काठमाडौँ ।  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।  संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाको अध्यक्षतामा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् । वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तेस्रो स्थानमा पर्ने भए पनि उनका विषयमा यसअघि कुरा उठेपछि उनी इजलासमा बसेनन् । त्यसपछिका वरिष्ठता क्रमका आधारमा इजलास गठन गरिएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्ने नेपाल बार एसोसिएशनसँग सहमति गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा विवाद आएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र आजका लागि सुनुवाइ तय गरेका हुन् । 
नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएमा त्यस्तो मुद्दा हेर्न प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था छ । उक्त इजलास सञ्चालन गर्न संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई अधिकार दिएको छ । आजदेखि उक्त विवादमा सुनुवाइ शुरु हँदैछ । यससम्बन्धी विवादमा ३०  रिट निवेदन परेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबरापछि वरिष्ठताको क्रममा चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ संवैधानिक इजलासमा परेका छैनन् । परिवारमा कोरोना संक्रमित रहेकाले आइसोलेसनमा बस्नु परेकाकारण श्रेष्ठ इजालसमा नपरेको सर्वोच्चअदालतले बताएको छ ।
गरिएन नियमावली संशोधन
प्रधानन्यायाधीश जबरा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने व्यवस्था राख्न सहमत भएका थिए । जेठ १८ मा प्रधानन्यायाधीश जबरा र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका पदाधिकारीहरुबीच छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियममै परिर्वतन गरेर वरिष्ठताका आधारमा बेञ्च गठन गर्ने व्यवस्था गर्न सहमति भएको थियो । छलफलपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भनेका थिए, ‘भेटमा संवैधानिक इजलासको नियममै आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गरी सिनियारिटीका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र यसरी गठन गर्दा कन्फ्लिक्ट  अफ इन्ट्रेस्ट वा स्वास्थ्यका कारण बस्न नसक्ने भयो भने कारणसहित नबस्ने नोटिस गरेपछि त्यसभन्दा तल्ला वरिष्ठतामा जो छ, उसलाई राखेर बेञ्च गठन गर्न सम्माननीयज्यू सहमत हुनु भएको छ ।’ उनका अनुसार एक साताभित्रै संशोधन प्रस्ताव ल्याएर, नियमावली संशोधन गरेर मात्रै संवैधानिक विवाद अगाडि बढाइने सहमति भएको थियो । तर, त्यसअनुसार नियमावली भने संशोधन गरिएन ।