काठमाडौं । संसद् विघटनको रिट सुनुवाइका लागि गठन भएका संवैधानिक इजलासका विषयमा बारम्बर प्रश्न उठने गरेका छन् । गत पुस ५ गते संसद् विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाईका लागि गठन भएको संवैधानिक इजसालसमा प्रश्न उठेपछि त्यसमा सहभागी न्यायाधीश हरिकृष्ण काकी बाहिरिएका थिए । यसपटिक पनि दुई जना न्यायाधीशको सम्लग्नतामाथि प्रश्न उठेपछि आइतबार संवैधानिक इजलास पुनर्र्गठन गरिएको थियो । यसअघि संवैधानिक इजलास गठनका विषयमा विपक्षी कानुन व्यवसायीले प्रश्न गर्थे भने यस पटक सरकारी पक्षले इजलास गठनका सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आइतबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद् विघटनको मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलास अर्को गठन गरिएकामा प्रश्न उठाएका हुन्।  ‘१८ गतेको आदेश हो कि के हो ?  यो गम्भीर प्रश्न छ । यो आदेशमा प्रधान्यायाधीशको हस्ताक्षर छैन । दुई जना, दुई जनाले फरक फरक हस्ताक्षर गर्नुभो । यो के हो, कसरी रहन्छ अदालतमा ? अस्ति विपक्षले उठाएको स्वीकार भयो । प्रश्न उठाएपछि हुने भयो  विपक्षले उठाएपछि हुने ? जस्टिस त बराबर होला नि । हामीले स्थापित गर्न खोजेको न्यायिक प्रणाली यही हो ? बडालले भने । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको इजलास गठन गरिएको थियो । तर न्यायाधीश श्रेष्ठ नेकपा विभाजन र केसी उक्त विभाजनविरुद्धको पुनरावलोकन निवेद अस्वीकार गर्ने इजलासमा रहेको भन्दै रिट निवेदक पक्षले प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेका थिए । नयाँ इजलासमा भने सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएको हो । उनीहरुले अहिले इजलासमा रहेका न्यायाधीशले  सरकारविरुद्ध कुनै न कुनै आदेश जारी गरेकाले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीले अहिलेको इजलासमा रहेका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन दर्ता गरेका थिए । तर प्रधानन्यायाधीशले इजलासप्रति विश्वास गर्नुपर्ने भन्दै त्यसलाई फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । तपाईहरुले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ जबराले भनेका छन् । ‘इजलास प्रतिको विश्वास तपाईहरुको कर्तब्य हो । अहिले जुन निवेदन राख्नुभो यो निवेदन अनुसार मुद्दा हेर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएन् । यो निवेर्दन र्फिता लानुस अन्यथा कठिन रुपमा मानहानीको मुद्दा चलाउँछु । राणाले सोधे दर्ता गर्ने कि परिणामा भोग्ने ?’ उनले सोधे ।