स्वास्थ्य संस्थामा राखिएको छ ।
यो अध्यादेशअनुसार कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य संस्थामा आगजनीरतोडफोडरतालाबन्दीरघेराउ र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुपपिटरधम्कीरगालीगलौजरअपमानजनक व्यवहार गरे दण्डनीय हुनेछ ।

कसूर र दण्ड 

अध्यादेशअनुसार स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि कुटपिट गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी वा घेराउ गरे, बिरामीको उपचारमा बाधा पुर्‍याए वा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात, धम्की, गालीगलौज वा अपमानजनक व्यवहार गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने अध्यादेशमा व्यवस्था छ । साथै स्वाथ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थामा कुनै हानि–नोक्सानी भए कसुरदारबाट क्षति बराबर क्षतिपूर्ति रकम भराउन पनि सकिनेछ ।
स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी वा तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीमाथि हातपातको मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिए वा कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ । अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपले काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका बाह्रौं तहका कर्मचारीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
समितिमा गृह मन्त्रालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल नर्सिङ संघका साथै निजी अस्पतालहरुको छाता संगठन अफिनका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।